मनपाकडूना लवकरच मालमत्तांचे सर्वेक्षण
नाशिक : प्रतिनिधी
महापालिकेची रहिवाशांकडे सातशे कोटींच्या थकबाकीचा डोंगर असताना सदर थकबाकी वसूल करता-करता प्रशासनाचे नाकेनऊ येत आहेत. दरम्यान सातपूर-अंबड एमआयडीसीतील मिळकतींकडे 16 कोटींची थकबाकी असल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान सदर थकबाकी वसुलीसाठी महापालिकेच्या कर विभागाकडून प्रयत्न सुरु केले आहे.
शहरातील रहिवासी व व्यावसायिक (कमर्शियल) मिळकतींबरोबरच एमआयडीसीतील उद्योग, व्यवसाय तसेच कारखान्यांच्या मिळकतींचे देखील सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना आयुक्त मनीषा खत्री यांनी कर विभागाचे उपआयुक्त निकत यांना दिल्या आहेत. अंबड आणि सातपूर या दोन एमआयडीसीतील अनेक मिळकतींमध्ये वापरातील बदल, थकबाकी यासह अन्य बाबींचीदेखील माहिती सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून घेतली जाणार आहे. त्यानुसार उपआयुक्त निकत यांनी ठेकेदार आर्यन सर्व्हिसेस, छत्रपती शिवाजी महाराज स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था तसेच ऋषिकेश इलेक्ट्रिकल या तिन्ही संस्थांना आदेश दिले. कर विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने आता या दोन्ही ठिकाणच्या मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश मनपा आयुक्त मनीषा खत्री यांनी करवसुली विभागाला दिले आहेत. शहरात पाच लाख 58 हजार इतक्या मिळकती असल्याची महापालिकेच्या कर आकारणी विभागाकडे नोंद आहे. यापैकी गेल्या सहा महिन्यांत दोन लाख 69 हजार 183 इतक्या मिळकतींचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले अद्याप तीन लाख मिळकतींचे सर्वेक्षण होणे बाकी असल्याची माहिती कर विभागाचे उपआयुक्त अजित निकत यांनी दिली. मनुष्यबळाअभावी घरपट्टी व पाणीपट्टी देयकवाटप तसेच नोटिसा बजावण्याचे काम महापालिकेकडून आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून केले जात आहे. यासाठी ठेकेदारांमार्फत शहरातील निवासी, वाणिज्य मिळकतींचे सर्वेक्षण केले जात आहे. आता औद्योगिक वसाहतीतील आस्थापनांचेदेखील सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक मनीषा खत्री यांनी करवसुली विभागाला निर्देश दिले आहेत.
आयुक्त मनीषा खत्री यांनी एमआयडीसींमधील मिळकतींचेही सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सातपूर, अंबड एमआयडीसीतील मिळकतींकडे 16 कोटींची थकबाकी आहे. त्यानुसार आता एमआयडीसीतील मिळकतींचे सर्वेक्षण करून अद्ययावत माहिती तयार केली जाईल.
-अजित निकत, उपायुक्त, कर विभाग, मनपा
थकबाकीचा डोंगर 735 कोटींवर
मनुष्यबळाअभावी करवसुलीचे कामकाज ठप्प होत असल्याने महापालिकेने बिले वाटप करणे, चेंज ऑफ यूज शोधणे, तसेच वितरण, पाणीपट्टी व घरपट्टी या तीन बाबींचे एकत्रीकरण करणे, मोबाइल क्रमांक व पत्त्याची अचूक नोंद घेणे, अशी विविध प्रकारची कामे आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेच्या कर विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. यामुळे घरपट्टीची देयकेवाटप वेळेत होत नसल्याने त्याचा विपरीत परिणाम कर वसुलीवर होत आहे. त्यामुळे घरपट्टीच्या थकबाकीचा आकडा 735 कोटींवर गेला आहे. त्यात शास्ती अर्थात, दंडाची रक्कमच 350 कोटी रुपये आहे.