ऑगस्ट 2021 रोजी तालिबानने काबूलवर कब्जा मिळवून अफगाणिस्तानची सत्ता हस्तगत केली होती. या घटनेला पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. गेल्या अर्ध्या दशकात तालिबानच्या कठोर आणि मध्ययुगीन नियमांमुळे अफगाणिस्तानमधील सामाजिक, राजकीय आणि शैक्षणिक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. या पाच वर्षांच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रांची शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संस्था युनेस्कोने 11 ऑगस्ट 2026 रोजी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि चिंताजनक विशेष अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
या अहवालानुसार, तालिबानच्या जाचक बंदीमुळे अफगाणिस्तानमधील तब्बल 24 लाख मुली गेल्या पाच वर्षांपासून हायस्कूल आणि उच्च शिक्षणापासून पूर्णपणे दूर राहिल्या आहेत. युनेस्कोने या परिस्थितीला एका संपूर्ण पिढीचा ‘भविष्यकालीन विनाश’ असे संबोधत तालिबान राजवटीकडे मुलींचा शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार त्वरित आणि विनाअट बहाल करण्याची ठाम मागणी केली आहे.
अहवालातील धक्कदायक आकडेवारी आणि वास्तव :
युनेस्कोच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, अफगाणिस्तानमधील शैक्षणिक संकट दरवर्षी अधिकच गडद होत चालले आहे.
24 लाख मुली शिक्षणाबाहेर : माध्यमिक (कळसह डलहेेश्र) आणि उच्च शिक्षणावर (णपर्ळींशीीळीूं) असलेल्या पूर्ण बंदीमुळे सहावीच्या पुढील 25 लाखांहून अधिक मुलींचे भवितव्य अंधारात सापडले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या संख्येत आणखी दोन लाखांची भर
पडली आहे.
2030 पर्यंतचा धोका
युनेस्कोच्या आपत्कालीन शिक्षण विभागाच्या अहवालानुसार, तालिबानने आपले धोरण तत्काळ न बदलल्यास 2030 पर्यंत शिक्षणापासून वंचित राहणार्या मुलींची संख्या 40 लाखांहून अधिक होईल. जगातील एकमेव देश : संपूर्ण जगात अफगाणिस्तान हा सध्या एकमेव असा देश आहे, जिथे मुली आणि महिलांना केवळ त्यांच्या लिंगावरून शाळा, कॉलेज आणि विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेण्यावर कायदेशीर बंदी घालण्यात आली आहे.
दोन दशकांची प्रगती अवघ्या एका झटक्यात नष्ट :
2001 मध्ये तालिबानची पहिली राजवट संपुष्टात आल्यानंतर पुढील 20 वर्षांत (2001 ते 2021) आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या मदतीने अफगाणिस्तानात महिला शिक्षण आणि सक्षमीकरणासाठी मोठे प्रयत्न झाले होते.
2021 मधील चित्र
15 ऑगस्ट 2021 पूर्वी अफगाणिस्तानातील शाळांमध्ये मुलींचे प्रमाण 39 टक्के होते आणि 10 लाखांहून अधिक मुली हायस्कूल व विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेत होत्या.
2021 नंतरची स्थिती
तालिबान सत्ताधार्यांनी सत्तेवर आल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने महिलांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणली. सुरुवातीला ‘तात्पुरती स्थगिती’ असे नाव देऊन हायस्कूल बंद करण्यात आले आणि नंतर विद्यापीठांमध्येही महिलांच्या प्रवेशावर पूर्ण बंदी घालण्यात आली.
शिक्षिकेविना शाळा : प्राथमिक शिक्षणावरही गंडांतर
तालिबानच्या धोरणांचा फटका केवळ हायस्कूलच्या मुलींनाच बसलेला नाही, तर प्राथमिक शिक्षण घेणार्या लहान मुलींवरही याचा गंभीर परिणाम होत आहे.
तालिबानच्या नियमांनुसार महिला शिक्षिका फक्त लहान मुलींनाच शिकवू शकतात आणि पुरुषांना मुलींच्या वर्गात शिकवण्यास मनाई आहे. हायस्कूल आणि पदवीचे शिक्षणच बंद असल्याने नवीन महिला शिक्षिका तयार होणे पूर्णपणे थांबले आहे. युनेस्कोच्या अंदाजानुसार, 2030 पर्यंत अफगाणिस्तानात 11,000 हून अधिक महिला शिक्षकांची तीव्र टंचाई निर्माण होईल. परिणामी, लहान मुलींचे प्राथमिक शिक्षणही पूर्णपणे कोलमडण्याच्या
मार्गावर आहे.
सामाजिक, मानसिक आणि आर्थिक दुष्परिणाम
मुलींना शिक्षणापासून आणि महिलांना रोजगारापासून वंचित ठेवल्यामुळे अफगाणिस्तानच्या सामाजिक आणि आर्थिक ताण्याबाण्यावर अत्यंत घातक परिणाम झाले आहेत. अथांग आर्थिक नुकसान : महिलांना अर्थव्यवस्थेपासून आणि रोजगारापासून दूर ठेवल्यामुळे अफगाणिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला दरवर्षी अंदाजे 9.6 अब्ज डॉलरचे थेट नुकसान सहन करावे
लागत आहे.
बालविवाहात प्रचंड वाढ
शाळा सुटल्यामुळे आणि बेरोजगारीमुळे अल्पवयीन मुलींचे बालविवाह आणि बळजबरीने लग्न लावण्याच्या घटनांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. मानसिक आरोग्य संकट : घरांमध्ये कैद राहिल्यामुळे आणि उज्ज्वल भविष्याची कोणतीही आशा न उरल्यामुळे अफगाणी तरुणींमध्ये तीव्र निराशा, नैराश्य आणि आत्महत्येचे प्रमाण वाढल्याचा इशारा जागतिक मानवाधिकार संघटनांनी दिला आहे.
युनेस्कोचे पर्याय आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाची मागणी
तालिबानने आंतरराष्ट्रीय समुदायाची आणि अनेक मुस्लिम देशांची, उदा. सौदी अरेबिया, कतार, तुर्की या देशांची विनंती फेटाळून लावली असून, मुलींचे शिक्षण हा आपला ‘अंतर्गत आणि धार्मिक विषय’ असल्याचे सांगून बंदीचे समर्थन केले आहे.
या कठीण परिस्थितीत युनेस्को आणि काही स्थानिक बिगर-सरकारी संस्था (छॠजी) छुप्या मार्गाने, रेडिओद्वारे आणि अनौपचारिक (खपषेीारश्र) वर्ग चालवून मुलींपर्यंत प्राथमिक शिक्षण पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, हा पूर्ण शिक्षणाला पर्याय असू शकत नाही.
युनेस्कोचा स्पष्ट संदेश
‘शिक्षण हा कोणताही राजकीय तडजोडीचा विषय असू शकत नाही. ही केवळ एक तात्पुरती अडचण नसून, संपूर्ण देशाची बुद्धिमत्ता आणि विकास रोखणारा महाअपराध आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने तालिबानवर दबाव वाढवून मुलींचा शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार पूर्ववत केला पाहिजे.’ युनेस्कोचा हा संदेश केवळ एक विधान नसून, अफगाणिस्तानातील मुलींवर होणार्या अन्यायाविरुद्ध उठवलेला तीव्र आवाज आणि जागतिक सद्सद्विवेकबुद्धीला घातलेली साद आहे. शिक्षण ही कोणतीही राजकीय सौदेबाजी किंवा तात्पुरती व्यवस्था नसून, तो मानवी अस्तित्वाचा आणि प्रगतीचा पाया आहे. जेव्हा एखाद्या देशात निम्म्या लोकसंख्येला शिक्षणापासून वंचित ठेवले जाते, तेव्हा ती केवळ एक प्रशासकीय अडचण राहत नाही, तर ती संपूर्ण पिढीची वैचारिक व बौद्धिक नाकेबंदी ठरते.
2.5 million girls in Afghanistan without education!