मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणत्याही खात्याच्या मंत्र्याने घेतलेला निर्णय बदलण्याचा किंवा त्यात थेट हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 14 ऑगस्ट 2026 रोजी यासंदर्भातील ‘महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम, 2026’ ही नवीन नियमावली अधिकृतपणे लागू केली आहे. पूर्वीच्या जुन्या नियमांनुसार मुख्यमंत्र्यांना स्वतंत्रपणे एखाद्या मंत्र्याचा निर्णय बदलण्याचा थेट अधिकार नव्हता आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका निकालातही तसा पेच निर्माण झाला होता. हाच कायदेशीर अडथळा दूर करण्यासाठी राज्याच्या मंत्रिमंडळाने संविधानाच्या कलम 166(3) नुसार जुन्या नियमांत सुधारणा केली आहे. सन 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सहकार मंत्र्यांच्या (विभागीय मंत्री) एका निर्णयाला स्थगिती दिली होती. हा निर्णय चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील भरतीशी संबंधित होता. मुख्यमंत्र्यांच्या या स्थगिती आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आणि एखाद्या मंत्र्याने आपल्या खात्याचा घेतलेला निर्णय बदलण्याचा किंवा त्याला स्थगिती देण्याचा स्वतंत्र अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मार्च 2023 मध्ये मुख्यमंत्र्यांचा तो आदेश रद्द केला आणि स्पष्ट निर्णय दिला. तात्कालीन ‘महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियमां’नुसार ज्या मंत्र्याकडे जे खाते सोपवले आहे, त्या खात्याचे निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार त्याच मंत्र्याला आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. मुख्यमंत्र्यांकडे सहकार खाते नव्हते, त्यामुळे त्यांना त्या विभागाच्या मंत्र्यांच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा किंवा तो बदलण्याचा कोणताही स्वतंत्र कायदेशीर अधिकार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट करत मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप बेकायदेशीर ठरवला. या निर्णयामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या प्रशासकीय अधिकारांवर मर्यादा आल्या होत्या. हा कायदेशीर पेच दूर करण्यासाठी चालू ऑगस्ट महिन्यात 1975 चे जुने नियम बदलून ‘महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम, 2026’ लागू करण्यात आले आहेत. नवीन नियमांमुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने कोणत्याही मंत्र्याचा निर्णय बदलण्याचा थेट कायदेशीर अधिकार मिळाला आहे. जर मुख्यमंत्र्यांनी एखाद्या मंत्र्याचा निर्णय बदलला तर त्यांना त्याचे कारण लेखी स्वरूपात नोंदवावे लागेल. मुख्यमंत्री कोणत्याही खात्याकडून कोणतीही कागदपत्रे किंवा फाइल्स मागवू शकतात आणि संबंधित मंत्री किंवा सचिवांना ती सादर करणे बंधनकारक असेल. या नियमांना काही अपवादही आहेत. मुख्यमंत्री केवळ अर्ध-न्यायिक (क्वासी-ज्युडिशिअल) प्रकरणांमध्ये मंत्र्यांच्या निर्णयांत हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. या नवीन नियमांनुसार, जर एखादा निर्णय ‘सार्वजनिक हिता’चा असेल तर मुख्यमंत्री कोणत्याही कॅबिनेट मंत्र्याने घेतलेला निर्णय रद्द करू शकतात किंवा त्यात थेट बदल करू शकतात; मात्र यासाठी तो निर्णय का बदलायचा आहे याचे कारण त्यांना लेखी स्वरूपात नोंदवावे लागेल. याशिवाय, मुख्यमंत्री आता कोणत्याही खात्याकडून किंवा मंत्र्याकडून कोणतीही फाइल थेट स्वतःकडे मागवू शकतात आणि ती देणे संबंधित मंत्री व सचिवांना बंधनकारक असेल; परंतु अर्ध-न्यायिक स्वरूपाच्या विषयांमध्ये मुख्यमंत्र्यांना असा हस्तक्षेप करता येणार नाही. महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार आहे, यामध्ये भाजपा, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचा समावेश आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांकडील खात्यांत मुख्यमंत्री फडणवीस हस्तक्षेप करू शकतात किंवा मंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय बदलू शकतात. एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा पवार हे उपमुख्यमंत्री आहेत, मात्र उपमुख्यमंत्री हे पद घटनात्मक नाही. सध्याचे उपमुख्यमंत्री कॅबिनेट मंत्री आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाणीवपूर्वक हे नियम बदलून घेतले, असेही बोलले जात आहे. एकाच पक्षाचे सरकार असल्यास मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याच पक्षाच्या मंत्र्याच्या खात्यात हस्तक्षेप केला तर सहसा वाद उपस्थित होत नाही. महायुतीत मात्र तसा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मित्रपक्षांकडे असलेल्या खात्यांमध्ये काही निर्णय स्वतंत्रपणे घेतले गेल्याने मुख्यमंत्र्यांना असलेल्या अधिकारांची नव्याने जाणीव करून देण्यात आल्याची चर्चा आहे. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या मंत्र्यांसाठी हे नियम त्रासदायक ठरण्याची शक्यता असून, निर्णय घेताना त्यांना खोलवर विचार करावा लागेल. या निर्णयावर उलटसुलट चर्चा होत आहे. या नियमांमुळे तीन पक्षांच्या युती सरकारमध्ये मुख्यमंत्र्यांचे स्थान आता प्रशासकीयदृष्ट्या सर्वांत शक्तिशाली बनले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री आता ‘सुपर सीएम’ बनले आहेत, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. महायुतीमध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे गृहनिर्माण, उद्योग, वैद्यकीय शिक्षण यांसारखी अनेक महत्त्वाची खाती आहेत. या खात्यांच्या मंत्र्यांना अंतिम निर्णय घेताना मुख्यमंत्र्यांचा विचार करावा लागेल. नव्या नियमांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मित्रपक्षांच्या मंत्र्यांच्या अमर्याद अधिकारांवर चाप लावतील, असे बोलले जात आहे. भविष्यात फडणवीस यांनी शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी घेतलेला एखादा मोठा किंवा वादग्रस्त निर्णय ‘जनहिता’चे कारण देऊन बदलला तर महायुतीमध्ये अंतर्गत राजकीय वाद उफाळून येऊ शकतो. निवडणुकीच्या तोंडावर मित्रपक्षांच्या मंत्र्यांनी घेतलेल्या लोकप्रिय निर्णयांना मुख्यमंत्री रोखू शकतात, असेही बोलले जात आहे. 2022 मधील ज्या चंद्रपूर बँक खटल्यामुळे हा पेच निर्माण झाला होता, तेव्हा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होते आणि त्यांनी सहकारमंत्र्यांचा निर्णय बदलला होता. त्यावरील न्यायालयीन निकाल 2023 मध्ये आला. आज एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री आहेत आणि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना घेतलेल्या भूमिकेचे कायदेशीर अधिकार आता थेट फडणवीस यांच्या हातात आले आहेत, ज्यामुळे दोन्ही नेत्यांमधील अंतर्गत शक्तिसंतुलनावर परिणाम होऊ शकतो. प्रशासकीय पातळीवर यामुळे कामात सुसूत्रता येईल, असा सरकारचा दावा असला तरी राजकीयदृष्ट्या या नियमांमुळे महायुतीमधील भाजपाचे वर्चस्व अधिक मजबूत झाले आहे आणि मित्रपक्षांचे अधिकार काहीसे मर्यादित झाले आहेत. या नियमांत बदल न झाल्यास पुढे कोणी मुख्यमंत्री झाले तरी त्यांना फडणवीस यांच्यासारखे अधिकार असतील.
Super Power CM