राज्यात 5 नवीन न्यायालये

मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय : चांदवडला वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय

मुंबई : प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी, न्यायव्यवस्था आणि प्रशासकीय पातळीवर अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये विधी व न्याय विभागांतर्गत, न्यायदान प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्यासाठी राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये नवीन न्यायालये स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यानुसार पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे ’विशेष मोटार वाहन न्यायालय’ स्थापन केले जाणार आहे. चांदवड (जि. नाशिक): येथे ’वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय’ होणार आहे. सिल्लोड (जि. संभाजीनगर) तसेच किनवट (जि. नांदेड): येथे ’जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय’ आणि ’सरकारी वकील कार्यालय’ सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. केज (जि. बीड): येथे ’वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय’ स्थापन होईल.
या सर्व न्यायालयांसाठी आवश्यक असणारी न्यायिक अधिकारी आणि कर्मचारीवृंदाची नवीन पदे निर्माण करण्यास आणि त्यासाठी लागणार्‍या खर्चाच्या तरतुदीस शासनाने आर्थिक मान्यता दिली आहे.
तसेच गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेला मुदतवाढ देण्यासोबतच, राज्यात नवीन न्यायालयांची स्थापना आणि माहिती आयोगात नवीन पदे निर्माण करण्याच्या निर्णयांवर मोहोर उमटवण्यात आली आहे. कृषी व पदुम विभागाच्या प्रस्तावानुसार, ’गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेस आणखी तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, आता या योजनेच्या कक्षेत भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकर्‍यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायद्याच्या अनुषंगाने या निर्णयामुळे राज्यातील महिला शेतकरी व शेतमजुरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.ऊर्जा विभागाच्या प्रस्तावानुसार, मुंबई शहरातील सर्व शासकीय कार्यालये आणि मुंबई महानगरपालिकेची वीज देयके आता बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रमाच्या (बेस्ट) ’संयुक्त बिलिंग’ प्रणालीद्वारे केंद्रीकृत पद्धतीने अदा केली जाणार आहेत..

माहिती आयोगात 3 नवीन पदे

सामान्य प्रशासन विभागाच्या निर्णयानुसार, माहिती अधिकाराची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे व्हावी यासाठी ’महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगा’त राज्य माहिती आयुक्तांची आणखी 3 नवीन पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या आयुक्तांच्या कामकाजासाठी आवश्यक असणार्‍या अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांची पदे निर्माण करण्यासही मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दर्शवला आहे.

5 new courts in the state

Sheetal Nagpure

शीतल नागपुरे या गांवकरी मध्ये डिजिटल विभागात कार्यरत असून, १ वर्षापासून ऑनलाइन वृत्त संकलनाचे काम करत आहेत. त्या पदवीधर असून, त्यांना वाचनाची आवड आहे.