महाराष्ट्रात वीज टंचाई असली, तरी वीज खरेदी करून कोणत्याही परिस्थितीत राज्यात भारनियमन होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी दिली होती. परंतु, परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याने भारनियमन लागू करण्याची घोषणा त्यांना करावी लागली. राज्यात भारनियमनामुळे सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, उद्योग-व्यवसायांना भारनियमनाचा फटका सहन करावा लागणार असून, विजेचा वापर बेताने आणि जपून करण्याची वेळ ऐन उन्हाळ्यात आली आहे. भारनियमन किंवा लोडशेडिंग या शब्दाचा महाराष्ट्रातील लोकांना विसर पडला होता. शहरी आणि ग्रामीण भागात अधूनमधून वीज गायब होत होती. पण, ते काही भारनियमन नव्हते. राज्यातील जनतेवर दहा वर्षांनी भारनियमनाचे संकट ओढवले आहे. विजेची टंचाई लक्षात घेऊन राज्यात भारनियमन लागू करण्यात येत असल्याची घोषणा राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मंगळवारी (12 एप्रिल) रोजी केली. यंदा देशात उन्हाची तीव्रता लवकर जाणवू लागली असून, उष्णतेच्या लाटांवर लाटा येत असल्याने विजेच्या मागणीत वाढ झाली असून, त्यातच देशात कोळशाची आणि पाण्याची टंचाई निर्माण झाल्याने भारनियमन अपरिहार्य ठरले आहे. ऐन उन्हाळ्यात लोकांवर घामाघूम होण्याची वेळ आली आहे. ग्रामीण भागातील लोकांना भारनियमनाचा अधिक त्रास सोसावा लागणार आहे. पाणी पुरवठ्यावरही परिणाम होणार असून, पाणी असलेल्या धरणांतून आणि विहिरींतून पाणी खेचण्याला मर्यादा येणार आहेत. ग्रामीण भागात रात्री-अपरात्री मोटारी सुरू करण्याची वेळ शेतकर्‍यांवर येणार आहे. अधिकृत घोषणा होण्यापूर्वीच राज्यात भारनियमन सुरू झाले आहे. शुक्रवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विजेच्या टंचाईवर चर्चा करण्यात आली. भारनियमन लगेच सुरू होणार नसल्याचे राऊत यांनी शुक्रवारी सांगितले होते. त्याचवेळी त्यांच्या खात्याचे राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी तीन दिवसांपासून भारनियमन सुरू असल्याची माहिती दिली होती. वीज वितरण करणार्या महावितरण कंपनीने आधीच भारनियमनाचे वेळापत्रक तयार केले होते आणि त्याची अंमलबजावणी काही भागात सुरूही करण्यात आली. देशात सर्वत्र विजेची मागणी वाढली असून, कोळशाची टंचाई पाहता भारनियमन अटळ झाले. त्यामुळे ऐन उन्हाळ्यात विजेचा लपंडाव अनुभवावा लागणार असून, जूनपर्यंत तरी तो टाळता येणार नाही. राज्यात विजेची मागणी 28 हजार मेगावॅटच्या पुढे गेली आहे. राज्यभरात अनेक ठिकाणी उच्चांकी तापमान नोंदवले जात असल्याने विजेची मागणी वाढली. गेल्या वर्षी मार्च 2021 मध्ये विजेची सर्वाधिक मागणी 20 हजार 800 मेगावॅट होती. यंदा ती प्रचंड वाढली आहे. चालू एप्रिल व पुढील मे महिन्यांत ऐतिहासिक मागणी नोंदवली जाऊ शकते. त्यामुळे भारनियमनाचे वेापज़ कालावधी वाढविला जाण्याची शक्यता आहे. अलीकडच्या काळात देशावर दुसर्यांदा कोळसा संकट आले आहे. कोळशावरील प्रकल्पांची वीज निर्मिती क्षमता 100 टक्के मिळाली, तर बराचसा प्रश्न सुटू शकतो. काही ठिकाणी कोळसा उपलब्ध असूनही रेल्वेच्या रॅक मिळत नसल्याने वाहतुकीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्य सरकार कोळशाची आयात करण्यासही तयार आहे.
सियावर रामचंद्र की जय.. नाशकात रामरथ मिरवणुकीला प्रारंभ
राज्याचे प्रयत्न
महावितरणने महानिर्मिती व खासगी कंपन्यांशी एकूण 21 हजार मेगावॅट वीज खरेदीचा करार केलेला आहे. कोळशाची टंचाई निर्माण झाल्याने आजमितीस केवळ 15 हजार मेगावॅट वीज मिळत असून, अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांतून सुमारे 3500 मेगावॅट वीज मिळते. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी होत असल्याने विजेची तूट वाढत असून, खुल्या बाजारातून दोन हजार मेगावॅट वीज खरेदी करावी लागत आहे. तरीदेखील तूट भरुन निघत नसल्याने खुल्या बाजारातून आणखी वीज खरेदी करण्याची वेळ महावितरण कंपनीवर आली आहे. कोळसा उपलब्ध झाल्यावरही त्याची वाहतूक करण्यासाठी रेल्वे रॅक उपलब्ध होत नसल्याने विजेचे संकट गडद झाल्याचे उर्जामंत्र्यांनी सांगितले. तसेच वीज निर्मितीसाठी कोयना धरणात सध्या 17 टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मात्र, हा साठा देखील आणखी 10-15 दिवसच पुरणार असल्याने पुढच्या दोन महिन्यांसाठी राज्य सरकारने टाटाच्या कोस्टल गुजरात पॉवर कंपनीकडून वीज खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुजरातमधील टाटाच्या वीज प्रकल्पातून 800 मेगावॉट वीज खरेदीचा करार महावितरणने 2007 मध्ये केला होता. नंतरच्या काळात आयात कोळशाचे दर वाढल्याने वीजदरात वाढ करण्यावरुन वाद झाल्याने 2021 च्या मध्यास या प्रकल्पातून वीज घेणे महावितरणने थांबवले होते. वीज टंचाईमुळे खुल्या बाजारातील वीजदर 12 रुपये प्रति युनिट झाल्याने 5.25 ते 5.40 रुपये प्रति युनिट या दराने 760 मेगावॉट वीजखरेदीचा करार केला जाणार आहे. तरीही विजेची टंचाई भासणार आहे.
देशावरही संकट
विजेचे संकट केवळ महाराष्ट्रावरच नाही, तर देशभर निर्माण झाले असून, कोल इंडियाकडून औष्णिक वीज प्रकल्पांना पुरेसा वीजपुरवठा होत नाही. त्याचा परिणाम अनेक राज्यांतील वीज निर्मितीवर झाला आहे. महाराष्ट्र हे औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्य असल्याने विजेची मागणी जास्तच असते.
गुजरातमध्येही जवळपास 500 मेगावॉट विजेचा तुटवडा भासत आहे. त्यामुळे गुजरातमध्ये आठवड्यातून एक दिवस औद्योगिक सुटी जाहीर करण्यात आली आहे. उद्योगांसाठी हे भारनियमनच आहे. आंध्र प्रदेशातही जवळपास 40 ते 50 टक्के भारनियमन सुरू झाले आहे. गेल्या दोन वर्षांत कोरोनामुळे लॉकडाऊन आणि कडक निर्बंध असल्याने उद्योगधंदे, व्यावसायिक संस्थांकडून विजेची मागणी रोडावली होती. यंदा कोरोनाचे सर्व निर्बंध दूर झाले असून, सर्वच क्षेत्रांकडून विजेची मागणी वाढत आहे. त्यात कोळसा टंचाईमुळे मागणीप्रमाणे वीज निर्मिती होऊ शकत नसल्याने विजेचा तुटवडा भासत आहे. हा केवळ एखाद्या राज्याचा प्रश्न नाही, तर संपूर्ण देशाचा असल्याने केंद्र सरकारने तातडीने हालचाली करुन कोळशाचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी हालचाली केल्या पाहिजेत.