मुंबई: मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षण यामध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या मसुद्याला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली, न्या, शुक्रे समितीने सादर केलेला अहवाल स्वीकारण्यात आला आहे, विशेष अधिवेशनाला आज राज्यपाल रमेश बैस यांच्या अभिभाषणाने प्रारंभ झाला, मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल पटलावर ठेवण्यात येऊन त्याला मंजुरी देण्यात येणार आहे, सगे सोयरे यांच्या बाबत सहा लाख हरकती प्राप्त झाल्यामुळे त्याबाबतचा निर्णय घाईत घेणे शक्य नसल्याचे समजते, त्यामुळे मराठा आंदोलक। मनोज जरांगे पाटील आता काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागले आहे,
मराठा समाज हा आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे, एकूण 32 टक्के लोकसंख्या असलेल्या समाजाची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन शिक्षण आणि नोकरी यात दहा टक्के आरक्षण द्यावे असे आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे, दोन दिवस चालणाऱ्या या अधिवेशनात चर्चा होणार आहे.