कळवण, देवळा, बागलाण, मालेगाव या तालुक्यांचे कार्यक्षेत्र असलेला वसंतदादा पाटील सहकारी साखर कारखाना हा एनसीडीसीच्या माध्यमातून अल्पशा कर्जवसुलीसाठी दिल्लीस्थित डीआरडी कोर्टाचा हवाला देत दोन वेळा विक्रीची निविदा प्रक्रिया सुरू केली होती; परंतु या निविदेला कुठल्याही प्रकारे प्रतिसाद मिळाला नसल्याने कारखाना मालमत्ता विक्री प्रक्रियेस स्थगिती देण्यात आली आहे, असे समजले. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक यासंदर्भात काय भूमिका घेते याकडे हजारो सभासद व कामगारांचे लक्ष लागले आहे. राष्ट्रीय कर्जवसुली प्राधिकरण (डीआरटी न्यायालय), दिल्ली यांच्याकडे दाखल केली असताना दिल्ली प्राधिकरण (डीआरडी) न्यायालयाने विक्री प्रक्रिया रद्द केली आहे.
अ‍ॅड. विलास देशमाने यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याने पुढील कार्यवाही राज्य सहकारी बँकेला करावी लागणार असून, महाराष्ट्र शासन, सहकार खाते, तसेच सभासद व कामगारांचे थकीत देणी याबाबत प्रशासनाची भूमिका काय आहे? यावर कारखान्याचे भवितव्य अवलंबून आहे. यापूर्वीही विक्री प्रक्रियेस स्थगिती मिळवली. त्यामुळे प्रक्रिया रद्द झाल्याने कार्यक्षेत्रात परत एकदा कारखाना सुरू होण्याबाबत तर्कवितर्क चालू झाले आहेत. सभासद व हितचिंतक कामगारांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. राष्ट्रीय सहकार विकास निगम दिल्ली(एनसीडीसी), साखर विकास निधी दिल्ली, राज्य सहकारी बँक मुंबई, कामगार देणी इत्यादी प्रश्नावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे मुख्य प्रशासक विद्याधर अनासकर काय भूमिका घेतात? याकडे सभासद व कामगारांचे लक्ष लागले आहे. शिखर बँकेने योग्य असा कृती आराखडा तयार करून योग्य निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
महाराष्ट्र सरफेशी कायदा सन 2002 नुसार, राज्य सहकारी बँकेने थकीत कर्जवसुलीकरिता कारखाना मालमत्ता जप्त करून, वार्षिक भाडेतत्त्वावर चालविण्यास दिलेला असताना भाडेकरू संस्थेच्या अकार्यक्षमता व असमर्थतेमुळे कामगारांची रोजीरोटी बंद पडून त्यांच्या चुली बंद झाल्या. शिखर बँकेचे कोट्यवधी रुपये थकीत असूनही बँकेने 25 वर्षांचा भाडेकरार रद्द केला आहे. यात सर्वाधिक नुकसान कामगारांचे झाले आहे. कधी बंद, कधी चालू असलेला वसाका कारखाना सन 2023 पासून आजतागायत बंद अवस्थेत असताना कारखान्यात तीन-चार वेळा चोरीच्या घटना घडल्या आहेत. कारखान्याच्या दक्षिण बाजूस असलेली दगडी भिंत कोसळली आहेत. काही चोर- भामट्यांनी पाडून टाकली आहे. नाही म्हणायला सध्या तरी तीन ते चार बिबट्यांची सुरक्षा कडक आहे. मात्र, शिखर बँक आणि अवसायक यांचे कारखान्याच्या मालमत्तेच्या सुरक्षेकडे साफ दुर्लक्ष आहे. तीन-चार रोजंदारी कामगार कोट्यवधींंची मालमत्ता कशी काय सांभाळणार हा प्रश्न आहे? वसाकाच्या दुर्दशेबाबत सभासद, उत्पादक, शेतकरी, कामगार व कार्यक्षेत्रातील सर्वच जनतेत तीव्र नाराजी आहे.
सहकार खाते, साखर उद्योग, शिखर बँक यांच्याकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद दिसत नसल्याने सध्यातरी वसाकाचे भवितव्य अधांतरीच आहे, यात शंका नाही. राष्ट्रीय सहकार विकास निगम दिल्ली या संस्थेकडील कर्जवसुलीकरिता कारखाना विक्री प्रक्रिया सलग दोन वेळा विक्री निविदा करूनही प्रतिसाद मिळाला नसल्याची बाब याचिकेत निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. आवश्यक पुरावे देण्यात आले आहेत.
अनियमितता, गैरव्यवहार झाल्याने कारखान्याची ही परिस्थिती निर्माण झाली असल्याने महाराष्ट्र सहकारी कायदा 1960 कलम 88 नुसार जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे. कारखाना बंद अवस्थेत असून, सुरू होणे गरजेचे आहे. कारखाना मालमत्ता राज्य सहकारी बँकेच्या ताब्यातील असल्याने बँक प्रशासनाने संबंधितांंची संयुक्त बैठक घ्यावी, वसाका कारखाना मालमत्ता महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने जप्त करून आपल्या ताब्यात ठेवलेली आहे. अपूर्ण सुरक्षाव्यवस्था असल्याने येथे लहान/मोठ्या चोर्‍यांचे सत्र सुरू आहे. सह्याद्री अतिथिगृहावर राज्य शासन स्तरावर झालेल्या बैठकीत कारखाना भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्यासंदर्भात सहा महिन्यांपूर्वी बैठक झाली होती. मात्र, पुढे काहीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे सध्या तरी वसाकाचे भवितव्य अधांतरी आहे, असेच म्हणावे लागेल.