शेतकर्यांचा सातबारा कोरा म्हणजे संपूर्ण कर्जमाफी हे महायुतीने निवडणुकीच्या वचननाम्यात जाहीर केले होते, पण निवडणूक होऊन दीड वर्षे होत आले. तो वचननामा जुमलाच ठरला होता. स्व. अजितदादा पवार यांनी मी आश्वासन दिले नव्हते म्हणजेच भाजपाने दिले होते. कर्जमाफी करून शब्दाला जागा यासाठी सरकारवर जनतेचा रेटा वाढला होता, पण शेवटी बच्चू कडूंनी सरकारला सरळ केले व जूनअखेर कर्जमाफी करतो, हे आश्वासन बर्याच चर्चांचे गुर्हाळ चालल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यासाठी समिती नेमली असून, तिचा अहवाल एप्रिलमध्ये सरकारला मिळेल, मग सुरू होईल मंथन तथा चर्चेचे गुर्हाळ. वेगळी मते येतील. नियमित कर्ज फेडणार्यांना प्रथम प्राधान्य द्या तरच शेतकरी भविष्यात कर्ज वेळेवर भरतील. कुणी म्हणेल, नाही, त्यांना थोडे पैसे प्रोत्साहन, अनुदान देऊ. कुणी म्हणेल, राज्यातील सर्वच थकबाकीदारांचे सर्वच कर्ज माफ करू. मग म्हणतील फक्त
पीककर्ज माफ करू. मध्यम मुदतीचे म्हणजे ट्रॅक्टर, फॉर्महाउससह घेतलेले मोठे कर्ज भरणे शक्य नाही. शेवटी पैसा कसा उभा करायचा? अशा वेगवेगळ्या शंका सुरू होता होता जून उजाडेल व कर्जमाफीला परत थांबावे लागेल, असे सांगून विषय थंडबस्त्यात ठेवला जाईल.
अनेक मंत्री, आमदार आपल्या पद्धतीने कर्जमाफीवर बोलत आहेत. पण फक्त खर्या गरजवंत लहान शेतकर्यांना कर्जमाफी व फक्त पीककर्ज असेही संकेत मिळत आहेत. चारचाकी गाडी असेल तर कर्जमाफी नाही, हा फालतूक विषय आहे. काही लोक म्हणजे बडे शेतकरी. दुसर्याच्या नावाने गाड्या घेतात त्यांचे काय करणार? घरात वयस्कर आई-वडील, आजी- आजोबा असले तर त्यांच्यासाठी आजकाल चारचाकी परिस्थिती नसताना घ्यावी लागते. शेवटी दवाखाना महत्त्वाचा. नातेवाइकांकडे न्यावे लागते. मग पन्नास हजारांची जुनी चारचाकी घेतात म्हणून ते बाद. अशाने कर्जमाफी न होता जुमलेबाजी बघावी लागेल.
सरकारने पळ काढला तर बच्चू कडू आहेतच. यावेळी बच्चू कडूंना प्रचंड समर्थन मिळेल. ते सरकारला परवडणारे नाही. कडू आक्रमक झाले असले तरी 30 जूनपर्यंत सरकारला मुदत दिलेली असल्याने शांत आहेत, पण ही वादळापूर्वीची शांतता आहे. 1 जुलैनंतर बघतोच, असा दम कडूंनी भरला आहे. शेतकर्यांना हवी संपूर्ण कर्जमाफी, पण पीककर्जाव्यतिरिक्त माफी देणे अशक्य असल्याने बरेच सातबारे कोरे होणारच नाहीत. एकत्र राहून वेगळे रेशनकार्ड काढून विभक्त दाखवणारे अनेक कुटुंबं आहेत व रेशन कार्डच्या संख्येत सर्व सरकारी लाभ व सवलती घेतात, पण हे कुणीच बघत नाही व बघणार नाही. समजा, आई-बाप व तीन मुले यांचे चार रेशन कार्ड व चौघांना लाभ मिळतो. राहतात एकत्र. एकाच चुलीवरचे अन्न खातात. एकत्र शेती करतात, हेपण जनतेच्या लक्षात येते. अशा कुटुंबाला चौघांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल तेव्हा त्यांचे बल्ले बल्ले राहील. कदाचित याचीसुद्धा तपासणी होऊ शकते.
सलग दोन वर्षे शेतकरी पूर्ण संकटात आहेत. कोणत्याच शेतमालाला समाधानकारक म्हणजे सरकारच्या आधारभूतच्या जवळपास दर मिळत नाहीत म्हणून कर्जमाफी गरजेचीच आहे. पण कर्जच भरायचे नाही, विजेचे बिल भरायचे नाही, साधी घरपट्टी भरायची नाही अशांना कर्जमाफी देताना त्यांची आर्थिक कुंडली तपासलीच पाहिजे. कारण निवडणुकीत कोटी-चार कोटी, लग्नात तसेच जमीन घेताना, प्लॉट, फ्लॅट घेताना, महागड्या गाड्या घेताना पैसा असतो. फक्त सहकार, सरकार यांचे पैसे देताना हे गरीब होतात. त्यांचा वेगळा विचार केला जाईल व खरोखर गरजू, अडचणीत असलेले शेतकरीच कर्जमाफीत बसतील, असा वेगवेगळ्या मंत्र्यांच्या वक्तव्यांवरून अंदाज येत आहे. वीस वर्षांतील अनुभव बघता कोणत्याही थकबाकीदारापुढे सरकार हळूच झुकत असते. सर्व अधिकार असून अधिकाराचा वापर न करण्याची प्रथा गावपातळी ते देशपातळीवर सुरू आहे.
सहज लक्षात घेतले, नाशिकच्या जिल्हा बँकेचे प्रशासक मुकणे व अलीकडचे प्रशासक प्रतापसिंग चव्हाण यांनी कर्जवसुलीची मस्त तयारी केली होती. कारवाईचे हत्यार वापरणार होते, पण बड्या, श्रीमंत, पण थकबाकीदारांचा दबाव, तत्कालीन कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटेंचा दबाव, चव्हाण प्रशासकांना रागात राजीनामा द्यावा लागला. म्हणून कर्जमाफी झाली तरी व शासनाने मदत केली तरी डबघाईस आलेल्या जिल्हा बँका वर येणे अवघड आहे.
लाडक्या बहिणी, बसप्रवासात सवलत, फुकट धान्य, पी. एम. किसान व राज्य सरकारची मदत वैद्यकीय मदत, शेतकर्यांना अधूनमधून मदत, पैसे हडप करणारे प्रशासन मग एवढा पैसा उभा करण्यासाठी राज्य कर्जातच बुडवावे लागणार असून, कामे झालेल्या ठेकेदारांचे पैसे अडकले असून. अजितदादा पवार गेल्याने ठेकेदार चिंतेत आहेत.
नवीन कामाचे कुणी टेंडर भरत नाही. शेवटी पैशाचे सोंग घेता येत नाही. म्हणून विकासकामांना ब्रेक लागला आहे. एकंदरीत कशीही कर्जमाफी दिली तरी राहिलेले शांत बसणार नाहीत. बच्चू कडूंसारखे लोक मशाल पेटवतच ठेवणार. सरकार सांभाळणे म्हणजे विस्तव हातात घेऊन वाटचाल करणे होय. बघू कशी कर्जमाफी दिली जाते…
Farmer loan waiver controversy