भारतात ज्या वेगाने ’डिजिटल इंडिया’चे स्वप्न विस्तारत आहे, त्याच वेगाने इंटरनेट सेन्सॉरशिप आणि वेबसाइट ब्लॉकिंगचे जाळेही घट्ट होत आहे. हा केवळ तांत्रिक प्रश्न नसून लोकशाहीतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि माहिती मिळविण्याच्या मूलभूत अधिकारावर झालेला घाला आहे. एक धोरण विश्लेषक म्हणून, या तांत्रिक अडथळ्यांमागील कायदेशीर आणि राजकीय वास्तवाचा वेध घेणे आज अनिवार्य आहे.
‘404 डे’चा उगम आणि जागतिक संदर्भ
दरवर्षी 4 एप्रिल रोजी साजरा होणारा ’404 डे’ प्रामुख्याने सार्वजनिक संस्था, शाळा आणि ग्रंथालयांमध्ये वापरल्या जाणार्या अति-प्रतिबंधक फिल्टर्सना विरोध करतो. ’इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने फ्रंटियर फाउंडेशन’ (ईएफएफ)सारख्या संस्थांच्या मते, हे तांत्रिक फिल्टर्स अनेकदा उपयुक्त शैक्षणिक, आरोग्यविषयक आणि विशेषतः समलैंगिक (एलजीबीटीक्यूआयए प्लस) समुदायाशी संबंधित माहिती रोखतात. अमेरिकेतील ’चिल्ड्रन्स इंटरनेट प्रोटेक्शन अॅक्ट’ (सीआयपीए) सारख्या कायद्यांमुळे उद्भवलेली ही सायलेंट सेन्सॉरशिप माहितीच्या लोकशाहीकरणाला बाधा आणते.
404 डे आणि इंटरनेट सेन्सॉरशिप
’404 डे’चे उद्दिष्ट हे मुख्यत: इंटरनेटवरील माहितीचा मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करणे आणि सेन्सॉरशिपच्या तांत्रिक अडथळ्यांना विरोध करणे. मूळ डे सेलिब्रेशनचे मुख्य लक्ष्य होते- शाळा आणि ग्रंथालयांमधील अति-फिल्टरिंग (उदा. सीआयपीए), जे कायदेशीर माहितीही रोखते. पण बदलत्या काळानुसार तंत्रज्ञानाचे संदर्भ बदलले आणि या डेची व्यापकताही! माहिती सेन्सॉर करण्याचा परिणाम म्हणजे, आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक विषयांवरील महत्त्वाच्या माहितीचा अभाव निर्माण होणे. 404 चा सांकेतिक अर्थही-404 एरर कोड- हा तांत्रिक बिघाडाऐवजी ’दडपलेली माहिती’ दर्शवण्यासाठी वापरला जातो.
इंटरनेट सेन्सॉरशिपची तांत्रिक शस्त्रे : डीपीआय आणि फिल्टर्स
इंटरनेटवरील माहिती रोखण्यासाठी सरकारे आणि आयएसपी, ज्या तंत्रज्ञानाचा वापर करतात, ते अतिशय प्रगत आणि मानवी गोपनीयतेवर गदा आणणारे (इन्व्हेजन ऑफ प्रायव्हसी) आहे. यात ’पॅकेट इन्स्पेक्शन’चे तीन मुख्य स्तर असतात : शॅलो पॅकेट इन्स्पेक्शन (एसपीआय): यात केवळ पॅकेटच्या ’हेडर’ची (उदा. पाठवणारा आणि मिळवणारा यांचा आयपी पत्ता) तपासणी केली जाते.
मीडियम पॅकेट इन्स्पेक्शन (एमपीआय): यात अॅप्लिकेशनचा प्रकार ओळखला जातो. उदाहरणार्थ संपूर्ण यूट्यूब किंवा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर निर्बंध लादण्यासाठी याचा वापर होतो.
डीप पॅकेट इन्स्पेक्शन (डीपीआय): हे सर्वांत धोकादायक शस्त्र आहे. यात केवळ हेडरच नाही, तर पॅकेटमधील प्रत्यक्ष मजकूर (पेलोड) वाचला जातो. डीपीआय तंत्रज्ञानामध्ये विशिष्ट मेल सर्व्हरकडे जाणारा ट्रॅफिक पकडण्याची आणि वापरकर्ता ई-मेल टाइप करत असतानाच तो ’रिसेन्बल’ करून वाचण्याची क्षमता असते.
डीपीआय तंत्रज्ञान हे केवळ नेटवर्क व्यवस्थापनाचे साधन नसून, ते व्यापक सरकारी पाळत (सर्व्हिलन्स) ठेवण्याचे आणि रिअल-टाइममध्ये मजकूर नियंत्रित करण्याचे एक प्रभावी माध्यम बनले आहे.
महत्त्वाचे कायदेशीर टप्पे : 1. श्रेया सिंघल विरुद्ध भारत सरकार: या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 66ए रद्द केले; परंतु कलम 69ए (वेबसाइट ब्लॉकिंग) वैध ठरवले. 69ए अंतर्गत सरकारला 1) देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता, 2) देशाचे संरक्षण, 3) राज्याची सुरक्षा, 4) परकीय देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध, 5) सार्वजनिक सुव्यवस्था किंवा 6) वरील विषयांशी संबंधित गुन्ह्यांना चिथावणी देण्यापासून रोखणे, या सहा विशिष्ट कारणांसाठी मजकूर ब्लॉक करण्याचे अधिकार आहेत.
अनुराधा भसीन निकाल (2020): हा ऐतिहासिक निकाल स्पष्ट करतो की, इंटरनेटचा अधिकार हा अनुच्छेद 19(1)(अ) (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) आणि अनुच्छेद 19(1)(जी) (इंटरनेटद्वारे व्यापार आणि व्यवसाय करण्याचा अधिकार) या अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे. सरकारने लादलेले निर्बंध हे ’तात्पुरते’ आणि ’प्रमाणबद्ध’ (प्रपोर्शनल) असणे कायदेशीररीत्या अनिवार्य आहे.
भारताची सद्यःस्थिती : इंटरनेट शटडाउनची राजधानी
’फाइंडिंग 404’ अहवालातील डेटा धक्कादायक आहे. 2015 ते 2022 दरम्यान भारतात सुमारे 55,580 पेक्षा जास्त वेबसाइट्स आणि सोशल मीडिया लिंक्स ब्लॉक करण्यात आल्या आहेत.
आर्थिक आणि सामाजिक फटका : 2020 मध्ये इंटरनेट शटडाउनमुळे जगभरात जेवढे आर्थिक नुकसान झाले, त्यांपैकी 70 टक्के नुकसान केवळ भारतात झाले आहे. हे नुकसान केवळ आर्थिक नसून पत्रकारिता, शिक्षण आणि आरोग्य सेवांवरही याचे गंभीर परिणाम झाले आहेत.पारदर्शकतेचा अभाव आणि ’ट्रस्ट डेफिसिट’ : सरकार ब्लॉकिंगचे आदेश ’गोपनीयते’च्या नावाखाली सार्वजनिक करत नाही. जेव्हा आदेशच उपलब्ध नसतात, तेव्हा नागरिक त्यांना न्यायालयात आव्हान देऊ शकत नाहीत. हा धोरणात्मक अभाव नागरिकांच्या ’न्यायालयीन दाद मागण्याच्या अधिकाराचा’ (राइट टू चॅलेंज) एक प्रकारे खून करतो आणि प्रशासनावरचा अविश्वास (ट्रस्ट डेफिसिट) वाढवतो.नवीन नियमावली : अलीकडच्या सुधारणांनुसार, आता केवळ वरिष्ठ अधिकारी (जॉइंट सेक्रेटरी किंवा त्यावरील दर्जाचे) आणि पोलीस अधिकारी (डीआयजी किंवा त्यावरील दर्जाचे) टेकडाउन आदेश देऊ शकतात. या आदेशांमध्ये आता ’सविस्तर कायदेशीर स्पष्टीकरण’ देणे बंधनकारक आहे आणि या सर्व आदेशांचे दरमहा सचिव-स्तरावरील अधिकार्याकडूनपुनरावलोकन केले जाईल.
मुक्त इंटरनेटचे भविष्य आणि लोकशाहीची जबाबदारी
भारताला इंटरनेट शटडाउन कॅपिटल ही नको असलेली ओळख पुसून टाकायची असेल, तर केवळ तांत्रिक प्रगती पुरेशी नाही. ’डिजिटल इंडिया’ यशस्वी होण्यासाठी माहितीचा अखंड प्रवाह आणि पारदर्शक प्रशासन या दोन अटी अनिवार्य आहेत. जेव्हा सरकार ब्लॉकिंगचे आदेश लपवते, तेव्हा ते केवळ माहिती ब्लॉक करत नाही, तर लोकशाहीतील उत्तरदायित्वाची प्रक्रियाच धोक्यात आणते.
मुक्त इंटरनेट हे केवळ तंत्रज्ञानाचे यश नसून, ते संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे आणि उपजीविकेच्या अधिकाराचे रक्षण करणारे कवच आहे. ’404 डे’ आपल्याला आठवण करून देतो की, इंटरनेटवरील ’डिजिटल मौन’ हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. जोपर्यंत वेबसाइट ब्लॉकिंगचे सरकारी आदेश सार्वजनिक होत नाहीत आणि अनुच्छेद 19(1)(जी) अंतर्गत व्यावसायिक अधिकारांचे रक्षण होत नाही, तोपर्यंत डिजिटल स्वातंत्र्याचा हा संघर्ष अपूर्णच राहील.
इंटरनेटवर एखादी लिंक उघडल्यावर जेव्हा स्क्रीनवर ’404 एरर : पेज नॉट फाउंड’ असा तांत्रिक संदेश दिसतो, तेव्हा तो केवळ तुटलेल्या लिंकचा संकेत नसतो. डिजिटल हक्कांच्या परिभाषेत, 404 हा कोड आता ’डिजिटल मौना’चे आणि माहिती लपवण्याच्या प्रवृत्तीचे प्रतीक बनला आहे. ’404 डे’ हा दिवस जगभरात माहितीच्या मुक्त प्रवाहावर लादल्या जाणार्या बंधनांविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी साजरा केला जातो.
भारतातील कायदेशीर चौकट :
आयटी अॅक्ट आणि ऐतिहासिक निकाल
भारतातील इंटरनेट नियंत्रणाची तुलना अमेरिकेतील ’कलम 230’ (सेक्शन 230) शी करणे आवश्यक आहे. अमेरिकेत कलम 230 हे इंटरनेटचे मूलभूत कायदेशीर संरक्षण मानले जाते, जे प्लॅटफॉर्म्सना वापरकर्त्यांच्या मजकुरासाठी जबाबदार धरत नाही. याउलट भारतात माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 79 अंतर्गत प्लॅटफॉर्म्सना संरक्षण (सेफ हार्बर) मिळते; परंतु ’श्रेया सिंघल’ खटल्यानंतर हे स्पष्ट झाले आहे की, जर न्यायालयाने किंवा सरकारने एखादा मजकूर काढण्याचे आदेश दिले आणि प्लॅटफॉर्मने ते पाळले नाहीत, तर हे संरक्षण संपुष्टात येते.
404 Day: Digital Silence and the Reality of Internet Censorship in India