♦ मुंबई-आग्रा महामार्ग तीन तास ठप्प
♦ पवार, दानवे, सपकाळांसह प्रमुख नेते पोलिसांच्या ताब्यात
चांदवड : प्रतिनिधी
कांद्याला प्रतिक्विंटल तीन हजार रुपये हमीभाव मिळावा, यापूर्वी विकलेल्या कांद्याला 1500 रुपये अनुदान थेट खात्यात जमा व्हावे आणि सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांचा निषेध करण्यासाठी मंगळवारी (दि. 26) चांदवड येथे महाविकास आघाडी आणि शेतकरी संघटनांच्या वतीने शेतकरी क्रांती महामोर्चा काढण्यात आला. हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याने मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक तीन तास ठप्प झाली होती. आंदोलकांनी वाहनांची हवा सोडल्याने परिस्थिती चिघळली.
अखेर पोलिसांनी बळाचा वापर करत आमदार रोहित पवार, काँग्रेस नेते हर्षवर्धन सपकाळ, शिवसेना उपनेते अंबादास दानवे आणि शशिकांत शिंदे यांच्यासह प्रमुख नेत्यांना ताब्यात घेतले. या धरपकडीमुळे संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
दरवाढ ही डोळ्यात धूळफेक
लासलगाव आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सरकारी कांदा खरेदीचा दर 12.35 रुपयांवरून 15.80 रुपये केला. मात्र, ही साडेतीन रुपयांची वाढ म्हणजे शेतकर्यांच्या डोळ्यात धूळफेक आहे, असा घणाघात नेत्यांनी केला. कांद्याचा दर 24 रुपये किलो करावा, नाफेडने मध्यस्थांऐवजी थेट मार्केट कमिटीत खरेदी करावी आणि 8 ते 10 लाख टन कांदा खरेदी करून तो देशाबाहेर विकावा, अशी आक्रमक भूमिका नेत्यांनी मांडली.
नेत्यांचा सरकारवर हल्लाबोल
पोलीस व्हॅनमधून बोलताना आमदार रोहित पवार म्हणाले, “शेतकर्यांनी फक्त ट्रेलर दाखवताच केंद्र सरकार घाबरले. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणार्यांना ताब्यात घेणे हा लोकशाहीवरील घाला आहे.“ तर हर्षवर्धन सपकाळ यांनी, “सरकार आंदोलने दडपण्यासाठी पोलिसांचा वापर करत असून ही हुकूमशाही आहे,“ असा आरोप केला.
या महामोर्चात खासदार राजाभाऊ वाजे, खासदार भास्कर भगरे, खासदार निलेश लंके, खासदार शोभाताई बच्छाव, आमदार जीवा पांडू गावित, माजी आमदार अनिल कदम नितीन आहेर, विलास भवर, शिवा पाटील सुराशे, प्रशांत शेवाळे, केशव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष साहेबराव गायकवाड, शिवसेना (उबाठा) तालुकाध्यक्ष विलास ढोमसे, काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष संपतराव वक्ते यांच्यासह महाविकास आघाडीचे विविध पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.सध्या हायवेवरील वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली असून चौफुलीवर चोख पोलीस बंदोबस्त तैनात आहे.
प्रमुख मागण्या
तीन हजार रुपये हमीभाव : नाफेड आणि शासकीय यंत्रणांनी कांद्याची खरेदी किमान तीन हजार रुपये प्रतिक्विंटल (30 रु. किलो) दराने करावी. 1500 रुपये अनुदान : यापूर्वी विक्री झालेल्या कांद्याला प्रतिक्विंटल 1500 रुपये अनुदान थेट शेतकर्यांच्या खात्यात जमा व्हावे. आश्वासनाचा जाब : निवडणुकीपूर्वी 24 रुपये भाव देण्याचे आश्वासन देणार्या सत्ताधार्यांनी भाव 12.50 रुपयांवर का आणले? याचा जाब विचारण्यात आला.
The Mahamorcha took an aggressive turn due to the onion issue.