राज्य सरकारचे आदेश; धरणांतील पाणी केवळ पिण्यासाठी राखीव
मुंबई : प्रतिनिधी
यंदा राज्यात लांबलेला मान्सून आणि प्रमुख धरणांनी गाठलेला तळ पाहता राज्य सरकारने मोठा अन् कठोर निर्णय घेतला आहे. संपूर्ण राज्यातील प्रमुख धरणांमधून शेतीसाठी दिला जाणारा पाणीपुरवठा तत्काळ थांबवण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाने जारी केले आहेत. आता धरणांमधील शिल्लक पाणी केवळ नागरिकांच्या पिण्यासाठी आणि पशुधनाच्या वापरासाठीच राखीव ठेवण्यात आले आहे.
जून महिन्याचा मध्य (15 जून) उजाडला तरी पावसाने राज्यात अद्याप समाधानकारक हजेरी लावलेली नाही. वाढत्या तापमानामुळे धरणांमधील पाण्याचे बाष्पीभवन वेगाने होत आहे. मराठवाड्यातील जायकवाडी, पश्चिम महाराष्ट्रातील उजनी, तसेच उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातील बहुतांश प्रमुख धरणे ’मृत साठ्याच्या’ पातळीवर पोहोचली आहेत. जलसंपदा विभागाच्या ताज्या अहवालानुसार राज्यातील धरणांमधील एकूण पाणीसाठा अत्यंत चिंताजनक पातळीवर आला आहे. धरणांनी तळ गाठलेला असताना पिण्याच्या पाण्याची प्राथमिकता जपण्यावर सरकारचा भर आहे. सध्या अनेक शहरे आणि गावांमध्ये भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली असून, राज्याच्या अनेक भागांत सध्या हजारो टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. कायद्यानुसार आणि सद्यःस्थितीनुसार लोकांच्या आणि जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे.सरकारने हा आदेश तत्काळ प्रभावाने लागू केला असून, याची अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाला कठोर सूचना दिल्या आहेत:
पाणीचोरीवर कडक कारवाई : कालवे आणि नद्यांमधून बेकायदेशीरपणे मोटारी लावून पाणी उपसा करणार्‍यांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
पोलीस बंदोबस्त : पाणीटंचाईग्रस्त संवेदनशील भागातील धरणांवर, कालव्यांवर आणि मुख्य पाणीपुरवठा योजनांवर कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
टँकर्सच्या संख्येत वाढ: टंचाईग्रस्त गावांमध्ये मागणीनुसार टँकर्सची संख्या तातडीने वाढवण्याच्या आणि चारा छावण्या उभारण्याच्या सूचना सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आल्या आहेत.
Immediately stop the water supply for agriculture.