करण गायकर : दोन दिवसांत बैठक घेण्याची मागणी
नाशिक : प्रतिनिधी
नाशिक रिंगरोडबाधित शेतकर्यांच्या पुढील आंदोलनाची दिशा आणि रणनीती निश्चित करण्यासाठी ग्रामदैवत कालिकादेवी मंदिर हॉल, मुंबई नाका येथे बैठक पार पडली. ही बैठक छावा क्रांतिवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाली.
बैठकीत शासनाने अलीकडे जारी केलेले विविध शासकीय आदेश, नियम व निर्णय, तसेच त्याचे बाधित शेतकर्यांवर होणारे परिणाम यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या निर्णयांविरोधात कायदेशीर, लोकशाही आणि संघटित पद्धतीने कसा लढा उभारायचा याबाबतही शेतकर्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले.
गेल्या आठवड्यात रिंगरोडबाधित शेतकर्यांच्या शिष्टमंडळाने जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेऊन जिल्हा प्रशासन व संबंधित विभागांकडून सुरू असलेली जबरदस्तीची भूसंपादन प्रक्रिया थांबवावी, अशी मागणी केली होती. यासंदर्भात सर्व संबंधित अधिकारी ,लोकप्रतिनिधी आणि रिंगरोड बाधित शेतकरी यांची संयुक्त बैठक त्यांच्या अध्यक्षतेखाली तातडीने घेण्याची विनंतीही करण्यात आली होती. मात्र, सहा दिवस उलटूनही बैठकीबाबत कोणतेही निमंत्रण अथवा निर्णय झालेला नाही. त्यानंतरही बैठक आयोजित झाली नाही तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेऊन त्यांच्यासमोर संपूर्ण वस्तुस्थिती मांडून न्यायाची मागणी करण्यात येणार आहे. शेतकरी शांततेच्या व चर्चेच्या मार्गाने प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करत असताना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या माध्यमातून सातत्याने असे निर्णय घेतले जात आहेत की, ज्यामुळे शेतकरी हवालदिल होत आहेत.त्यामुळे तत्काळ बैठक घेऊन सर्व प्रश्नांवर मार्ग काढावा आणि शेतकर्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली.
हा लढा कोणत्याही व्यक्तीचा नसून मातीत राबणार्या शेतकर्यांच्या अस्तित्वाचा आणि त्यांच्या पुढील पिढ्यांच्या भविष्याचा आहे. आम्ही न्याय मागत आहोत; भीक नाही.शासनाने संवादाचा मार्ग स्वीकारून त्वरित निर्णय घ्यावा. अन्यथा रिंगरोडबाधित शेतकरी आपला हक्क मिळविण्यासाठी रस्त्यावर उतरतील आणि हा संघर्ष अधिक व्यापक व तीव्र करण्यात येईल. मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर अजून शेतकर्यांचा विश्वास आहे. ते नक्कीच यातून मार्ग काढतील, अशी अपेक्षा सर्व शेतकर्यांना आहे. त्यांनी तो विश्वास सार्थ करावा.
– करण गायकर, संस्थापक अध्यक्ष, छावा क्रांतिवीर सेनाप्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावेत
यावेळी उपस्थित सर्व शेतकर्यांनी एकमताने निर्णय घेतला की, पुढील दोन दिवसांत शासन स्तरावर रिंगरोडबाधित शेतकर्यांसोबत बैठक आयोजित झाली नाही, तर तीव्र आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला जाईल.शासनाने शेतकर्यांच्या न्याय्य व हक्काच्या मागण्यांकडे अधिक काळ दुर्लक्ष करू नये, शेतकर्यांच्या संयमाचा अंत पाहू नये आणि तत्काळ निर्णय घेऊन प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावेत, असा स्पष्ट इशारा बैठकीत देण्यात आला. यावेळी रिंगरोडबाधित प्रत्येक गावातील प्रमुख शेतकरी उपस्थित होते.
Farmers affected by the Ring Road project to seek redress from the Chief Minister.