देशाच्या राजकारणात पक्षांतरबंदी कायदा पुन्हा एकदा
चर्चेत आला आहे. आम आदमी पार्टी (आप), तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना (ठाकरे) या पक्षांत पडलेल्या फुटीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदींचा सोयीने अर्थ काढला जात आहे. यात दोनतृतीयांश हे संख्याबळ चर्चेत आहे. पक्षांतर करणारे आमदार आणि खासदार पक्षांतरबंदी कायद्याचा सोयी-सोयीने अर्थ काढत आहेत. दुसरीकडे पीठासीन अधिकारी आपल्या परीने पक्षांतरबंदी कायद्याचा अर्थ काढून आपल्या मूळ पक्षाची किंवा मूळ पक्षाच्या मित्र पक्षाची सोय पाहत आहेत. पक्षांतर करणार्या आमदार-खासदारांचे सदस्यत्व रद्द होणार नाही, याकडे हितसंबंधी गट पक्ष घालत असले, तरी पक्षांतर कायद्यानुसार आहे की नाही? याचा फैसला सर्वोच्च न्यायालयातच होईल. दोनतृतीयांश सदस्यसंख्येचा आधार घेऊन ज्या पक्षाचे आमदार-खासदार बाहेर पडले, त्या पक्षाचे मूळ पदाधिकारी उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जातीलच. उच्च न्यायालयाने काहीही निर्णय दिला, तरी कोणताही एक पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करेलच. पीठासीन अधिकारी म्हणजे सभागृहाचे सभापती किंवा अध्यक्ष यांनी दिलेला कोणताही निर्णय अंतिम राहत नाही. त्या निर्णयाला उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाते. याचा विचार करता, सभापती किंवा अध्यक्षांनी गटाला किंवा विलीनीकरणाला मान्यता दिली म्हणजे आपण पक्षांतरबंदी कायद्यातून सुटलो, असा समज
फुटीर गटाचा असेल तर तो चुकीचा आहे. पक्षांतरबंदी कायद्याच्या बाबतीत अध्यक्ष किंवा सभापतींनी निष्पक्ष भूमिका घ्यावी, असे निकष असले, तरी तशी भूमिका ते घेत नाहीत. पक्षफुटी सत्ताधारी पक्षाला किंवा आघाडीला फायदेशीर असेल तर पीठासीन अधिकारी निष्पक्ष राहत नाहीत, यामागचे कारण स्पष्ट आहे, ते म्हणजे त्यांना त्या पदावर त्यांच्या पक्षाने किंवा आघाडीने बसविलेले असते. मग तेथे कोणताही राजकीय पक्ष असो की आघाडी असो. अलीकडे आम आदमी पक्षाच्या सात राज्यसभा सदस्यांनी राघव चढ्ढा यांच्या नेतृत्वाखालील एक वेगळा गट स्थापन केला. त्या गटाला सभापती व्ही. राधाकृष्णन यांनी मान्यता दिली आणि गटाचे भाजपात विलीनीकरण करण्यासही मान्यता दिली. मूळ आम आदमी पक्ष याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तितकीच शक्यता आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभेत तृणमूल काँग्रेसच्या 80 पैकी 58 आमदारांनी वेगळा गट स्थापन करून आमचा गट खरा तृणमूल काँग्रेस पक्ष असल्याचा दावा बंडखोर गटाचे नेते ऋतव्रत बॅनर्जी यांनी केला. विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस भाजपाचे असून, त्यांनी तो दावा मान्य करून ऋतव्रत बॅनर्जी यांना विरोधी पक्षनेतेपद दिले. यावर ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाने कलकत्ता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने बहुमताचा आधार घेऊन अध्यक्षांचा निर्णय उचित ठरवला, तरी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहेच. लोकसभेत तृणमूल काँग्रेसचे 28 पैकी 20 खासदार वेगळे झाले. पक्षांतरबंदी कायद्यातून वाचण्यासाठी त्यांनी त्रिपुरा, आसाम, पश्चिम बंगाल या राज्यांत नोंदणीकृत पक्ष असलेल्या नॅशनॅलिस्ट सिटीझन्स पार्टी ऑफ इंडियात बंडखोर खासदार विलीन केले, तसे त्यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र देऊन आम्हाला मान्यता देण्याची मागणी केली. बिर्ला यांनी या प्रकरणात फार घाई न करता, कायदा मंत्रालयाचे मत मागविले. नोंदणीकृत प्रादेशिक पक्षाचा लोकसभेत एकही सदस्य नाही, म्हणजे तो संसदीय पक्ष नाही. अशा पक्षात तृणमूल काँग्रेस संसदीय पक्षाचे बंडखोर विलीन होऊ शकतात काय? हा प्रश्न आहे. यावर कायदा मंत्रालय अध्यक्षांना काय अभिप्राय देईल, हे सांगता येत नाही. मात्र, येथे तृणमूल-भाजपा संघर्ष आहे. याचा विचार करता काय निर्णय असेल अध्यक्षांचा? यावर भाष्य करण्याची गरज नाही. तृणमूल-भाजपा संघर्ष तेवत असताना लोकसभेत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या 9 पैकी 6 खासदारांनी वेगळा गट स्थापन केला. त्याला अध्यक्षांनी मान्यता दिल्याचे सांगितले जात आहे. बंडखोर 6 खासदार एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला जाऊन मिळणार असल्याचे स्पष्ट आहे.
पक्षफुटीची कुणकुण लागताच ठाकरे यांच्या पक्षाचे नेते अरविंद सावंत यांनी अध्यक्षांना पत्र पाठवून पक्षांतरबंदी कायद्यातील मूळ पक्ष यावर बोट ठेवले. आम्हाला विचारल्याशिवाय निर्णय घेऊ नका, अशी विनंती त्यांनी केली होती. शिवसेनेच्या बाबतीत अध्यक्षांनी कायदा मंत्रालयाचे मत मागविले नाही, हे एक विशेष. ठाकरेंची शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात जाणारच आहे. पक्षांतरबंदी कायदा 1985 मध्ये करण्यात आला. त्याचा समावेश राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टात करण्यात आल्याने हा कायदा घटनात्मक झाला. सभागृहात एखाद्या पक्षातील एकतृतीयांश सदस्यांनी वेगळा गट स्थापन केला आणि त्याला पीठासीन अधिकार्यांनी मान्यता दिली तर ते पक्षांतर ग्राह्य धरले जात होते. सन 2003 मध्ये 91 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे कायद्यात बदल करण्यात आला. मूळ कायद्यानुसार, जर एखाद्या राजकीय पक्षाच्या एकूण सदस्यसंख्येपैकी एकतृतीयांश सदस्यांनी एकत्र येऊन पक्ष सोडला तर त्याला पक्षांतर न मानता पक्ष फुटला, असे मानले जायचे आणि त्यांची आमदार किंवा खासदारकी रद्द होत नव्हती. सन 2003 च्या दुरुस्तीद्वारे हा एकतृतीयांशचा नियम पूर्णपणे रद्द करण्यात आला. दुरुस्तीनुसार कोणत्याही पक्षाला दुसर्या पक्षात विलीन करायचे असल्यास, त्या पक्षाच्या दोनतृतीयांश सदस्यांची मंजुरी असणे बंधनकारक करण्यात आले. दोनतृतीयांश सदस्यांच्या गटाला पीठासीन अधिकार्यांनी मान्यता द्यावी की नाही, याबद्दल संदिग्धता आहे. तरीही पीठासीन अधिकारी आपल्या अधिकारात 1985 च्या कायद्यानुसार गटाला मान्यता देतात किंवा देत नाही. पीठासीन अधिकारी यांनी दिलेला निर्णय अंतिम मानला जायचा, परंतु 1992 साली एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पीठासीन अधिकार्यांच्या निर्णयाला उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येईल, असा निर्णय दिला. पक्षांतरबंदी कायद्यात मूळ पक्ष विलीन होण्याला महत्त्व आहे, गट विलीन होण्याला महत्त्व नाही, असे काही कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. आम आदमी पार्टी (राज्यसभा), तृणमूल काँग्रेस (विधानसभा व लोकसभा), शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष (लोकसभा) या पक्षांतून दोनतृतीयांश सदस्यांनी वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला, तरी त्यांचे पक्षांतर कायद्यात बसणारे आहे की नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयात ठरेल. त्यासाठी घटनापीठ किंवा मोठे पीठ, पूर्णपीठ स्थापन करण्याचा विचार होऊ शकतो. त्यासाठी वेळ लागेल. काहीही होवो, पक्षांतरबंदीचा दोनतृतीयांश निकष, पीठासीन अधिकारी यांची गटाला मान्यता, विलीनीकरण, मूळ पक्ष, पक्षाच्या प्रतोदांचा (व्हीप) आदेश, अशा अनेक बाबींसह पक्षांतरबंदी कायदा सुस्पष्ट व्हायला पाहिजे.
Defection via the Anti-Defection Law!