परिवहनमंत्र्यांची भेट घेऊन मांडणार कैफियत
नाशिक : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) नाशिक विभागातील 11 अधिकार्‍यांच्या निलंबनानंतर या प्रकरणाला नवे वळण मिळण्याची चिन्हे आहेत. निलंबित अधिकारी आपली बाजू मांडण्यासाठी परिवहनमंत्र्यांची भेट घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. काही अधिकार्‍यांकडून आंदोलनाचाही पर्याय विचाराधीन असल्याची चर्चा आहे. मात्र, याबाबत अधिकृत दुजोरा अद्याप मिळालेला नाही.
मुंबई येथील एसटीच्या केंद्रीय कार्यालयाने नियुक्त केलेल्या समितीच्या पाहणीनंतर 2 जुलै रोजी नाशिक विभागातील 11 अधिकार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. संबंधित अधिकार्‍यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न झाला असता, त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार हे सर्व अधिकारी पुढील भूमिका निश्चित करण्यासाठी एकत्रित चर्चा करत आहेत.
काही महिन्यांपूर्वी एसटीचे माजी वरिष्ठ अधिकारी वीरेंद्र कदम यांच्या नेतृत्वाखालील द्विसदस्यीय समितीने नाशिक जिल्ह्यातील विविध आगारांची पाहणी केली. यात उत्पन्न, वाहन व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय कामकाजाचा अहवाल महामंडळाचे अध्यक्ष व शासनाकडे सादर केला होता. त्याच अहवालाच्या आधारे ही कारवाई झाल्याचे बोलले जाते.
वाहनांच्या तांत्रिक तपासणीत आढळलेल्या त्रुटी, कार्यालयीन नोंदींची नियमित पडताळणी न होणे आणि प्रशासकीय हलगर्जीपणा या कारणांवरून संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई झाल्याची चर्चा आहे. मात्र, निलंबनाची नेमकी कारणे, त्याचे स्वरूप आणि शासनाची अधिकृत भूमिका याबाबत एसटी महामंडळाने अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर केलेली नाही.
निलंबनाचे आदेश आल्यानंतर संबंधित अधिकार्‍यांची शासकीय वाहने कार्यालयात जमा करून घेण्यात आल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली. काही अधिकार्‍यांना पूर्वसूचना (नोटीस) देण्यात आल्याची चर्चा असताना, प्रादेशिक व्यवस्थापनाकडून नोटीस देण्यात आल्याचे नाकारले जात असल्याने संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दरम्यान, निलंबित अधिकारी परिवहनमंत्र्यांची भेट घेऊन आपली बाजू मांडतात की, आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारतात, याकडे एसटी कर्मचारी व प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
अधिकार्‍यांच्या निलंबनानंतर प्रशासनात संभ्रम
एसटी महामंडळाच्या नाशिक विभागातील 11 अधिकार्‍यांच्या निलंबनानंतर त्यांच्या जबाबदार्‍या कोणाकडे सोपवायच्या याबाबत अद्याप आदेश निघाले नसल्याने प्रशासनात संभ्रमाचे वातावरण आहे. निलंबित अधिकार्‍यांंकडे आर्थिक व प्रशासकीय कामे असल्याने डिझेल बिले, देयके, वाहन दुरुस्तीची बिले आणि अन्य दैनंदिन निर्णयावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.पर्यायी प्रभारी नियुक्तीचे आदेश तातडीने काढावेत, अशी मागणी कर्मचार्‍यांकडून होत आहे. महामंडळाच्या पुढील भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
11 Suspended ST Officials Unite for Justice