कौशल्य विकास योजनेच्या कारभारावर गामणेंचे बोट
नाशिक : प्रतिनिधी
नाशिक महानगरपालिकेच्या समाजकल्याण विभागांतर्गत शहरातील महिलांना स्वयंरोजगारासाठी कौशल्य विकास योजनेंतर्गत निविदा न राबवताच सोळा कोटींचा ठेका कसा दिला? ठरावीक ठिकाणीच क्लासेस घेतले जात असल्याचा गंभीर आरोप स्थायी सदस्य किरण गामणे यांनी स्थायी सभेत केला. या
कोर्सेसच्या माध्यमातून ज्या पंधरा हजार महिलांना प्रशिक्षण दिल्याचा दावा केला जातो आहे, याबाबत पारदर्शकतेने सभागृहाला माहिती द्यावी, अशी मागणी गामणे यांनी केली. यावर सभापती मच्छिंद्र सानप यांनी समाजकल्याण विभागाला पुढील सभेत याबाबत माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.
गुरुवारी (दि.23) स्थायी समिती सभापती मच्छिंद्र सानप यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी सभा झाली. यावेळी सदस्यांनी समाजकल्याण विभाग, वैद्यकीय, अग्निशमन, बांधकाम विभागाला धारेवर धरत विभागप्रमुखांकडून स्पष्टीकरण मागितले. सदस्या गामणे यांनी समाजकल्याण विभागाच्या कारभारावर बोट ठेवत सोळा कोटींचे काम निविदा प्रक्रिया न राबवता कशी काय मुदतावढ दिली जाऊ शकते, असा सवाल केला. दरम्यान, समाजकल्याण विभागाकडून सोळा कोटी खर्चून 14 हजार 77 लाभार्थ्यांना 21 प्रकारच्या कोर्सेसचे प्रशिक्षण दिले जात असल्याचा दावा केला जातो. मात्र, प्रशिक्षणात पारदर्शकता नसल्याचे आरोप सदस्यांनी केल्याने समाजकल्याण विभागाचा कारभार चर्चेत आला आहे.
आरोग्य विभाग नाशिकरोडचे बिटको रुग्णालय, इंदिरा गांधी, सातपूर, मोरवाडी, जाकीर हुसेन आदी रुग्णालयांतील साफसफाईचे काम ठेकेदाराकडून करून घेत आहेत.
या पाच रुग्णालयांतील काम छत्रपती स्वयंरोजगार या संस्थेला दिले आहे. याकरिता महापालिका या ठेकेदारावर वर्षाला तीन कोटींची उधळपट्टी करते. तीन वर्षांकरिता हे काम देण्यात आले असून, एकूण नऊ कोटी खर्च केले जात आहेत. मात्र, पालिकेचा आरोग्य विभाग सफाई कामावर कोट्यवधीची उधळपट्टी करत असतानाही सदर ठेकेदार सफाई कर्मचार्यांची आर्थिक पिळवणूक करत आहेत.
अठरा हजार रुपये वेतन देणे आवश्यक असताना, त्यांना अवघे आठ हजार रुपये दिले जात असल्याचा आरोप सदस्या सरिता सोनवणे यांनी केला. काम करणारे सर्व गरीब कुटुंबातील असून, याप्रकरणी चौकशीची मागणी केली. सभापती सानप यांनी वैद्यकीय विभागाला चौकशी करून कारवाईचे निर्देश दिले.
पदोन्नतीवर पांडेंनी वेधले लक्ष
अग्निशमन विभागातील पदोन्नतीवर आदिती पांडे यांनी लक्ष वेधले, तसेच सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर अग्निशमनकडे मनुष्यबळ नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. पदोन्नतीवर स्पष्टीकरण देताना उपायुक्त लक्ष्मीकांत साताळकर म्हणाले, शासनाने ठरवलेल्या सेवाप्रवेश नियमावलीनुसार पदोन्नती दिली जाते. मनपा कर्मचार्यांचा अभ्यासक्रम व शासनाचा सेवाप्रवेश अभ्यासक्रम थोडा फरक आहे. या अभ्यासक्रमात बदल कण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला असून, त्यावर कार्यवाही झाल्यावर पात्र कर्मचारी, अधिकार्यांना पदोन्नती दिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
For whom is the ₹16-crore social ‘welfare’?