कॉक्रोच जनता पार्टीच्या ‘चलो संसद’ आंदोलनात 20 जुलै रोजी प्रचंड हंगामा झाला. विद्यार्थ्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार केला, अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या, पॅलेट गन्सचा वापरही करण्यात आला. विद्यार्थ्यांनी
दगडफेक केल्याचा दावा पोलिसांनी केला. याचवेळी जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी जंतर-मंतरवर धरणे आंदोलन केले. त्यांचे आंदोलन होते, ते जम्मू-काश्मीरला पुन्हा एकदा पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात यावा, यासाठी. ऑगस्ट 2019 मध्ये राज्यघटनेचे 370 वे कलम रद्द करण्यात आले, तेव्हा जम्मू-काश्मीरचे केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर करण्यात आले, तसेच या राज्यातील लडाख विभागाचेही केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर करण्यात आले. त्यावेळी जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले होते, भाजपानेही तसे आश्वासन दिले होते. केंद्र सरकारने दिलेल्या वचनाची पूर्तता करण्यात यावी, या मागणीसाठी किंवा दिलेल्या वचनाची आठवण करून देण्यासाठी ओमर अब्दुल्ला यांनी जंतर-मंतरवर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन केले. केंद्रशासित जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे आपले आश्वासन भाजपा निश्चितपणे पूर्ण करेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सप्टेंबर 2024 मध्ये म्हटले होते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत आणि जाहीर सभांमध्ये राज्याचा दर्जा देण्याचा पुनरुच्चार केला होता. जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती पूर्णपणे सामान्य झाल्यानंतर, योग्य वेळी त्याला पुन्हा राज्याचा दर्जा दिला जाईल, विधानसभा निवडणुकांनंतर हा दर्जा बहाल केला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली होती. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आणि संसदेतही राज्याचा दर्जा देण्याचे अधिकृतपणे मान्य केले होते. जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश बनवणे ही एक तात्पुरती व्यवस्था आहे आणि भविष्यात त्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा दिला जाईल, असे सरकारने म्हटले होते. केंद्रशासित जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकशाही मार्गाने विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर तिथे लोकनियुक्त सरकार (मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली) स्थापन झालेले आहे. प्रादेशिक पक्ष आणि नवीन सरकार केंद्र सरकारला या आश्वासनाची सातत्याने आठवण करून देत आहे, नेत्यांनीही हे आश्वासन लवकरच पूर्ण केले जाईल, असे म्हटले आहे. याच पार्श्वभूमीवर पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा, या मागणीसाठी ओमर अब्दुल्ला यांनी 30 जुलै 2026 रोजी दिल्लीत आंदोलन केले. त्या दिवशी संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले. आंदोलनात ओमर अब्दुल्ला यांच्यासह त्यांचे वडील आणि माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारुक अब्दुल्ला, नॅशनल कॉन्फरन्सचे अनेक आमदार, खासदार आणि वरिष्ठ नेते सहभागी झाले होते. दिल्ली पोलिसांनी सुरक्षेचे कारण देत आणि जमावबंदी लागू करून आंदोलकांना जंतर-मंतरकडे जाण्यापासून रोखले होते. त्यानंतर, पोलिसांची नजर चुकवून आंदोलनाचे ठिकाण गाठण्यासाठी ओमर अब्दुल्ला ऑटो रिक्षाने (टमटम) जंतर-मंतरच्या दिशेने रवाना झाले. विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असताना ओमर अब्दुल्ला यांनी पोलिसांचा डोळा चुकवून रिक्षाने जंतर-मंतर गाठल्याची जम्मू-काश्मीरमध्ये चर्चा झाली, सोशल मीडियावरही चर्चा झाल्याचे बोलले जात आहे. पोलिसांनी आंदोलनाचा मोर्चा अडवल्यानंतर ओमर अब्दुल्ला आणि त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांनी दिल्लीतील रायसिना रोड आणि जम्मू-काश्मीर हाउसजवळ रस्त्यावरच बसून ठिय्या आंदोलन सुरू केले होते. जम्मू-काश्मीरवर आपली सत्ता असावी हा भाजपचा, त्याहीपेक्षा रा. स्व. संघाचा हेतू आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत तसे यश न मिळाल्याने केंद्रशासित प्रदेश ठेवून भाजपाने आपली पक्कड तेथे ठेवली आहे. नवी दिल्लीत जंतर-मंतर येथे कॉक्रोचच्या आंदोलनाकडे देशाचे लक्ष लागले होते. याच काळात तेथे सुरू असलेल्या अन्य एका आंदोलनाकडे दुर्लक्ष झाले. जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा, या मागणीसाठी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला दिल्लीत आंदोलन करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनीच आंदोलन करण्याची ही पहिलीच वेळ असावी. त्यांनी मोर्चे काढले आणि जंतर-मंतर येथे धरणेही धरले. आंदोलक युवकांना ते पाठिंबा देत आहेत, असा सर्वांचा समज झाला. तो पूर्ण चुकीचाही नव्हता. ओमर अब्दुल्ला यांनी कॉक्रोच जनता पार्टीच्या मागण्यांनाही पाठिंबा दिला. त्यांची मुख्य मागणी जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याची आहे. त्यात वावगेही काही नाही. ते केवळ केंद्र सरकारला त्यांच्या वचनाची आठवण करून देत आहेत. जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचे विधेयक संसदेच्या चालू पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करून घ्यावे, अशी आग्रही मागणी नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे अध्यक्ष, माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलन काळात केली होती, परंतु विद्यार्थी आंदोलकांशी चर्चा करण्यात सरकार
गुंतले असल्याने बहुधा डॉ. अब्दुल्ला यांच्या मागणीकडे सरकारला लक्ष देता आले नसेल. सरकारला तसे निमित्तही मिळाले. जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे 370 वे कलम मोदी सरकारने 19 ऑगस्ट 2019 रोजी रद्द केले. राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात तेव्हाच विभाजनही करण्यात आले आणि त्याद्वारे केंद्रानेच त्या प्रदेशावर सत्ता स्थापली. त्यास आता सात वर्षे होत आली. नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा हे केंद्राचे प्रतिनिधी आहेत. दोन वर्षांपूर्वी विधानसभेची निवडणूक घेण्यात आली, तेव्हा लोकनियुक्त सरकार आल्याचे वाटत असले तरी निवडणुकीपूर्वी नायब राज्यपालांचे अधिकार केंद्राने एका कायद्याद्वारे वाढवले. त्यामुळे राज्य सरकारला अजूनही निर्णय घेण्याची पूर्ण मोकळीक नाही. म्हणजे केंद्राचीच तेथे अप्रत्यक्ष सत्ता आहे, असा त्याचा अर्थ होतो. ओमर यांचा त्यास विरोध असणे स्वाभाविक मानले पाहिजे. जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचे वचन केंद्राने
सर्वोच्च न्यायालयात दिले, त्यासही सुमारे अडीच वर्षे उलटली. गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत त्याचा पुनरुच्चार केला होता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारातही राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले होते. ते कोठे विरले? राज्यात भाजपला सत्ता मिळाली नाही म्हणून हे घडले का? नायब राज्यपाल जनतेतून निवडून आलेले नसतात, तरी राज्याच्या नोकरशाहीवर त्यांचे नियंत्रण आहे, कारण केंद्राने कायद्यात तशी दुरुस्ती केली आहे. निवडणुकीनंतरही केंद्रशासित प्रदेश हा दर्जा कायम ठेवणे याचा अर्थ लोकनियुक्त सरकारला दुय्यम लेखणे असा होतो. राज्यातील नोकरशाही, पोलिस खाते व अन्य सरकारी संस्थांच्या बाबतीत निर्णय घेण्याचे अधिकार नायब राज्यपालांकडे आहेत. मग मुख्यमंत्री व त्यांचे सरकार काय व कसे काम करणार? राज्याचा दर्जा देण्यासाठी सुरक्षितता हा मुद्दा केंद्र पुढे करत आहे. पहलगाममधील हल्ल्याचे कारण त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आले. हा हल्ला सीमेपलीकडून झाल्याचे केंद्रानेच म्हटले आहे. त्यासाठी लोकनियुक्त सरकारवर अविश्वास दाखवण्याचे कारणच नाही. त्या हल्ल्याला देशाने ऑपरेशन सिंदूरद्वारे उत्तर दिले होते. लष्करी कारवाई कोणतेही राज्य सरकार करत नसते. राज्यातील जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी ते सरकार असते. लडाखलाही राज्याचा दर्जा देण्यास केंद्र सरकार तयार नाही. लडाखला विधानसभेसह पूर्ण राज्याचा दर्जा द्यावा, स्थानिक लोकांसाठी नोकर्यांचे संरक्षण करावे, लोकसेवा आयोग स्थापन करावा, लेह व कारगिलसाठी स्वतंत्र लोकसभा मतदारसंघ करावेत.
Abdullah’s agitation