♦ नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा तयारी आढावा बैठक
♦ महाकुंभ तोंडावर; रिलॅक्स राहून चालणार नाही!
मुंबई : प्रतिनिधी
आगामी 2027 च्या नाशिक-त्र्यंबकेश्वर महासिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पूर्वतयारीचा आणि विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी नाशिक शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेची अत्यंत गंभीर दखल घेतली. त्यांनी खड्ड्यांवरून संबंधित अधिकार्‍यांना चांगले खडे बोल सुनावले. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन, मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्यासह आमदार देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, अ‍ॅड. राहुल ढिकले, सरोज आहिरे, हिरामण खोसकर आणि नाशिकच्या महापौर हिमगौरी आहेर-आडके तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरात सुरू असलेल्या मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांमुळे अंतर्गत व मुख्य रस्त्यांची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. जागोजागी पडलेल्या खड्ड्यांमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले असून, आतापर्यंत पाच निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला आहे. या परिस्थितीमुळे नाशिककरांमध्ये प्रशासनाविरोधात निर्माण झालेल्या तीव्र संतापाची मुख्यमंत्र्यांनी गंभीर नोंद घेतली. त्यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला कठोर शब्दांत फटकारताना, महाकुंभ तोंडावर आलेला असताना इतक्या रिलॅक्स राहून चालणार नाही, असे स्पष्ट केले.
गुजरातच्या कंत्राटदारांचा आरोप फेटाळला
मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी नाशिक दौर्‍यात विकासकामांचे कंत्राट गुजरातच्या कंत्राटदारांना दिले जात असल्याचा केलेला आरोप मुख्यमंत्र्यांनी सविस्तरपणे फेटाळून लावला. टेंडर प्रक्रियेत कंत्राटदाराची जात, धर्म किंवा भाषा पाहण्याची कायद्यात कोणतीही तरतूद नसून, केवळ त्यांची आर्थिक क्षमता (बिड कॅपॅसिटी) आणि पात्रता पाहूनच काम दिले जाते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील टेंडर्स पारदर्शक पद्धतीने आणि मूळ किमतीपेक्षा कमी दरात मंजूर झाली असून, त्यावर त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण (क्वालिटी चेक्स) लादण्यात आले आहे. काम पूर्ण झाल्यावरच बिल दिले जाणार असून, या कंपन्यांमधील मराठी भागीदारांची नावेही जाहीर करण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांनी दर्शवली.
‘एमएनजीएल’नेच नाशिक खड्ड्यात घातले!
नाशिकमधील खड्ड्यांच्या समस्येला महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड (एमएनजीएल)चा संथ कारभारही मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. गॅस पाईपलाईन टाकल्यानंतर दोन लाख कनेक्शनचे उद्दिष्ट असताना केवळ 44 हजार कनेक्शन्स देण्यात आली आहेत. यामुळे एमएनजीएलच्या अधिकार्‍यांना खडसावत निश्चित आराखड्यानुसार काम करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, आंतरराष्ट्रीय युद्धस्थितीमुळे डांबराचा तुटवडा निर्माण झाला असला तरी, कुंभमेळ्यासाठी डांबराचा साठा राखून ठेवण्याकरिता केंद्र सरकारच्या कंपन्यांना आगाऊ रक्कम देण्याची तयारी राज्य शासनाने दर्शवली असून, तातडीने दिशादर्शक फलक लावून रस्ते वाहतूकयोग्य करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. बैठकीला नाशिक विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक, नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक संजय ऐनपुरे, कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह, नाशिक महानगरपालिकेच्या आयुक्त मनिषा खत्री, नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार, पोलिस अधीक्षक डॉ. डी. एस. स्वामी, यासह नाशिकचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
10 ते 12 कोटी भाविक येणार : गिरीश महाजन
या बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले की, आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिकमध्ये 10 ते 12 कोटी भाविक येण्याची शक्यता असल्याने त्यांच्या सुरक्षिततेला व सुविधांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे. कुंभमेळ्यासाठी सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च होणार असून, प्रत्येक काम वेळेत आणि दर्जेदार करणे बंधनकारक आहे. आऊटर रिंगरोड प्रकल्पातील कंत्राटदारांच्या अडचणी दूर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या सुरू असलेल्या कामांमुळे नागरिकांना होत असलेल्या त्रासाबद्दल त्यांनी प्रशासनाच्या वतीने दिलगिरी व्यक्त केली. मात्र, पावसाळ्यातही युद्धपातळीवर खड्डे बुजवून रस्ते वाहतूकयोग्य केले जातील आणि शहरात जास्तीत जास्त हरित क्षेत्र (ग्रीन झोन) निर्माण करण्यावर भर दिला जाईल, अशी ग्वाही महाजन यांनी शेवटी दिली.
एका महिन्याचा अल्टिमेटम
रस्त्यांची दुरवस्था आणि कामाचा दर्जा सुधारण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागांना थेट एका महिन्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. खड्डे बुजवण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणा आणि कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई करून त्यांचे पुढील काम थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. एका महिन्यानंतर पुन्हा आढावा बैठक घेतली जाईल आणि त्यात कामात गुणात्मक सुधारणा न दिसल्यास गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा थेट इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी प्रशासनाला दिला.
तांत्रिक कारणे न सांगता कृतीतून तोडगा काढा
लोकांना कोणतीही तांत्रिक कारणे न सांगता प्रत्यक्ष कृतीतून तोडगा काढण्याचे कडक निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. अधिकार्‍यांनी केवळ वातानुकूलित दालनात न बसता थेट फिल्डवर जाऊन कामाची पाहणी करावी आणि विविध यंत्रणांमध्ये (मल्टिपल एजन्सीज) योग्य समन्वय साधावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. शहरात इतका मोठा निधी खर्च होत असताना नागरिकांचा रोष का ओढवून घेतला जात आहे, याचे अधिकार्‍यांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी अधिकार्‍यांना सुनावले.
Sharp criticism over potholes!