किर्गिस्तानची राजधानी बिश्केक येथे 31 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर 2026 दरम्यान पार पडलेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या 26 व्या शिखर परिषदेला भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित होते. पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ही परिषद महत्त्वाची होती. चीन आणि रशिया हे शक्तिशाली देश परिषदेचे सदस्य असल्याने आणि परिषदेत इराणचाही समावेश असल्याने अमेरिकेचे या परिषदेकडे विशेष लक्ष लागले होते. परिषदेच्या संयुक्त घोषणापत्रात दहशतवादाचा सामूहिक निषेध करण्यात आला, तसेच इराणवर झालेल्या लष्करी हल्ल्यात मोठ्या प्रमाणात नागरिक मारले गेले आणि आर्थिक नुकसान झाले, हे हल्ले आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेचे उल्लंघन करणारे आहेत, असे म्हणत परिषदेने त्यांचा निषेध केला. तथापि, भारताचे अमेरिकेशी असलेले जवळचे आर्थिक संबंध आणि अन्य देशांच्या राजनैतिक भूमिकांमुळे घोषणापत्रात अमेरिका किंवा इस्रायलचा थेट उल्लेख करण्यात आला नाही. पाश्चात्य देशांनी विशेषतः अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी, रशिया आणि इराणसारख्या सदस्य देशांवर लादलेल्या एकतर्फी आर्थिक निर्बंधांचाही घोषणापत्रात तीव्र निषेध करण्यात आला. या परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांची भेट घेऊन द्विपक्षीय संबंधांवर बोलणी केली, तसेच इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांच्याशी द्विपक्षीय व्यापारवाढीवर बोलणी केली. इराणवरील हल्ल्यानंतर मोदी आणि पेझेश्कियान यांच्यातील ही पहिलीच भेट होती. पाकिस्तान व चीन वगळता इतर सदस्य देशांच्या नेत्यांशी मोदींनी द्विपक्षीय बोलणी केली. शिखर परिषदेला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी दहशतवादाविरुद्ध आक्रमक भूमिका मांडत पाकिस्तानच्या दुटप्पी दहशतवादी धोरणावर, त्या देशाचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्यासमक्षच टीका केली. दहशतवादाचे धोरण राबवणार्या देशांविरोधात शिखर परिषदेतील देशांनी उभे ठाकावे, असे आवाहन मोदींनी केले, ज्या देशांचे धोरणच दहशतवाद आहे, अशा देशांशी कसा व्यवहार करायचा याचा निर्णय परिषदेतील देशांनी करायला हवा, अशा शब्दांत मोदींनी पाकिस्तान आणि चीनचे कान टोचले. दहशतवाद पोसणारे देश दहशतवाद्यांना पैसा पुरवतात आणि दहशतवादी भरतीचे कार्यक्रम राबवतात; सदस्य देश दहशतवादाविरोधात एकत्र आले तर दहशतवाद्यांची पाळेमुळे खोदून काढणे शक्य होईल आणि सर्व सदस्य देश दहशतवादाविरोधात एकवटले आहेत, असा संदेश जगात पसरेल, यावर मोदींनी भर दिला. बलुचिस्तान प्रांतात फुटीरवादी दहशतवाद्यांशी सामना करणार्या पाकिस्तानला घोषणापत्रातील दहशतवादाच्या सामूहिक निषेधाला सहमती द्यावी लागली. अफगाणिस्तानमध्ये सर्वसमावेशक सरकार असावे आणि त्या देशाच्या भूमीचा वापर दहशतवादासाठी होऊ नये, यावरही परिषदेत एकमत झाले. अफगाणिस्तान बलुची दहशतवाद्यांना मदत करत असल्याचा आरोप करणार्या पाकिस्तानलाही या मुद्द्यावर सहमती दर्शवावी लागली. परिषदेचे संयुक्त घोषणापत्र ही एक औपचारिकता असते. भारताचे चीन आणि पाकिस्तानशी संबंध ताणलेले असल्याने मोदींनी त्या दोन्ही देशांच्या प्रमुखांची स्वतंत्र औपचारिक भेट घेतली नाही. मात्र, रशियाचे अध्यक्ष पुतिन आणि युद्धग्रस्त इराणचे अध्यक्ष पेझेश्कियान यांची स्वतंत्र भेट घेतली. युक्रेन युद्धाबाबत बोलताना, न संपणार्या युद्धाकडून युद्धसमाप्तीकडे वाटचाल केली पाहिजे, असे मोदींनी पुतिन यांना सांगितले. अमेरिका आणि इस्रायलने फेब्रुवारीत इराणवर हल्ला केल्यानंतर मोदी आणि पेझेश्कियान प्रथमच समोरासमोर आले. भारत-इराण व्यापार अधिक मजबूत करण्यावर आणि तो अधिक वैविध्यपूर्ण करण्यावर दोन्ही नेत्यांनी भर दिला. इराण आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्यातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मोदींनी पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि सर्व प्रश्न चर्चा व मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातूनच सोडवले जावेत, या भारताच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. होर्मुझ सामुद्रधुनी आणि इतर सागरी मार्गांवरून होणार्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे स्वातंत्र्य आणि सुरक्षा याबाबतही मोदींनी भारताची भूमिका ठामपणे मांडली, तसेच कोणत्याही परिस्थितीत व्यापारी जहाजे, नाविक, सामान्य नागरिक किंवा नागरी पायाभूत सुविधांना हानी पोहोचू नये, यावर भर दिला. इराणचे अध्यक्ष पेझेश्कियान यांनी या संघर्षासाठी अमेरिका आणि इस्रायलला जबाबदार धरले आणि युद्ध व रक्तपात थांबवण्यासाठी तसेच शांततेचा मार्ग शोधण्यासाठी भारताने आपल्या आंतरराष्ट्रीय संपर्कांचा व प्रभावाचा वापर करावा, अशी थेट विनंती मोदींना केली. प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी इराणमधील चाबहार बंदराच्या विकासाला गती देण्यावर आणि आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉरच्या सुरक्षिततेवरही उभय नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. शिखर परिषदेतील या भेटीगाठी विशेषतः मोदी-पेझेश्कियान भेट झाल्यानंतर, अमेरिकेच्या पोटात दुखू लागले. अमेरिकेने शांघाय सहकार्य संघटनेच्या सदस्य देशांना थेट इशारा देताना भारताचा अप्रत्यक्ष उल्लेख केला. मोदी-पेझेश्कियान बैठकीनंतर अवघ्या काही तासांतच अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांनी भारताचे नाव न घेता, इराणसोबत आर्थिक व्यवहार करणार्या देशांना प्रतिबंधांचा स्पष्ट इशारा दिला. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे, की कोणत्याही देशाने इराणला मदत करू नये, असे रुबियो म्हणाले. अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांतून इराणची सोडवणूक करण्याचा प्रयत्न कोणत्याही देशाने करू नये, तसेच इराणला महसूल मिळवून देऊ नये, हीच ट्रम्प यांची भूमिका असल्याचे रुबियो यांनी स्पष्ट केले. जर कोणत्याही देशाने इराणला मदत करण्याचा किंवा त्यांच्याशी मोठे आर्थिक करार करण्याचा प्रयत्न केला, तर अमेरिका त्या देशांवरही आर्थिक निर्बंध लादेल, असा थेट इशारा अमेरिकेने दिला. हा इशारा थेट भारताला उद्देशून नसला, तरी मोदी-पेझेश्कियान भेटीनंतर आलेला हा इशारा अप्रत्यक्षपणे भारतालाही लागू होतो. भारत आणि इराणमध्ये कोणताही मोठा व्यापारी करार होत असल्याचे वाटत नाही, असेही रुबियो यांनी नमूद केले. अमेरिकेच्या या भूमिकेमुळे अमेरिका की इराण असा समतोल साधण्याचे मोठे आव्हान भारतासमोर निर्माण झाले आहे. शांघाय शिखर परिषदेत दहशतवादाचा सामूहिक निषेध करण्यात आला, तरी परिषदेत इराणचा समावेश असल्याने ते अमेरिकेला सहन झाले नाही. रशिया व चीन हे अमेरिकाविरोधी देश इराणच्या आधीपासूनच जवळ आहेत आणि आता भारतही इराणशी व्यापार वाढवू पाहत असल्याने अमेरिकेची चिंता वाढली आहे. इराणवर हल्ला झाला, तेव्हा भारताने त्याचा निषेध केला नव्हता. इराणचे सर्वोच्च धार्मिक नेते अयातुल्ला अली खामेनी हल्ल्यात मारले गेल्यानंतरही भारताने बरेच उशिरा दुखवटा व्यक्त केला होता, तरीही अमेरिकेने भारतावर तेव्हा राग व्यक्त केला नव्हता. मात्र, इराण आणि रशियावर पाश्चात्य देशांनी लादलेल्या एकतर्फी आर्थिक निर्बंधांचा घोषणापत्रात सदस्यांनी केलेला निषेध अमेरिकेला खटकणारा आहे. रशिया, इराण आणि चीन परिषदेत असल्याने पाश्चात्य देशांचा निषेध घोषणापत्रात करावा लागला आणि भारतालाही त्याला पाठिंबा देणे भाग पडले. एकंदरीत शांघाय शिखर परिषदेतून ठोस असे फारसे फलित बाहेर आले नाही. चीन, रशिया आणि इराण या देशांनी अमेरिकेसह पाश्चात्य देशांना डिवचले. मोदींनी पुतिन (रशिया), पेझेश्कियान (इराण) आणि इतर सदस्य देशांच्या नेत्यांशी द्विपक्षीय बोलणी करून संबंध दृढ करण्यावर भर दिला, हीच भारताच्या पदरात पडलेली जमेची बाजू म्हणता येईल. बाकी अमेरिकेच्या धमकीचा प्रश्न आहेच.
Outcome of the Shanghai Conference