आपले नाव प्रारूप मतदार यादीत आहे की नाही, याची खातरजमा करून घेण्याची जबाबदारी मतदारांवरच आहे. इतकेच नव्हे, तर आपले नाव यादीतून वगळण्यासाठी परस्पर कोणीतरी अर्ज केला आहे की नाही, यावरही मतदाराने लक्ष ठेवले पाहिजे. महाराष्ट्रात मतदारयाद्या अद्ययावत करण्यासाठी स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर) म्हणजे विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रम सुरू असून, प्रारूप मतदारयाद्या जाहीर करण्यात आल्या आहेत. घरोघरी जाऊन मतदारांची पडताळणी करून त्यांच्याकडून प्रगणक अर्ज भरून घेण्याची जबाबदारी बूथ लेव्हल ऑफिसरवर (बीएलओ) टाकण्यात आली होती. बीएलओ आपल्या घरी आले की नाही, याची अनेक मतदारांना माहितीच नाही. अनेक बीएलओंनी चावडी, समाजमंदिर, सार्वजनिक पार, शाळांमध्येच बसून आणि मतदारांना त्या ठिकाणी बोलावून आपली कामे उरकून घेतली. मतदार बीएलओपर्यंत पोहोचले किंवा बीएलओ मतदारांपर्यंत पोहोचले, याची खात्री देता येत नाही. एखाद्या मतदाराने अर्ज भरून दिला नसेल किंवा बीएलओने अर्ज भरून घेतला नसेल, तर त्याचे नाव प्रारूप मतदार यादीत सापडणार नाही. विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रम केवळ मतदार याद्यांमधून नावे वगळण्यापुरता मर्यादित नसावा, असे निरीक्षण
सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात नोंदवून निवडणूक आयोगाला त्याच्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली होती. महाराष्ट्रातील दोन कोटी सहा लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. वगळलेल्यांमध्ये मृत, कायमस्वरूपी स्थलांतरित, घरी न सापडलेले आणि अर्ज भरून न देणारे मतदार आहेत. याशिवाय अर्ज भरून देऊनही काही मतदारांची नावे यादीत नाहीत. बीएलओंनी आपले काम व्यवस्थित पार पाडले की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. चित्रपट अभिनेते प्रकाश राज हे त्यांच्या कर्नाटकातील घरी सापडले नाहीत. त्यामुळे स्थलांतरित म्हणून त्यांचे नाव मतदार यादीतून वगळण्यात आले. निवडणूक आयोगाने त्यांना नवीन मतदार नोंदणीचा अर्ज क्रमांक भरण्याची सूचना केली. मात्र, त्यांनी नवीन अर्ज भरण्यास नकार देऊन न्यायालयात जाण्याची भूमिका घेतली. बिहारमध्ये पुनरीक्षण मोहिमेत काही मतदारांची नावे मृत म्हणून वगळण्यात आली होती. निवडणूक आयोगाचा फोलपणा उघड करण्यासाठी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मृत मतदारांसोबत चहा घेतला होता. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पुनरीक्षण मोहिमेच्या विरोधात निवडणूक आयोगाला पत्रांवर पत्रे पाठवली आणि सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली. शेवटी पश्चिम बंगालमध्ये लाखो मतदारांची नावे वगळली गेली. पंजाबमध्ये भाजपाचे राज्यसभा सदस्य राघव चढ्ढा यांचे नाव मतदार यादीत आले नाही. चढ्ढा आणि आणखी काही राज्यसभा सदस्यांनी अलीकडेच आम आदमी पक्षातून (आप) भाजपमध्ये प्रवेश केला. राजकीय सूडापोटी पंजाबमधील आप सरकारने चढ्ढा यांचे नाव वगळल्याचा आरोप भाजपाने केला, तर पुनरीक्षण मोहीम निवडणूक आयोगाची असल्याचे सांगत आपने हा आरोप फेटाळून लावला. राहुल गांधींनी जेव्हा जेव्हा निवडणूक आयोगाच्या विरोधात आवाज उठवला होता, तेव्हा भाजपा नेत्यांनी निवडणूक आयोगाची बाजू घेतली होती. आता त्यांच्याच पक्षाच्या खासदाराचे नाव वगळले गेले असेल, तर दोष कोणाला द्यायचा? राज्य सरकार निवडणूक आयोगाच्या कामात हस्तक्षेप करू शकत नाही आणि राज्य सरकार भाजपाविरोधी पक्षाचे असेल, तर निवडणूक आयोग त्या सरकारला अजिबात दाद देत नाही, असाही अनुभव आहे. महाराष्ट्रात मृत मतदारांव्यतिरिक्त ज्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत, त्यांना मतदार यादीत आपले नाव कायम ठेवण्यासाठी किंवा नव्याने नोंदणीसाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात दोन कोटींहून अधिक मतदारांपैकी 75 लाखांहून अधिक मतदार अनुपस्थित आढळले, तर सुमारे 77 लाख मतदारांनी कायमस्वरूपी स्थलांतर केले आहे. असंख्य त्रुटी मोहिमेच्या काळातच पुढे आल्या होत्या. त्या तातडीने दूर करण्यासाठी प्रशासनाने पावले उचलली असती, तर अनुपस्थित मतदारांपैकी अनेकांशी संपर्क साधणे शक्य झाले असते. मतदार याद्यांच्या साफसफाईचा मुद्दा पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीनंतर प्रकर्षाने चर्चेत आला होता, जिथे जवळपास एक कोटी मतदारांची नावे निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर वगळली गेली. ही घटना केवळ प्रशासकीय होती, यावर भाबड्या माणसाचाही विश्वास बसणार नाही. राजकीय कारस्थान आणि मतपेढी हिरावून घेणारी कृती अशा शब्दांत तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली होती. बिहारमध्ये गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये निवडणूक झाली. या निवडणुकीसाठी अंतिम मतदारयादी तयार करण्यासाठी अवघी चार महिने आधी पडताळणी मोहीम सुरू करण्यात आली होती आणि तिला विशेष सखोल मोहीम असे नाव देण्यात आले होते. एका विशिष्ट राज्याच्या बाबतीत अशी मोहीम निवडणुकीच्या तोंडावर राबवण्याची निकड का भासली, याचा समाधानकारक खुलासा करण्याची गरज निवडणूक आयोगाला कधी वाटली नाही. मृत्यू, स्थलांतर, दुबार नोंदणी, कागदपत्रांतील अपूर्णता ही मतदार यादीतून नावे वगळली जाण्याची कारणे आहेत, पण या कारणांची खातरजमा पडताळणी करणार्‍या यंत्रणेकडून प्रामाणिकपणे होते का, हा खरा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रात अनुपस्थित ठरलेल्या पात्र मतदारांना आपली पात्रता पुन्हा एकदा, आधीसारखीच धावपळ करून सिद्ध करावी लागणार आहे. आधी हरकत नोंदवणे, मग पुन्हा अर्ज दाखल करणे, हे उपद्व्याप मोहिमेमुळे मतदारांच्या वाट्याला आले आहेत. मतदार यादीतून नाव वगळण्यासाठी अर्ज क्रमांक 7 भरावा लागतो. मतदाराचा मृत्यू झाल्यास, मतदाराने स्थलांतर केल्यास, एकाच मतदाराचे नाव दोन वेगवेगळ्या मतदान केंद्रांवर किंवा एकाच यादीत दोनदा नोंदवले गेले असल्यास (म्हणजे दुबार नाव असल्यास) किंवा मतदाराचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी असल्यास हा अर्ज क्रमांक 7 भरला जातो. विशेष म्हणजे, एखाद्या मतदाराचे नाव यादीत असल्यास त्यावर कोणीही आक्षेप घेऊन हा अर्ज भरून देऊ शकतो. मात्र, याचा गैरवापर रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाने काही महत्त्वाचे नियम घालून दिले आहेत. आक्षेप घेणारी व्यक्ती त्याच मतदारसंघातील नोंदणीकृत मतदार असली पाहिजे आणि तिच्याकडे मृत्यू, स्थलांतर किंवा दुबार नाव यांसारख्या मुद्द्यांबाबत योग्य कारण व सबळ पुरावे असले पाहिजेत. तरीदेखील राजकीय हेतूने किंवा वैयक्तिक वैमनस्यातून कोणीही दुसर्‍याच्या नावे अर्ज क्रमांक 7 भरून त्याचे नाव मतदार यादीतून वगळू शकतो. खासदार राघव चढ्ढा यांचे नाव स्थलांतरित म्हणून दाखवले गेले, हे याचेच उदाहरण आहे. मतदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे. भारतात एकूण सुमारे 99 कोटी मतदार आहेत. त्यांपैकी सुमारे तेरा कोटी नावे वगळण्यात आली आहेत किंवा वगळण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. नियम असे सांगतो, की वंचित होणार्‍या प्रत्येक मतदाराला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली गेली पाहिजे. निवडणूक आयोगाकडून याचे पालन केले जाते, पण यात अनेक त्रुटी आहेत. सर्वांत मोठी त्रुटी ही, की मतदार यादीतून नाव वगळण्याचे अपील कोणतीही त्रयस्थ व्यक्ती करू शकते. हे अपील अर्ज क्रमांक 7 भरून केले जाते आणि याद्वारे काही लोक राजकीय व वैयक्तिक सूड घेण्याचेही काम करत आहेत. अर्ज क्रमांक 7 भरून एखाद्या विशिष्ट पक्षाला मत देणार्‍या लोकांची नावे घाऊक प्रमाणात कमी करत असल्याचा आरोप झारखंडमध्ये केला जात आहे. उत्तराखंडमध्येही अशा प्रकरणांची तक्रार निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली होती. हरियाणातील काँग्रेस नेत्या कुमारी शैलजा यांनी दिल्लीत निवडणूक आयोगाला एक तक्रार निवेदन सादर केले. बनावट नावांनी अर्ज क्रमांक 7 भरून मतदारांची नावे यादीतून कापली जात आहेत, असे त्यांनी निवेदनात म्हटले. जेव्हा अर्ज क्रमांक 7 भरणार्‍या व्यक्तीलाच विचारले जाते, तेव्हा तो अर्ज भरल्याचेच नाकारतो. अशा घटनांमुळे निवडणूक आयोगाची भूमिकाच संशयास्पद बनते. अर्ज क्रमांक 7 चा गैरवापर होत असल्याचा आरोप ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनीही केला आहे आणि असे प्रकार आपल्या महाराष्ट्रातही घडू शकतात. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने अर्ज क्रमांक 7 भरणार्‍या व्यक्तीच्या विश्वासार्हतेची कसून पडताळणी केली, तरच खर्‍या मतदारांना नाहक त्रास होणार नाही.
Voters, be vigilant!