नाशिक : प्रतिनिधी
कुख्यात गँगस्टर अबू सालेमच्या शिक्षेचा कालावधी पूर्ण झाला आहे की नाही, याचा अंतिम निर्णय अल्पसंख्याक आयोग नव्हे, तर न्यायालयच घेणार आहे, असे स्पष्ट करत राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने सालेमच्या प्रकरणावर कोणताही निर्णय देण्यास स्पष्टपणे हात झटकले आहेत. पोतुर्गालमधून भारतात प्रत्यार्पण करताना झालेल्या करारातील अटींचा आधार घेत सालेमने आपली शिक्षा पूर्ण झाल्याचा दावा केला आहे. त्याच्या कुटुंबीयांनी याबाबत अल्पसंख्याक आयोगाकडे अर्ज केल्याची माहिती अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी नाशिकमध्ये पत्रकार परिषदेत दिली.
नाशिक मध्यवर्ती कारागृहाच्या पाहणीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत सालेमच्या प्रकरणावर भाष्य करताना आयोगाच्या अध्यक्षांनी सांगितले की, हे अत्यंत संवेदनशील आणि न्यायप्रविष्ट प्रकरण आहे.
उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीतील या विषयात न्यायालय जो निर्णय देईल यानुसारच पुढील कार्यवाही होईल. आयोगाच्या अधिकारांचीही मर्यादा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सालेम नाशिक कारागृहातील अंडा सेलमध्ये आहे. त्याला मंजूर झालेली सात दिवसांची सुट्टीही न घेता त्याने प्रत्यार्पण करारानुसार आपली संपूर्ण शिक्षा भोगल्याचा दावा केला आहे. या दाव्याच्या आधारे त्याच्या कुटुंबीयांनी आयोगाकडे दाद मागितली आहे. मात्र, केवळ अर्ज किंवा दावा केल्याने सालेमच्या शिक्षेबाबत कोणताही निर्णय बदलणार नसून, कायदेशीर कसोटीवर त्याचा दावा तपासला जाणार आहे.
आयोगाच्या अध्यक्षांनी सांगितले की, न्यायालयाकडून काही निर्देश प्राप्त झाल्यास आयोग आपल्या अधिकार क्षेत्रात राहून आवश्यक ती मदत करेल. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रियेच्या बाहेर जाऊन सालेमच्या शिक्षेबाबत हस्तक्षेप करण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. त्यामुळे सालेमच्या सुटकेचा किंवा शिक्षेचा चेंडू पूर्णपणे न्यायालयाच्या कोर्टात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
धर्माच्या आधारावर
भेदभाव नको
नाशिकमध्ये पुढील वर्षी होणार्‍या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गैर-हिंदू व्यापार्‍यांना दुकाने देण्यास विरोध होत असल्याच्या तक्रारींवरही आयोगाने आक्रमक भूमिका घेतली. संविधानातील तरतुदींनुसार सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सार्वजनिक आयोजनात धर्माच्या आधारावर भेदभाव करता येणार नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. कायदा हातात घेऊन व्यापार्‍यांना रोखणार्‍यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश पोलीस प्रशासनाला देण्यात आल्याचेही आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी स्पष्ट केले. पेपरफुटी, बनावट शाळा आणि बोगस पदव्यांच्या मुद्द्यावरही आयोगाने कठोर भूमिका मांडली. संविधानातील तरतुदींचा गैरवापर करून अयोग्य शिक्षकांची नियुक्ती करणार्‍या संस्था आणि भ्रष्ट अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली. गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणांत संघटित गुन्हेगारी कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची शिफारस सरकारकडे करण्याचे संकेत देण्यात आले. मालेगावसह अल्पसंख्याकबहुल भागातील बालविवाह रोखण्यासाठी निकाहनाम्याची नोंदणी आणि अधिकृत मौलवींच्या माध्यमातूनच विवाह लावण्याच्या व्यवस्थेवरही आयोगाने भर दिला.
काही कैद्यांना कायदेशीर मदत करणार
कारागृह पाहणीदरम्यान किरकोळ दंडाची रक्कम भरता न आल्याने कारागृहात असलेल्या कैद्यांच्या प्रश्नाकडेही आयोगाने लक्ष वेधले. अशा कैद्यांना सामाजिक उत्तरदायित्व निधी आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. दीर्घकाळापासून तुरुंगात असलेल्या आणि आर्थिक अडचणींमुळे उच्च न्यायालयात दाद मागू न शकलेल्या एका कैद्याला कायदेशीर मदत देण्याचेही आश्वासन आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी दिले.
The court alone will decide the duration of Abu Salem’s sentence: Pyare Khan