– अश्विनी पांडे
’सरकारी काम, सहा महिने थांब’ ही म्हण प्रचलित आहे. सरकारी कामकाजातील विलंबाचा अनुभव अनेक सामान्य नागरिकांना येतो. अर्थात, प्रत्येक विलंबामागे प्रशासनाची उदासीनता असतेच असे नाही. विविध स्तरांवरील प्रक्रिया, कागदपत्रांची पूर्तता आणि अधिकार्‍यांवरील अन्य प्रशासकीय जबाबदार्‍या यामुळेही वेळ लागू शकतो. मात्र, एखादा प्रश्न मांडण्यासाठीच नागरिकाला वारंवार कार्यालयात फेर्‍या माराव्या लागणे आणि त्यावेळीही संबंधित अधिकार्‍यांची भेट न होणे ही बाब निश्चितच गांभीर्याने घेण्यासारखी आहे.
विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी शासकीय कार्यालयात येणे ही सहज बाब नसते. गावातून तालुका किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी येताना प्रवासाचा खर्च होतो आणि दिवसाचे कामही बुडते. एखाद्या जमिनीच्या नोंदीसाठी, वारस नोंदीसाठी, दाखल्यासाठी किंवा अन्य महसूल कामासाठी आलेल्या नागरिकाला संबंधित अधिकारी भेटला नाही, तर निवेदन देऊन किंवा कर्मचार्‍याकडे समस्या मांडून परतावे लागू शकते. पुन्हा त्याच कामासाठी येणे म्हणजे वेळ आणि पैसा खर्ची घालावा लागतो. याच पाश्वर्र्भूमीवर महसूल विभागाने जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांच्यासाठी दररोज दुपारी 3 ते 5 हा वेळ नागरिकांच्या भेटीसाठी राखीव केला आहे. या वेळेत अंतर्गत बैठका किंवा दूरदृश्य प्रणालीवरील बैठका टाळण्याचे निर्देश आहेत. अधिकारी अत्यावश्यक कामामुळे अनुपस्थित असल्यास पूर्वसूचना देऊन पर्यायी सक्षम अधिकार्‍याची व्यवस्था करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. नागरिकांच्या दृष्टीने हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे.
शासनाने हा निर्णय घेण्यामागेही काही कारणे आहेत. नागरिकांना अधिकारी भेटत नसल्याच्या तक्रारी आणि स्थानिक पातळीवर प्रश्न न सुटल्याने वरिष्ठ कार्यालयांकडे धाव घ्यावी लागण्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे निश्चित वेळेत अधिकारी उपलब्ध करून देण्याची कल्पना केवळ भेटीपुरती मर्यादित न राहता प्रशासन अधिक सुलभ करण्याच्या दिशेने महत्त्वाची ठरू शकते. मात्र, या निर्णयाची खरी कसोटी त्याच्या अंमलबजावणीत आहे. दोन तास राखीव केल्याने प्रश्न आपोआप सुटणार नाहीत. त्या वेळेत अधिकारी किंवा पर्यायी अधिकारी उपलब्ध असणे, अर्ज स्वीकारला जाणे आणि पुढील कार्यवाहीबाबत स्पष्ट माहिती मिळणे आवश्यक आहे. एखादे प्रकरण तत्काळ निकाली निघणे शक्य नसले, तरी त्याची प्रक्रिया व पुढील टप्पा नागरिकाला समजला पाहिजे.
अधिकार्‍यांवर निवडणुका, आपत्ती व्यवस्थापन, कायदा-सुव्यवस्था आणि अन्य प्रशासकीय जबाबदार्‍या असतात. त्यामुळे प्रत्येक वेळी संबंधित अधिकारी स्वतः उपलब्ध असतीलच असे नाही. अशा वेळी पर्यायी अधिकार्‍याची व्यवस्था महत्त्वाची आहे. नागरिकाला केवळ पुन्हा या, असे सांगण्याऐवजी त्याचा अर्ज स्वीकारून पुढील प्रक्रिया सुरू करता आली, तर या निर्णयाचा उद्देश अधिक प्रभावीपणे साध्य होईल. अभ्यागत नोंदवहीचाही उपयोग केवळ नाव नोंदविण्यापुरता राहू नये. कोणत्या समस्या वारंवार येतात, कोणती प्रकरणे प्रलंबित आहेत आणि नागरिकांना कुठे अडचणी येतात, याचा आढावा त्यातून घेता येईल. वरिष्ठ पातळीवर या नोंदींचे नियमित परीक्षण झाले, तर आवश्यक त्या सुधारणा करणे शक्य होईल.
महसूल विभागाने यापूर्वीही नागरिकांच्या प्रश्नांंच्या निवारणासाठी विविध शिबिरे व विशेष मोहिमा राबविल्या आहेत. नागरिकांसाठी राखीव केलेली ही वेळ अशा प्रयत्नांना नियमित कार्यालयीन पद्धतीची जोड देऊ शकते. त्यासाठी मात्र नागरिक भेटींची संख्या नव्हे, तर त्यांच्या प्रश्नांंवर झालेली कार्यवाही हा यशाचा निकष ठरला पाहिजे.
’सरकारी काम, सहा महिने थांब’ ही म्हण एका आदेशाने बदलणार नाही. मात्र, ग्रामीण भागातून आलेल्या नागरिकाला निश्चित वेळेत अधिकारी किंवा सक्षम प्रतिनिधी भेटला, त्याचे म्हणणे ऐकून घेतले गेले, अर्जाची नोंद झाली आणि पुढील कार्यवाहीची स्पष्ट माहिती मिळाली, तर या जुन्या समजुतीला छेद देता येईल. दुपारी 3 ते 5 ही वेळ केवळ नागरिकांना भेटण्याची नव्हे, तर त्यांच्या प्रश्नांंना योग्य दिशा देण्याची ठरली पाहिजे. निर्णय झाला आहे. आता त्याचे यश कागदावरील आदेशात नव्हे, तर कार्यालयातून परतणार्‍या नागरिकांच्या अनुभवातून दिसणे, हीच खरी अपेक्षा!
Will the saying “Government work—wait six months” change?