ना. दादा भुसे : जिल्हा परिषदेत शिक्षण विभागाचा आढावा
नाशिक : प्रतिनिधी
राज्यातील शाळांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्ता, पायाभूत सुविधा आणि विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर शासनाचा भर आहे. येत्या वर्षभरात राज्यातील शाळांचे चित्र बदलण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे, असे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले. नाशिक जिल्हा परिषदेतील शाळांच्या विकासासाठी तयार करण्यात आलेल्या आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबरोबरच लोकसहभाग, जिल्हा नियोजन समिती, सीएसआर तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीचा वापर केला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मंत्री भुसे यांनी बुधवारी (दि. 16) नाशिक जिल्हा परिषदेला भेट देऊन शिक्षण विभागाचा आढावा घेतला. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी साईलता सामलेटी यांच्यासह अधिकारी व पदाधिकारी
उपस्थित होते.
नाशिक जिल्ह्यातील शाळांमध्ये राबविण्यात येणार्‍या ज्ञानगंगा, निपुण यांसारख्या उपक्रमांचे त्यांनी कौतुक केले.
यावेळी निफाड तालुक्यातील डोंगरगाव येथील विद्यार्थ्यांनी रोबोटिक्स, विविध परदेशी भाषा, तसेच अभ्यासातील गुणवत्ता याबाबत विद्यार्थ्यांनी मंत्र्यांशी संवाद साधला. याप्रसंगी भुसे यांनी हसत-खेळत विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना दाद दिली. विद्यार्थ्यांनी मंत्री दादा भुसे यांना एआय, रोबोटिक्सचा वापर करत प्रात्यक्षिक करून दाखवले.
त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची क्षमता असून, शिक्षकांच्या चांगल्या कामाला प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे भुसे यांनी नमूद केले. जिल्ह्यातील शाळांच्या पायाभूत सुविधांबाबत बोलताना त्यांनी प्रत्येक शाळेत शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छ स्वच्छतागृह, किरकोळ दुरुस्ती आणि रंगरंगोटीची कामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जीर्ण व पडकी स्वच्छतागृहे निर्लेखित करून नवीन स्वच्छतागृहे कार्यान्वित करण्यावरही भर दिला जात आहे. शाळांच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतील शिक्षणासाठीची तरतूद वाढविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मनरेगा निधीतून शाळांच्या संरक्षक भिंती उभारण्याचे नियोजन आहे. जळगाव जिल्ह्यात अशा प्रकारे 600 ते 700 शाळांच्या संरक्षक भिंती उभारण्यात आल्याचे भुसे यांनी सांगितले. गौणखनिज निधी, सीएसआर, केंद्र व राज्य शासनाचा निधी, डीपीडीसी, माजी विद्यार्थी आणि ग्रामस्थांच्या सहभागातून शाळांचा विकास केला जाणार आहे.
राज्यातील शाळांच्या विकासासाठी ‘चला शाळेत जाऊया’ अभियान राबविण्यात येत आहे. शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी, शैक्षणिक गुणवत्ता, पायाभूत सुविधा आणि विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला जात आहे. अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी विविध जिल्ह्यांत शाळांना भेटी दिल्या असून, पुढील टप्प्यातही प्रत्यक्ष पाहणी सुरू राहणार आहे. इयत्ता पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी जिल्हा परिषदेच्या सेस निधीतून भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आर्थिक अडचणीमुळे कोणताही विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहू नये, हा त्यामागील उद्देश आहे.
अगोदर मूलभूत सुविधांना प्राधान्य : भुसे
या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याला प्राधान्य दिले जात आहे. विशेषतः विद्यार्थिनी शिकत असलेल्या शाळांमध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीने कॅमेरे बसविण्याची कार्यवाही महत्त्वाची आहे. मात्र, ज्या शाळांमध्ये अद्याप पिण्याचे पाणी व स्वच्छतेसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत, तेथे प्रथम या सुविधा पूर्ण करणे आवश्यक आहे. पाण्याची व्यवस्था नसताना सीसीटीव्ही किंवा सोलर पॅनल बसविण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत गरजांना प्राधान्य दिले जाईल, असे भुसे यांनी स्पष्ट केले.
The scenario in the state’s schools will change within a year.