प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारला तीन महिन्यांची मुदत
बीड : प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या 20 दिवसांपासून उपोषण करत असलेले मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर आपले उपोषण गुरुवारी सकाळी मागे घेतले. अंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने निघालेल्या जरांगे पाटील यांनी बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे मुक्काम केला होता. तेथे सरकारच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर केला. तसेच, मराठा आरक्षणासंदर्भातील प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी राज्य सरकारला तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे.
जरांगे पाटील यांनी 12 सप्टेंबरपासून पाणी आणि सलाईन घेणे बंद केल्यामुळे त्यांची प्रकृती अत्यंत खालावली होती. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांना पाटोदा येथील भक्तनिवासमध्ये सलाईन लावावे लागले होते. ते 19 सप्टेंबर रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषणाला बसणार होते, मात्र गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून मुंबई पोलिसांनी त्यांना परवानगी नाकारली होती. शारीरिक थकवा आणि प्रशासकीय पेच यामुळे त्यांनी पुढील प्रवास थांबवून पाटोदा येथेच थांबण्याचा निर्णय घेतला. गुरुवारी पहाटे सहा वाजता राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी पाटोदा येथे पोहोचले. या शिष्टमंडळात मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, मंत्री दादा भुसे, आमदार प्रसाद लाड, आमदार सुरेश धस आणि बीडचे जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. या चर्चेदरम्यान विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले की, सातारा गॅझेटबाबत 1,100 पानांचा अहवाल असून त्याच्या अभ्यासासाठी आणि कायदेशीर प्रक्रियेसाठी 3 ते 4 महिन्यांचा कालावधी आवश्यक आहे. सरकारच्या या आश्वासनानंतर आणि सकारात्मक चर्चेअंती जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडण्याचे मान्य केले.
आरक्षणाचे आंदोलन सुरूच राहणार
उपोषण सोडल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले की, मी केवळ उपोषण स्थगित केले असून मराठा आरक्षणाचे आंदोलन सुरूच राहणार आहे. त्यांनी सरकारला 90 दिवसांचा अल्टिमेटम देत इशारा दिला की, जर या तीन महिन्यांत सरकारने फसवणूक केली आणि मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर संपूर्ण मराठा समाज थेट मुंबई गाठेल. यासोबतच, मुंबईत पोहोचलेल्या सुमारे एक लाख मराठा आंदोलकांना आणि समर्थकांना त्यांनी आपापल्या घरी परतण्याचे आवाहन केले.
सरकारकडून हवी लेखी हमी
या बैठकीत जरांगे पाटील यांनी आपल्या प्रमुख मागण्यांचा पुनरुच्चार केला. यामध्ये हैदराबाद, सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि औंध राज्यांच्या गॅझेटियरची अंमलबजावणी करून सुधारित शासन निर्णय (जीआर) काढण्याची मुख्य मागणी आहे. तसेच, न्या. संदीप शिंदे समितीने शोधलेल्या 58 लाख कुणबी नोंदींपैकी एकही नोंद कमी केली जाणार नाही, याची लेखी हमी सरकारकडून मिळायला हवी, अशी अट त्यांनी घातली. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः याबाबत एक ’टाइमबाऊंड’ लेखी आश्वासन द्यावे, असेही जरांगे यांनी स्पष्ट केले.
Manoj Jarange finally calls off his hunger strike.