दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन मदतकार्याला गती देण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय मंगळवारी (दि. 22 सप्टेंबर) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या उपसमितीतील मंत्री शेतकर्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी करणार आहेत. पाहणी, तांत्रिक निकष व पंचनामे झाल्यानंतरच दुष्काळ कधी घोषित होणार, हा खरा प्रश्न आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या शेजारी राज्यांत दुष्काळसदृश स्थिती आहे. कर्नाटक सरकारने टप्प्याटप्प्याने दुष्काळ जाहीर करण्यास सुरुवात केली आहे, तर महाराष्ट्रात दुष्काळाचे निकष तपासले जात असून, तांत्रिक बाबींची पडताळणी केली जात आहे. कर्नाटकातील एकूण 31 जिल्हे आणि 239 तालुक्यांपैकी बहुतांश भागाला दुष्काळाच्या झळा सहन कराव्या लागत आहेत. तेथील सरकारने संपूर्ण राज्य एकाच वेळी दुष्काळग्रस्त घोषित न करता, परिस्थितीनुसार टप्प्याटप्प्याने तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात 27-28 ऑगस्ट 2026 रोजी 101 तालुके आणि त्यानंतर 17 सप्टेंबर 2026 रोजी दुसर्या टप्प्यात आणखी 23 तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे एकूण 124 तालुके अधिकृत दुष्काळी असून, यामध्ये आणखी काही तालुक्यांचा समावेश होऊ शकतो. महाराष्ट्रातील एकूण 36 जिल्हे आणि 358 तालुक्यांमधील कृषी क्षेत्राला याचा मोठा फटका बसला आहे. (यात मुंबई व मुंबई उपनगराचा समावेश नाही) सध्या 36 पैकी 20 जिल्हे आणि त्यांमधील 140 तालुके भीषण टंचाईचा सामना करत आहेत. म्हणजेच जवळपास निम्म्या राज्यात तीव्र दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे. दुष्काळ पडण्याची चाहूल महाराष्ट्र सरकारला लागलीच होती. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी पुण्यात 12 सप्टेंबर 2026 रोजी पत्रकारांशी बोलताना राज्यावर शंभर टक्के दुष्काळाचे सावट पसरले असल्याचे सांगितले होते, तर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही सर्वेक्षण करण्याचे संकेत दिले होते. दुष्काळी स्थितीवर मंगळवारी (दि. 15 सप्टेंबर 2026) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली आणि सरकार शेतकर्यांना वार्यावर सोडणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती. महाराष्ट्रातील पीकस्थिती आणि धरणांतील जलसाठा यांचा आढावा याच सदरात 17 सप्टेंबर 2026 रोजी ’दुष्काळाची चाहूल’ या मथळ्याखाली घेण्यात आला होता. कर्नाटकातील काही तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असला, तरी महाराष्ट्रात एकाही तालुक्यात अद्याप दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेला नाही. राज्यातील महायुती सरकार निकष आणि तांत्रिक बाबींतच अडकले असून, दुष्काळ जाहीर करून शेतकर्यांसाठी उपाययोजना केल्या जातील आणि त्यांना वार्यावर सोडले जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री, महसूलमंत्री यांच्यासह जिल्ह्यांचे पालकमंत्रीही देत आहेत, पण शेतकर्यांना आणि दुष्काळग्रस्तांना प्रत्यक्ष घोषणेची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. त्यामुळे संभाव्य संकटाबाबत चिंता व्यक्त केली जात असताना सरकार किती गंभीर आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सरकार तांत्रिक निकषांची पडताळणी करत असतानाच नांदेडमधील आढावा बैठकीतील काजू-बदामाच्या चर्चेने वाद निर्माण केला. मराठवाड्यातील गंभीर दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी नांदेड येथे 19 सप्टेंबर रोजी उच्चस्तरीय शासकीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्याला सत्ताधारी मंत्री, खासदार, आमदार उपस्थित होते. एकीकडे संपूर्ण मराठवाड्यात पावसाअभावी पिके जळून खाक झाली असताना आणि शेतकरी संकटात असताना, या बैठकीत काजू-बदामाच्या (ड्रायफ्रूट्स) प्लेट्स सजवल्या गेल्याचे आणि शिवसेना (शिंदे गट) खासदार संजय जाधव व इतर लोकप्रतिनिधी त्यावर ताव मारत असल्याचे दर्शवणारा एक व्हिडिओ सोशल माध्यमांवर व्हायरल झाला. ’शेतकरी उपाशी, नेते तुपाशी’ अशी टीका करत विरोधकांनी विशेषतः शिवसेना (ठाकरे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) या पक्षांनी या प्रकारावर तीव्र आक्षेप घेतला.
मराठवाड्यात शेतकर्यांच्या आत्महत्या वाढत असताना नेत्यांचे असे चोचले पुरविणे हे त्यांच्या संवेदनहीनतेचे प्रतीक आहे, अशी टीका आमदार रोहित पवार (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार) आणि अंबादास दानवे (शिवसेना ठाकरे गट) यांनी केली. या घटनेनंतर संतापलेल्या शेतकर्यांनी कृषिमंत्री भरणे यांच्या दौर्यावेळी ताफा अडवून त्यांना थेट काजू-बदामाची प्लेट देऊ केली आणि ’आम्ही काजू-बदाम देतो, पण आमच्या शेताच्या बांधावर येऊन दुष्काळ पाहा,’ असे आवाहन केले. यावर सत्ताधार्यांनी वेगळा सूर आळवत सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. भरणे यांनी स्पष्टीकरण दिले की, माझ्यासमोर काजू-बदामाची प्लेट नव्हती. जर कोणी ते खाल्ले असेल, तर कदाचित ते शुगरचे पेशंट (मधुमेही) असतील. दुष्काळी परिस्थितीत भरणे यांचे हे मधुमेही स्पष्टीकरण फारसे समर्पक ठरले नाही. खासदार संजय जाधव यांनी ’आम्ही मागवून घेतले नव्हते. समोर आले म्हणून खाल्ले. यात एवढा वाद घालण्यासारखे काय?’ असे म्हणत माध्यमांवर संताप व्यक्त केला. मात्र, जाधव यांचे हे स्पष्टीकरण शेतकर्यांना पटण्यासारखे नव्हते. सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी या सर्व प्रकाराचे खापर अधिकार्यांवर फोडले. अधिकारी असे पदार्थ आणतात आणि नेते नाहक बदनाम होतात. अधिकार्यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखायला हवे होते, असे ते म्हणाले. बैठकीला अधिकारी काजू-बदाम घेऊन येतात, असा शोध शिरसाट यांनी लावला. मात्र, प्लेट्स नेमक्या कोणी आणल्या हे त्यांना सांगता आले नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही या घटनेची दखल घेतली आणि दुष्काळासारख्या गंभीर विषयावर चर्चा करताना प्रशासनाने व लोकप्रतिनिधींनी संवेदनशीलता दाखवणे अत्यंत आवश्यक होते, इतकेच ते म्हणाले. दुष्काळाने होरपळणार्या शेतकर्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम या ’काजू-बदाम’ व्हिडिओने केले. दुष्काळ जाहीर होण्याची प्रतीक्षा असताना निर्णय लांबवला जात असून, तीन टप्प्यांत आढावा घेतल्यानंतरच दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी स्पष्ट केले. राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी सुधारित कार्यपद्धती निश्चित केली असून, त्यामुळे केवळ पाऊस कमी पडला म्हणून दुष्काळ जाहीर न करता प्रत्यक्ष परिस्थितीचे सर्वंकष मूल्यांकन केले जाणार आहे आणि 5 ऑक्टोबरनंतर पंचनामे केले जाणार आहेत. राज्य सरकारने त्यासाठी रोडमॅप तयार करण्याचा निर्णय घेतला असून, पर्जन्यमानासह पीक नुकसान, पाणीसाठा, भूजलपातळी, चार्याची उपलब्धता आणि पिण्याच्या पाण्याची स्थिती तपासल्यानंतरच दुष्काळग्रस्त गावांबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. आगामी काळात पाऊस, पीक नुकसान आणि पाणी उपलब्धतेच्या अहवालानंतर राज्यातील कोणत्या भागात दुष्काळ जाहीर करायचा याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे, असे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने डिसेंबर 2016 मध्ये केलेल्या सुधारित दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेनुसार दुष्काळाचा आढावा तीन सलग टप्प्यांत घेतला जातो. पहिल्या टप्प्यात पावसाची एकूण तूट आणि पावसातील खंड (कोरडे दिवस) मोजले जातात. हा प्राथमिक निकष पूर्ण झाल्यास दुसर्या टप्प्यात उपग्रह तंत्रज्ञानाद्वारे पिकांची स्थिती, पेरणीचे क्षेत्र, जमिनीतील ओलावा आणि जलसाठ्यांची पातळी अशा विविध तांत्रिक निर्देशकांचे मूल्यांकन करून दुष्काळाची तीव्रता (मध्यम की गंभीर) ठरवली जाते आणि शेवटी तिसर्या टप्प्यात केवळ तांत्रिक माहितीवर अवलंबून न राहता अधिकारी प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन पाहणी करतात. जिथे किमान 33 टक्के पिकांचे नुकसान झाल्याचे आढळल्यास त्या भागात अधिकृतपणे दुष्काळ घोषित केला जातो. महाराष्ट्रात या तीन टप्प्यांत आढावा घेतल्यानंतरच दुष्काळ जाहीर होण्याची शक्यता असून, 5 ऑक्टोबरनंतर पंचनामे केले जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. याचा सरळ अर्थ असा की, दुष्काळ लवकर जाहीर होणार नाही. केंद्राच्या निकषांनुसार दुष्काळ जाहीर करण्याचा विचार राज्य सरकार करत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. हवालदिल झालेल्या शेतकर्यांना मदत करण्यासाठी राज्यात तातडीने दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत असताना, मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी दुष्काळाबाबत आता ऑक्टोबरमध्ये निर्णय होणार असल्याचे सोमवारी स्पष्ट केल्याने घोषणेची वाटच पाहावी लागणार आहे.
When will the drought be declared?