♦ पिकांचे नुकसान; मदतही सरसकट देणार
♦ शेतकर्यांशी संवाद; मदतीसाठी गतीने पावले
लातूर : प्रतिनिधी
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा थेट आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवारी (दि. 23) मराठवाड्यात पोहोचले. लातूर व धाराशिव जिल्ह्यातील गंभीर पीकपाणी परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी त्यांनी दौरा केला. लातूर विमानतळावर उतरल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांशी संवाद साधून शासनाची भूमिका स्पष्ट केली.
राज्यातील दुष्काळाची परिस्थिती शासनाने अत्यंत गांभीर्याने घेतली असल्याचे नमूद करत, शासन लवकरच दुष्काळाची पहिली अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध करणार असल्याचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुनरुच्चार केला. मंगळवारीच त्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानंतर, शनिवारी ही अधिसूचना काढण्याची घोषणा केली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, दुष्काळासंदर्भातील सर्व प्राथमिक प्रशासकीय अहवाल शासनाला प्राप्त झाले असून, सध्या उद्भवलेली परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे. मात्र, शासन शेतकर्यांच्या पाठीशी पूर्ण ताकदीने आणि खंबीरपणे उभे असून, आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना शासनस्तरावर युद्धपातळीवर राबवल्या जात आहेत.
शेतकर्यांना दिलासा देण्यासाठी आर्थिक मदतीसोबतच ’पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’चा थेट लाभ दिला जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. दुष्काळ निवारणासाठी आणि शेतकर्यांच्या मदतीसाठी आवश्यक असणारा संपूर्ण निधी शासन तत्काळ उपलब्ध करून देईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. निधीअभावी कोणतीही मदत अडकणार नाही, याची काळजी घेतली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ग्रामीण भागातील टंचाईचा सामना करण्यासाठी पाणीपुरवठा आणि जनावरांच्या चार्याचे सूक्ष्म (मायक्रो) नियोजन प्रशासनाकडून पूर्ण करण्यात आले आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. दुष्काळग्रस्त भागात नागरिकांना पिण्याचे पाणी आणि जनावरांना छावण्या किंवा चारा डेपोच्या माध्यमातून पुरेसा चारा मिळेल, यावर भर देण्यात येत असून पीक-पाणी पाहणी दौर्यानंतर अधिक ठोस निर्णय घेतले जातील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
1972 पेक्षा भीषण दुष्काळ
राज्यात यंदा दुष्काळाची भीषणता 1972 पेक्षाही अधिक तीव्र राहण्याची शक्यता आहे. या बाबीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य शासनाने गतीने पावले उचलली आहेत. लवकरच दुष्काळाबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाईल. संकटात सापडलेल्या शेतकर्यांच्या बँक खात्यात थेट मदत जमा करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. शेतकर्यांचे सुमारे 48 हजार कोटी रुपयांचे कृषिपंप वीज बिल यापूर्वीच माफ केले असून, यापुढेही त्यांना वीज बिल भरावे लागणार नाही. तसेच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना राबवून शेतकर्यांना शासनाने दिलासा दिला असून, या योजनेचा लाभ प्रत्येक पात्र शेतकर्याला मिळेपर्यंत तिची अंमलबजावणी सुरूच राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Government stands firmly behind farmers: Chief Minister Fadnavis