दिरंगाई करणार्‍यांची थेट सीईओंसमोर हजेरी
नाशिक : प्रतिनिधी
जिल्ह्याला एकूण 1 लाख 61 हजार 301 घरकुलांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी आतापर्यंत 83 हजार घरकुलांची कामे पूर्ण झाली असून, अद्याप 77 हजार 682 घरकुले अपूर्ण किंवा सुरू न झालेल्या अवस्थेत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ही अपूर्ण घरकुले पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली असून, कामात दिरंगाई करणार्‍या ग्रामसेवकांना थेट जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्यासमोर हजेरी लावावी लागत आहे. सुनावणी घेऊन घरकुलाची कामे वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले जात आहेत.
जिल्ह्यातील प्रलंबित आणि अपूर्ण घरकुलांची कामे विहित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी थेट सुनावणीचा पॅटर्न हाती घेतला आहे. घरकुल बांधकामात पिछाडीवर असलेल्या प्रत्येक तालुक्यातील ग्रामसेवकांना सुनावणीसाठी बोलावले जात आहे. या विशेष मोहिमेमुळे प्रलंबित कामांना वेग मिळण्यास सुरुवात झाली आहे.
नाशिक जिल्ह्याला एकूण 1 लाख 61 हजार 301 घरकुलांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र, अजूनही 77 हजार घरकुलांची कामे रखडलेली आहेत. हा मोठा अनुशेष भरून काढण्यासाठी प्रशासनाने ही पावले उचलली आहेत.
तालुकास्तरावर घरकुलांच्या कामात दुर्लक्ष करणार्‍या किंवा काम न करणार्‍या ग्रामसेवकांना गटविकास अधिकार्‍यांच्या माध्यमातून सीईओंसमोर सुनावणीला बोलावले जात आहे. सुनावणीदरम्यान संबंधित ग्रामसेवकांना कामात प्रगती करण्यासाठी 10 दिवसांची मुदत दिली जाते. दिलेल्या मुदतीत प्रगती न झाल्यास त्यांना पुन्हा सुनावणीला हजर राहावे लागते, तर सुधारणा झाल्यास त्यांच्याऐवजी दुसर्‍या पिछाडीवर असलेल्या ग्रामसेवकाला सुनावणीसाठी बोलविण्यात येते.
गेल्या दोन आठवड्यांत मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी अशा दोन सुनावण्या घेतल्या असून, त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. प्रशासनाच्या या दणक्यामुळे ग्रामसेवक कामाला लागले असून, अपूर्ण घरकुलांच्या कामात प्रगती होत आहे. यासोबतच, मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या मार्गदर्शनाखाली घरकुल योजनेत उत्कृष्ट कामगिरी करणार्‍या गटविकास अधिकार्‍यांचाही गौरव करण्यात येणार असून, त्यासाठी नावे मागवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे
जि. प. उपमुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी सांगितले.
राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तसेच राज्याच्या रमाई आवास व शबरी आवास यांसारख्या विविध ग्रामीण घरकुल योजनांची एकत्रित मोहीम राबविली जात आहे. योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील बेघर आणि कच्च्या घरात राहणार्‍या गरीब व गरजू कुटुंबांना हक्काचे, पक्के घर बांधण्यासाठी शासनाकडून आर्थिक अनुदान दिले जाते. घरकुलांना मंजुरी देणे, लाभार्थ्यांच्या खात्यावर टप्प्याटप्प्याने अनुदान जमा करणे आणि प्रत्यक्ष बांधकामावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायत (ग्रामपंचायत अधिकारी) आणि पंचायत समिती (गटविकास अधिकारी) स्तरावर असते.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली घरकुल योजनेत उत्कृष्ट कामगिरी करणार्‍या गटविकास अधिकार्‍यांचाही (बीडीओ) गौरव करण्यात येणार असून, त्यासाठी नावे मागवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
– महेश पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र), जि.प., नाशिकघरकुल योजनेची सर्व प्रलंबित कामे तात्काळ पूर्ण करण्यात यावी, जेणेकरून लाभार्थ्यांना वेळेत हक्काचे घर मिळू शकेल.
– ओमकार पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प., नाशिक
Construction of 77,000 houses remains incomplete in the district!