मंथन
एस.आर. सुकेणकर
पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डेय यांनी पोलीस आयुक्तालयाप्रमाणे ग्रामीण भागातील महसूल खात्यातील अधिकार्‍यांकडे असलेले अधिकार हे ग्रामीण पोलीस अधिकार्‍यांकडे वर्ग करावे अशी मागणी केल्याने महसूल खात्यातील अधिकार्‍यांत खळबळ उडालेली आहे. पोलीस आयुक्तालयातील दाखल झालेले गुन्हे व त्यावरील कारवाई त्यांचे निकाल आणि ग्रामीण भागातील महसूल अधिकार्‍यांसमोर दाखल झालेले गुन्हे प्रकरणे त्याचे निकाल यांची तुलनात्मक आकडेवारी जाहीर केल्यास वस्तुस्थिती लक्षात येईल. या मागणीमुळे नायब तहसीलदार, राजपत्रित अधिकारी यांच्यात खळबळ उडालेली आहे. नायब तहसीलदार यांच्या संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिलेला आहे तर राजपत्रित अधिकार्‍यांनी नाराजी व्यक्त केलेली आहे.
तेलंगणा राज्यात महसूल अधिकार्‍यांकडे असलेले दंडाधिकारी यांचे प्रतिबंधक उपाय योजना व अधिकार आणि दंडाधिकारी, मॅजिस्ट्रेट अधिकार हे सर्व जिल्हा पोलिसांकडे सुपूर्द करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे पोलिसांना कायदा व सुव्यवस्था हाताळतांना वरिष्ठ अधिकार्‍यांना मिळालेले अधिकार तत्काळ घटनास्थळी निर्णय घेऊन वापरता येतात. महाराष्ट्रात असे अधिकार पोलीस आयुक्तालयातील पोलीस अधिकार्‍यांना देण्यात आलेले आहेत. अशा आयुक्तालयात महसूल अधिकार्‍यांना दंडाधिकारी यांचे हे अधिकार नाहीत. महाराष्ट्रातील मुंबई, ठाणे, पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर या ठिकाणी पोलिस आयुक्तालयातील अधिकार्‍यांना हे अधिकार मिळाल्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था हाताळतांना अधिकारी घटनास्थळावर तत्काळ निर्णय घेतात. कार्यवाही करतात. त्यामुळे पुढील अनर्थ टळतात.
- पत्रावरुन अधिक चर्चेत आलेले पोलिस आयुक्त
तसेच कलम 107, सीआरपीसी 110, सीआरपीसी कलम 56, 57, मुंबई पोलीस कायदा आणि मेस्मा या कलमाप्रमाणे चांगले वर्तणुकीचे व मोठ्या रकमेचे बॉण्ड (लेखी कायदेशीर करारनामा) लिहून घेतले जातात. तसेच तडीपारीची कारवाई, मेस्माप्रमाणे प्रस्ताव मंजुरी हे अधिकार आयुक्तालयातील पोलीस अधिकार्‍यांकडे असल्याने तत्काळ कारवाई केली जाते. त्याचे परिणाम नाशिककरांना गेल्या दोन वर्षात पोलीस आयुक्तांनी केलेल्या मोठ्या प्रतिबंधक कारवाईमुळे नाशिक शहरात कायदा व सुव्यवस्था उत्तम राहिली हा अनुभव आला आहे.
तसेच अधिकार जर ग्रामीण पोलिसांना असले तर त्या ठिकाणीही गतिशील, प्रतिबंधक उपाययोजना करणे सोपे जाईल. सध्या ग्रामीण भागात हे अधिकार महसूल खात्याकडे असल्याने त्यांच्याकडील कामाच्या ताणतणावामुळे व इतर कारणाने अशी कारवाई आयुक्तालयाप्रमाणे तत्काळ होत नाही. याचे दुष्परिणाम गुंडांवर वचक ठेवण्यासाठी पोलिसांना अडचणीचे होते. त्यातून महसूल व पोलीस खात्यातील पूर्वीपासून चालत आलेला संघर्ष वाढत जातो. दोन्ही खात्यामध्ये काही प्रमाणात चांगल्या-वाईट प्रवृत्ती असू शकतात. कोणीही धुतल्यातांदळासारखे स्वच्छ नाही. परंतु जनहितार्थ गुंडावरील कार्यवाही पोलीस आयुक्तालयाप्रमाणे तत्काळ व्हावी ही काळाची गरज आहे. समजा एखाद्यावर पोलिसांकडून अन्याय झाला तर त्याला न्यायालयात जाता येते. ही पण तरतूद आहे. त्यामुळे पोलीस मनमानी करू शकत नाही. महसूल खात्याकडे प्रतिबंधक कारवाईचे अधिकार असल्याने अशी प्रकरणे ज्या तातडीने निर्णयाप्रत आली पाहिजेत ती येत नाहीत. त्यांच्याकडील प्रचंड कामाच्या तणावामुळे(?) त्यांना वेळ मिळत नसल्याने‘तारीख पे तारीख’ दिली जाऊन गुंडांविरुद्ध प्रतिबंधक कारवाई त्वरित व्हावी ही जनतेची अपेक्षा पूर्ण होत नाही. कधी कधी कालावधी जास्त निघून गेल्यावर त्या गुंडावर अशी कारवाई होतही नाही. हा ग्रामीण भागातील वास्तववादी अनुभव आहे. याबाबत मागील दोन वर्षातील नाशिक पोलिस आयुक्तालयातील प्रतिबंधक कारवाया, दखलपात्र प्रकरणे व त्याचे यशस्वी झालेले निपटारे आणि मागील दोन वर्षातील नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात प्रतिबंधक कारवाईचे खाली दाखल झालेली प्रकरणे व त्यांचे झालेले निपटारे (निकाल) यांची तुलना केल्यास हे अधिकार पोलिसांकडेच असणे अत्यावश्यक आहे हे लक्षात येईल. - अबब.. घर खरेदीतून मिळाला इतका महसूल
महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य म्हणून गणले जाते. तेलंगणा राज्याने महसूल अधिकार्‍यांकडे असलेले दंडाधिकारी यांचे अधिकार काढून जिल्हा पोलिसांकडे सुपूर्द केलेले आहेत. त्याचा अतिशय चांगला परिणाम कायदा व सुव्यवस्था राबविण्यात त्यांच्या गृहखात्याला दिसून आलेला आहे. तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहखात्याचे मंत्री यांनी या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष घालून तातडीने निर्णय घेतल्यास महाराष्ट्रातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यास सोपे जाईल. विशेष म्हणजे यासाठी खर्चाची सुद्धा गरज भासणार नाही. फक्त जीआरद्वारे हे अधिकार ग्रामीण पोलिसांना हस्तांतरित करावयाचे आहेत. आज पोलीस आयुक्तालय नाशिक व महसूल अधिकार्‍यांच्या वादातून हा चांगला मुद्दा भरकटून जाऊ नये. पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डेय यांनी हाच मुद्दा मांडला. पण त्याला वेगळे वळण दिले जात आहे. खरे तर यामुळे ग्रामीण भागातील प्रांत, नायब तहसीलदार, तलाठी यांच्याकडे असणारे अधिकार संपुष्टात येतील. त्यांचा रुबाब कमी होईल. त्यामुळे नायब तहसीलदारांच्या संघटनेने पाण्डेय यांच्या या प्रस्तावाला तीव्र विरोध करून 11 तारखेला आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. एवढेच नव्हे तर राजपत्रित अधिकार्‍यांच्या महासंघाने पाण्डेय यांच्या प्रस्तावाबद्दल शिस्तभंगाच्या कारवाईची मागणी केली आहे. कारण सचिवालयात सर्व मंत्र्यांचे सचिव हे आयएएस केडरमधले असतात. तसेच सर्व खात्यांचे सचिवही हे आयएएस केडर मधीलच असतात. ते नव्याने मंत्री झालेल्यांना उचित सल्ला देतीलच असे नाही. जिल्हाधिकारी महसूल आयुक्त हेसुद्धा आयएएस केडर मधलेच असल्याने त्यांच्या संघटनाही मजबुत असल्याने तेही पाण्डेय यांच्या प्रस्तावाला विरोध करणे स्वाभाविकच आहे. कारण यामुळे त्यांचे वर्चस्व कमी होईल असे वाटते. एकूणच महसूल विरुद्ध पोलीस अधिकारी यातील या संघर्षामुळे एक चांगला मुद्दा मागे पडू नये ही अपेक्षा. या प्रस्तावाला बगल देण्यासाठी पाण्डेय यांच्या विविध निर्णयांकडे लक्ष वेधण्यात आलेले आहेत. त्यांनी घेतलेले निर्णय कसे चुकीचे आहेत. त्यांचा हा प्रस्ताव असाच चुकीचा असल्याचा दाखविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कदाचित पाण्डेय यांचे काही निर्णय जनतेच्या हिताचे असूनही त्याच्या अतिरेकामुळे जनतेला रूचणारे नाहीत. अर्थात त्याचा अतिरेक होऊ नये अशी अपेक्षाही आहे. पण महसूल विभागाचे अधिकार पोलिसांकडे असावे, ही पांडेय यांची मागणी गैरलागू नाही. हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. - हे ही वाचा :
- आईच्या दशक्रियेला गेला अन्
- किरीट सोमय्यांवर गुन्हा दाखल करून अटक करा