अयोध्येतील प्रभू श्रीराम मंदिरात भाविकांनी अर्पण केलेल्या देणग्यांच्या रकमेत मोठा अपहार (चोरी) झाल्याचे उघड झाले आहे. या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी उत्तर प्रदेश सरकारने स्थापन केलेल्या स्पेशल इन्व्हेस्टिगेटिव्ह टीम (एसआयटी) म्हणजे विशेष तपास पथकाच्या प्राथमिक अहवालानंतर पोलिसांनी कारवाई केली आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी एकूण आठ जणांना अटक केली आहे. अटक झालेल्यांमध्ये टिन्नू यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ल, करुणेश पांडेय आणि रमाशंकर मिश्र यांचा समावेश आहे. अटक करण्यात आलेले काही जण बँकेने नियुक्त केलेल्या एजन्सीचे कर्मचारी होते आणि ते मंदिरातील दान मोजण्याच्या कामावर तैनात होते. पैसे मोजताना नोटांची बंडले मंदिराच्या बाथरूममध्ये लपवून ठेवली जात असत. मनीष यादव पैसे चोरत असताना मंदिरातील सीसीटीव्हीत कैद झाला. त्यामुळे या चोरीचा पर्दाफाश झाला. पोलिसांनी तपास आणि छाप्यांदरम्यान आरोपींकडून 79 लाख 85 हजार रुपये इतकी रोकड जप्त केली आहे. विशेष लाचलुचपत प्रतिबंधक न्यायालयाने सर्व आठ संशयित आरोपींची 14 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत (तुरुंगात) रवानगी केली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी एसआयटीला आणखी 15 दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत ’श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट’चे महामंत्री चंपत राय आणि विश्वस्त डॉ. अनिल मिश्रा यांनी आपापले राजीनामे दिले आहेत. अटक करण्यात आलेल्या कर्मचार्यांपैकी अनेक जण अनिल मिश्रा यांच्या शिफारशीवरून भरती झाले होते. त्यामुळे यात कोणाची मिलिभगत आहे का, याची चौकशी तपास यंत्रणा करत आहे. एका संशयिताच्या घरातून ’रामराज्य कोश’ असे नाव असलेली पेटी (तिजोरी) जप्त करण्यात आली आहे. या पेटीवर डिजिटल पेमेंटसाठी क्यूआर कोडही आहे. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर या प्रकरणाला गती आली. याशिवाय महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विरोधकांनी विधान भवनाच्या पायर्यांवर या अपहाराविरोधात जोरदार निदर्शने केली. राम मंदिरातील अपहार प्रकरणात अधिकृत कारवाई आणि जप्तीची रक्कम लाखांत आहे, तर विरोधी पक्षांचे आरोप कोटींत आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आणि कोर्टातील नोंदींनुसार, अटक करण्यात आलेल्या आठ आरोपींकडून आतापर्यंत 79 लाख 85 हजार (सुमारे 80 लाख रुपये) रोकड जप्त करण्यात आली आहे आणि सरकारी नोंदींमध्ये याच रकमेचा उल्लेेख अपहार म्हणून करण्यात आला आहे. मात्र, समाजवादी पक्षासह इतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी या प्रकरणात सात कोटी किंवा त्याहून अधिक मोठ्या रकमेचा अपहार झाल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. अपहारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. वकील अजय कुमार राय आणि दिनेश कुमार यादव यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. एसआयटी पथक या मोठ्या आर्थिक गुन्ह्याचा तपास करण्यास सक्षम नाही, त्यामुळे या प्रकरणाची सीबीआयच्या अखत्यारित स्वतंत्र बहु-एजन्सी एसआयटी चौकशी व्हावी आणि मंदिराचे सर्व इलेक्ट्रॉनिक व वित्तीय रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती वकील एन. के. गोस्वामी यांनी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या उन्हाळी सुट्टीकालीन खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांनी यावर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. उन्हाळी सुट्ट्या संपून न्यायालय नियमितपणे सुरू झाल्यानंतर या याचिकेची सुनावणी योग्य पीठासमोर सूचिबद्ध करण्यात यावी, असे निर्देश न्यायमूर्तींनी दिले. अपहार किती रकमेचा, चौकशी कोण करत आहे, सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आणि राजकीय आरोप वगैरे गोष्टी महत्त्वाच्या आहेतच, पण या अपहार प्रकरणाने कोट्यवधी रामभक्तांच्या श्रद्धेला मोठा धक्का बसला आहे. देणगीदारांचाही व्यवस्थेवरील विश्वास उडाला आहे. प्रभू श्रीराम मंदिर हे केवळ धार्मिक स्थळ नाही, ते कोट्यवधी भारतीयांच्या श्रद्धेचे आणि संघर्षाचे प्रतीक आहे. देशभरातील रामभक्तांच्या भावना या मंदिराशी जोडलेल्या आहेत. अशा मंदिराला रामभक्तांनी श्रद्धेने दिलेल्या देणग्यांच्या रकमेचा अपहार म्हणजे विश्वासाला गेलेला तडा म्हणता येईल. दानपेटीत टाकलेली रक्कम किती आहे, हा प्रश्न महत्त्वाचा नाही. अगदी एक रुपया असला, तरी तो भक्ताच्या श्रद्धेचे प्रतीक असतो. देणगीचा वापर मंदिराच्या सेवेसाठी, व्यवस्थापनासाठी आणि धर्मकार्यासाठी होईल, या विश्वासातून भाविक पैसे देणगी म्हणून देतात. त्याच पैशांवर कोणी डल्ला मारला असेल, तर तो गुन्हा आहेच, पण तो श्रद्धेचा अपमानही म्हणता येईल. या प्रकरणात आठ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे आणि चोरी, विश्वासघात, फसवणूक व गुन्हेगारी कट यांसारख्या गंभीर कलमांखाली तपास सुरू आहे. काही आरोपींकडून रोख रक्कम जप्त झाल्याच्या आणि देणगीच्या पैशांतून मालमत्ता खरेदी केल्याच्या आरोपांमुळे प्रकरण अधिक गंभीर बनले आहे. त्याचवेळी ट्रस्टमधील वरिष्ठ पदाधिकार्यांचे राजीनामे, एसआयटीची स्थापना आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोप यामुळे या प्रकरणाचे गांभीर्य आणखी वाढले आहे. देशातील प्रत्येक मोठ्या धार्मिक संस्थेने आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता राखलीच पाहिजे. श्रीराम मंदिर हे श्रद्धेचे केंद्र आहे आणि तेच केंद्र संशयाच्या भोवर्यात सापडू नये, ही प्रत्येक रामभक्ताची अपेक्षा असेल, तर ती रास्तच आहे.
A blow to faith!