मतदार याद्या अद्ययावत व शुद्ध करण्यासाठी देशभरात स्पेशल इन्टेन्सिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर) कार्यक्रम राबविला जात आहे. या एसआयआर प्रक्रिया सदोष असल्याचे विरोधकांनी अनेकदा सांगितले. निवडणूक आयोगाने विरोधकांचे आरोप फेटाळले. विरोधी पक्ष, नागरिक, स्वयंसेवी संस्थांनी न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यशैलीवर टिप्पण्या केल्या, काही आदेशही दिले. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांत विशिष्ट मतदारांची नावे वगळली गेली असल्याची चर्चा होत असताना, उत्तर प्रदेशात हिंदूंची नावे वगळली गेल्याचा दावा भाजपाची सत्ता असलेल्या उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केला. इतकेच नव्हे, तर मुस्लिम मतदार वाढले, असेही त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगातच एकवाक्यता नसल्याचे बाहेर आले. एसआयआरला न्यायालयात आव्हान दिले गेले. इतके सगळे होऊनही भाजपाने निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीचे आणि एसआयआरचे जोरदार समर्थन केले. मतदारांची नावे यादीतून वगळण्याचा मुद्दा प्रचंड गाजला. विशिष्ट मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यासाठी काही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी विशिष्ट मतदारांचे अर्ज घाऊक प्रमाणात बीएलओंकडे सादर केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. निवडणूक आयोगाने त्यांच्या मतदार यादी पोर्टलवरून काही नावे परस्पर काढून टाकल्याचे आरोप झाले. इतके सारे होत असतानाही भाजपाने निवडणूक आयोगाचे समर्थन केले, पण भाजपाचे उत्तर प्रदेशातील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी निवडणूक आयोगाकडेच एक तक्रार केली. ती तक्रार कोणती, तर उत्तर प्रदेशातील हिंदू मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली. बिहार, पश्चिम बंगाल या राज्यांत अल्पसंख्याक मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. योगी आदित्यनाथ यांनी हिंदूंची नावे वगळण्यात आल्याची तक्रार केली. त्यांची तक्रार रास्त असेल तर त्यांचाही एसआयआरला आक्षेप आहे, असे म्हणावे लागेल. विदेशी नागरिक असल्याच्या नावाखाली मुस्लिम मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा/येत असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. योगी आदित्यनाथ यांच्या म्हणण्यानुसार, हिंदू मतदारांची नावे वगळली गेली आहेत, हिंदूंची नावे नेमकी वगळली गेली कशी? हा प्रश्न आहे. निवडणूक आयोगाच्या कार्यशैलीवर विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतले. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पडताळणी(एसआयआर)वर शंका उपस्थित केली. नागरिक न्यायालयांत गेले. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांनी याबद्दल जी टिप्पणी केली, आदेश दिले त्यावरून त्या शंकांमध्ये तथ्य असल्याचे जाणवले. केंद्र सरकार आणि भारतीय जनता पक्ष मात्र हे आरोप बिनबुडाचे, खोटे असल्याचे सांगत राहिले. आता मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी केलेली तक्रार धर्माच्या आधारे आहे. एसआयआरमध्ये राज्यातील सुमारे 1 कोटी 27 लाख ‘हिंदू’ मतदार वगळले गेल्याचे आदित्यनाथ म्हणत आहेत. त्याच वेळी मुस्लिम मतदारांची संख्या 1.65 टक्क्यांनी वाढल्याचा दावा त्यांनी केला आहे; मात्र त्यांची संख्या किती हे त्यांनी सांगितलेले नाही. हिंदू मतदार का व कसे वगळले गेले याची विचारणा करणारे निवेदन ‘आम्ही’ निवडणूक आयोगास दिल्याचे आदित्यनाथ यांनी म्हटले. बेपत्ता मतदारांना शोधून त्यांचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करणे हा एककलमी कार्यक्रम भाजपाने राज्यात हाती घेतला आहे. विधानसभेची निवडणूक जवळ आल्याने ही धडपड सुरू आहे. अल्पसंख्याकांची बाजू मांडली तर विरोधक मतांसाठी ‘अनुनय’ करत असल्याचा आरोप भाजपा नेहमी करतो. मुस्लिम मतदारांची संख्या किती वाढली? हे आदित्यनाथ सांगत नाहीत. सत्तेसाठी त्यांना हिंदूंचाच आधार वाटतो. उत्तर प्रदेशातील पंचायत समितींच्या निवडणुकीत ज्यांची नावे होती, ज्यांना राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळत आहे असे ‘हिंदू’ मतदार वगळले गेल्याचे दु:ख आदित्यनाथ यांना झाले आहे. हिंदू मते घटली व मुस्लिम मते वाढली ही माहिती कोठून मिळाली? अशी विचारणा समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव यांनी केली. उत्तर प्रदेशात ऑक्टोबर 2025 मध्ये एसआयआर राबवण्यास सुरुवात झाली. या वर्षी एप्रिलमध्ये मतदारांची अंतिम यादी प्रसिद्ध झाली. एसआयआरपूर्वी राज्यात 15 कोटी 44 लाख मतदार होते. अंतिम यादीत 13 कोटी 39 लाख नावे आहेत. आदित्यनाथ यांना तशी उशिरानेच जाग आली. निवडणूक आयोगाने धर्मानुसार मतदारांची संख्या जाहीर केलेली नाही. मग आदित्यनाथ यांनी ही आकडेवारी कशाच्या आधारे जाहीर केली? हा प्रश्न आहे. पुढील वर्षी होणार्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता वगळलेल्या मतदारांना परत आणण्याची मोहीमच भाजपाने हाती घेतली असल्याचे दिसत आहे. हिंदू मतदारांची संख्या कमी झाल्याने आदित्यनाथ अस्वस्थ झाले असल्याने पक्षाने ही मोहीम हाती घेतली असून, निवडणूक आयोगाने वगळलेल्या मतदारांना नावनोंदणीची संधीही दिली आहे. योगी आदित्यनाथ यांनी विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेनंतर राज्यातील मतदार यादीतून सुमारे 1 कोटी 27 लाख हिंदू मतदारांची नावे गायब असल्याचा दावा केला. यात महिला, तरुण आणि सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांचा समावेश असून, दुसरीकडे मुस्लिम मतदारांच्या संख्येत 1.65 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांनी सर्वप्रथम 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी भाजपाच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत हा मुद्दा मांडला होता. त्यानंतर 9 नोव्हेंबर 2026 रोजी माध्यमांशी संवाद साधताना यावर जाहीर भाष्य केले. पात्र मतदारांची नावे पुन्हा यादीत समाविष्ट व्हावीत यासाठी भाजपाने भारतीय निवडणूक आयोगाला निवेदन दिले. धर्मावर मतदार यादीच्या आकडेवारीत जात किंवा धर्मावर आधारित वर्गीकरण नसते, त्यामुळे वगळलेल्या मतदारांचा धर्म सांगता येत नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. 16 नोव्हेंबर 2026 रोजी आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यानुसार, एसआयआरपूर्वी मतदार यादीत नाव असलेल्या नागरिकांनी पुन्हा नोंदणीसाठी ‘फॉर्म 6’ भरल्यास त्यांच्यावर कोणतीही फौजदारी कारवाई केली जाणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. ज्या पात्र मतदारांची नावे यादीतून वगळली गेली आहेत, त्यांना फॉर्म 6 भरून पुन्हा नाव नोंदवण्याची संधी उत्तर प्रदेशाच्या मुख्य निवडणूक अधिकार्यांनी दिली आहे. नावनोंदणीची मुदत 16 डिसेंबर 2026 पर्यंत आहे. या मुदतीत नावनोंदणी करण्याची संधी वगळलेल्या मतदारांना आहे. निवडणुका जवळ आल्या असताना आपल्या मतदारांची संख्या वाढवून घेण्याची संधी सर्वच पक्षांना मिळाली आहे. आदित्यनाथ यांनी जो दावा केला, तो खरा आहे असे मानल्यास, 1 कोटी 27 लाख हिंदू मतदारांना, त्यांची नावे समाविष्ट करण्याची संधी मिळाली आहे. प्रश्न हाच की एवढ्या मोठ्या संख्येने नावे वगळली गेली किंवा वगळली जात असतानाच कोणी तक्रार कशी केली नाही?
A different claim by the yogis