संस्कारांचे वांझोटे प्रदर्शन

मुलींचा जन्मदर वाढवण्यासाठी ’लेक लाडकी’ किंवा ’कन्या भाग्यश्री’सारख्या शब्दांच्या झगमगाटी आणि जाहिरातबाजीने नटलेल्या योजनांचे कागदी इमले रचले जात असताना, जमिनीवर मात्र राज्यातील 24 जिल्ह्यांत ’लेक नकोशी’ होण्याचे जे दाहक वास्तव समोर आले आहे, ते पाहिल्यावर या सरकारला नेमके काय साध्य करायचे आहे, असा प्रश्न पडतो. सरकारी आकडेवारीचा खेळ नेहमीच रंजक असतो. 627 केंद्रांवर कारवाई झाली आणि 129 जणांना शिक्षा झाली, हा आकडा फुगवून सांगताना सत्ताधार्‍यांना कदाचित आपले कर्तृत्व हिमालयासारखे थोर वाटत असेल; पण प्रत्यक्षात ही आकडेवारी म्हणजे सडलेल्या व्यवस्थेवर लावलेली केवळ एक वरवरची मलमपट्टी आहे. 627 केंद्रांवर छापे पडतात आणि शिक्षा फक्त 129 जणांना होते, याचा अर्थ उर्वरित गुन्हेगारांना सुटण्यासाठी प्रशासकीय किंवा कायदेशीर पळवाटांचे रस्ते मोकळे करून दिले गेले आहेत. कायद्याची अंमलबजावणी ’प्रभावी’ असल्याचा छातीठोक दावा एका बाजूला करायचा आणि दुसर्‍या बाजूला त्याच कायद्यात सुधारणा करून कठोर शिक्षेची गरज व्यक्त करायची, हा निव्वळ तांत्रिक विरोधाभास नसून ती सरकारची वैचारिक हतबलता आहे. अंमलबजावणीत जोर नसेल तर कायद्याची धार वाढवून काय साध्य होणार?
मुळात, गर्भलिंगनिदान रोखण्यासाठी असलेल्या 1988 च्या प्रसूतीपूर्व निदान तंत्रज्ञान (झउझछऊढ) कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात कशी होते, हे आता कुणाकडूनही लपून राहिलेले नाही. राज्यात मुलींचा जन्मदर 913 आहे, हे भूषणावह मानणार्‍या सरकारी मानसिकतेचीच आधी तपासणी करणे आवश्यक आहे. हजार मुलांमागे 913 मुली असणे म्हणजे उरलेल्या 87 कळ्यांना आपण या जगात येण्यापासून ’नियमबद्ध’ पद्धतीने रोखले आहे, असा त्याचा साधा आणि सरळ अर्थ होतो. हा आकडा म्हणजे प्रगतीचे लक्षण नसून आपण स्त्रीत्वाचा केलेला संहार आहे. त्यातही धक्कादायक म्हणजे, शेजारील मध्य प्रदेश, तेलंगणा किंवा कर्नाटकात हा कायदा शिथिल असल्याने महाराष्ट्रातील लोक तेथे जाऊन तपासण्या करतात, हा मंत्र्यांनी दिलेला युक्तिवाद तर अधिकच हास्यास्पद आणि बेजबाबदार आहे. जर सीमेपलीकडे जाऊन हे ’पाप’ घडत असेल, तर आंतरराज्य समन्वयाचे काय झाले? राज्याच्या सीमा केवळ टोल वसुलीसाठी आणि राजकीय फोडाफोडीसाठीच सक्रिय आहेत का?
आपल्या सामाजिक विणीचे पदर किती उसवले आहेत, याचे उत्तम आणि तितकेच विषण्ण करणारे उदाहरण म्हणजे 24 जिल्ह्यांतील जनतेची नकारात्मक मानसिकता. ’मुलगी म्हणजे ओझे’ आणि ’मुलगा म्हणजे वंशाचा दिवा’ या मध्ययुगीन जोखडातून महाराष्ट्र अजूनही बाहेर पडलेला नाही. ज्या राज्याने सावित्रीबाईंच्या संघर्षाचा वारसा सांगितला, त्याच राज्याच्या 24 जिल्ह्यांत ’लेक नकोशी’ होते, तेव्हा सरकारचे ’बेटी बचाओ’चे नारे किती पोकळ आहेत, हे सिद्ध होते. महिला विषयक सर्व सरकारी योजना ’फसलेल्या’ आहेत, ही विरोधकांची टीका केवळ राजकीय असू शकत नाही; कारण तिचे पुरावे राज्यातील सरकारी रुग्णालयांच्या जन्मनोंदीत आणि सोनोग्राफी केंद्रांच्या बंद दरवाजाआड दडलेले आहेत.
दुसरीकडे, नोकरीत असलेल्या महिलांना मासिक पाळीच्या काळात रजा देण्याचा विचार करण्याचे सरकारने दिलेले ’गाजर’ म्हणजे ’एका हाताने मारून दुसर्‍या हाताने कुरवाळण्या’सारखे आहे. ज्या राज्यात मुलीला जन्माला येण्याचा मूलभूत अधिकार नाकारला जात आहे, जिथे स्त्रीभ्रूणहत्या नावाचे नरमेध राजरोस सुरू आहेत, तिथे जन्मलेल्या आणि संघर्षातून नोकरी मिळवलेल्या महिलांच्या रजेचा मुद्दा मांडणे हा निव्वळ धोरणीपणाचा आणि लक्ष भरकटवण्याचा भाग वाटतो. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत किंवा कुणीतरी लक्षवेधी मांडली म्हणून यावर ’विचार करू’ ही साचेबद्ध सरकारी प्रतिक्रिया म्हणजे वेळ मारून नेण्याचे जुने तंत्र आहे. केवळ रजा देऊन किंवा काही हजारांची मदत खात्यात जमा करून समाज सुधारेल, हा भ्रम सरकारने आधी मनातून काढून टाकावा. समाज सुधारायचा असतो तो शिक्षणाने आणि कायद्याच्या धाकाने; पण इथे कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाच भ्रष्टाचाराच्या चिखलात रुतलेली आहे.
राज्याचे पारंपरिक संस्कार आणि मूल्यांचे अवमूल्यन झाले असल्याची भावना जेव्हा सभागृहात व्यक्त होते, तेव्हा ते केवळ भावनिक आवाहन नसते. ती या राज्याच्या सांस्कृतिक दिवाळखोरीची जाहीर कबुली असते. ज्या राज्याने फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या विचारांची मशाल हाती घेतली, त्या राज्याला ’पुरोगामी’ म्हणवून घेताना आज शरम वाटली पाहिजे. गर्भलिंगनिदान करणार्‍या टोळ्या, त्यांना रसद पुरवणारे दलाल आणि त्यांना साथ देणारे काही पांढरपेशी वैद्यकीय व्यावसायिक हे खरे तर या राज्याचे ’सांस्कृतिक शत्रू’ आहेत. पण जेव्हा प्रशासन केवळ कागदी घोडे नाचवण्यात मग्न असते, तेव्हा अशा प्रवृत्तींना खतपाणी मिळते. ’लेक लाडकी’ म्हणायचे आणि त्याच लेकीच्या गळ्यावर गर्भातच सुरी फिरवणार्‍यांना मोकळे रान द्यायचे, हा दुटप्पीपणा आता जनतेने ओळखावा.
सरकारची भूमिका ही केवळ आकडेवारीच्या खेळापुरती आणि निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आखलेल्या योजनांपुरती मर्यादित राहिली आहे. जोपर्यंत सामान्य जनतेच्या आणि पालकांच्या मानसिकतेत बदल घडवण्यासाठी सरकारकडून जमिनीवर उतरून ठोस आणि प्रामाणिक प्रयत्न होत नाहीत, तोपर्यंत कायद्याचेकितीही कलमं बदलली तरी ’नकोशी’ची ’हवीशी’ होणार नाही. सध्याचा काळ हा संस्कारांच्या पोकळ गप्पा मारून स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याचा नसून, व्यवस्थेतील सडके अवयव वेळीच कापून काढण्यासाठी शस्त्रक्रिया करण्याचा आहे. पण दुर्दैवाने, विद्यमान सरकारकडे केवळ आश्वासनांचे गुंगीचे औषध आहे. मुळापासून इलाज करण्याची कोणतीही ठोस दृष्टी किंवा इच्छाशक्ती नाही. महाराष्ट्राला आज गरज आहे ती केवळ कायद्याची नाही, तर एका प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची, जी या स्त्रीविरोधी मानसिकतेचा कणा मोडेल. अन्यथा ही ’संस्कारांची भूमी’ केवळ कागदावरच पुरोगामी राहील आणि प्रत्यक्ष व्यवस्थेत मात्र ती कत्तलखाना बनलेली असेल.

A feeble display of rituals