– देवयानी सोनार
सरकारी कार्यालयातील बाबूशाहीबद्दल नेहमीच चर्चा होत असते. त्यातही सरकारी नोकरी म्हटली म्हणजे चंगळ, असे समीकरण दृढ झाले आहे. जोडून सुट्टया जर आल्या तर सरकारी कर्मचार्‍यांचा आनंद गगनात मावत नाही. त्यातून मग एक-दोन दिवस हक्काची रजा टाकायची आणि उर्वरित दिवस जोडून आलेल्या सुट्टयांचे, त्यामुळे मज्जाच मजा. पण यामुळे सामान्य नागरिकांच्या कामाची जी वासलात लागते त्याबद्दल या सरकारी कर्मचार्‍यांना ना खेद ना खंत! नाशिक जिल्हा परिषदेत तर अलीकडच्या काळात जोडून येणार्‍या सुट्टया कर्मचार्‍यांसाठी पर्वणी ठरत आहेत. त्यामुळेच नाशिक जिल्हा परिषदेतील अधिकारी- कर्मचार्‍यांसाठी आता शासनाने खास चार दिवसांचा आठवडा घोषित करावा, अशी उपहासात्मक टिपण्णी अभ्यागत आणि सामान्य नागरिकांकडून होत आहे. जोडून सुट्ट्या आल्या की, अधिकारी-कर्मचारी शुक्रवारपासूनच सुट्ट्या टाकतात.
शनिवार व रविवार शासकीय सुट्टी, तसेच सोमवारी गणेशोत्सवाची सुट्टी लागून आल्याने अधिकारी-कर्मचार्‍यांनी शुक्रवारपासूनच सुट्टी टाकल्याने नाशिक जिल्हा परिषदेत जवळपास 50 टक्के अधिकारी- कर्मचारी उपस्थित नव्हते. त्यामुळे पाच दिवसांचा आठवडा कमी पडत असून, शासनाने चार दिवसांचा आठवडा घोषित करून अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या आरामाची काळजी घ्यावी, असे वाटू लागले आहे.
पूर्वी सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी सहा दिवसांचा आठवडा होता. केवळ रविवारी सुट्टी असायची. मात्र, महाविकास आघाडीच्या काळात राज्य सरकारने कर्मचार्‍यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार 29 फेब्रुवारी 2020 पासून पाच दिवसांचा आठवडा (शनिवार, रविवार सुट्टी) लागू करण्यात आला होता. या निर्णयामागचा मुख्य हेतू असा होता की, अधिकारी- कर्मचार्‍यांनी पाच दिवस अधिक क्षमतेने आणि सक्षमतेने काम करावे व दोन दिवस सुट्टी घ्यावी; परंतु नाशिक जिल्हा परिषदेत या शासन निर्णयाचा मूळ हेतूच हरवला असून, येथील कर्मचार्‍यांनी स्वतःच्या सोयीनुसार अघोषित चार दिवसांचा आठवडा सुरू केल्याचे चित्र आहे.
गेल्या साडेचार ते पाच वर्षांपासून नाशिक जिल्हा परिषदेत प्रशासकराज सुरू आहे. या काळात लोकप्रतिनिधींचे जे अधिकार आहेत ते प्रशासकांच्या हातात आले आहेत.प्रशासक त्यांच्या पद्धतीने कामकाज करत असतात. लोकशाहीचे लोकनियुक्त शासन आणि प्रशासन ही चाके आहेत. त्यावर लोकशाही चालत असते. पण एक चाक नसेल तर एका चाकावर चालणार्‍या गाडीची काय अवस्था होते, हे पाहायचे असेल तर नाशिक जिल्हा परिषदेचा कारभार पाहता येईल. लोकप्रतिनिधींचे नियंत्रण नसल्याने प्रशासनाचा गाडा एकाच चाकावर हाकला जात आहे. कोणाचे कोणावर नियंत्रण राहिलेले नाही. विभागप्रमुख व अधिकारी मनमानी पद्धतीने कारभार करत आहेत. या प्रशासकीय मनमानीचा आणि ढिसाळ कारभाराचा सर्वांत मोठा फटका सर्वसामान्यांना शुक्रवारी बसतो. प्रत्येक शुक्रवारी जिल्हा परिषदेत अक्षरशः शुकशुकाट असतो. तब्बल 50 टक्के कर्मचारी व अधिकारी शुक्रवारी कार्यालयात नसतात किंवा लवकर निघून जातात. एका शुक्रवारी तर केवळ एकच विभागप्रमुख हजर असल्याचे चित्र होते.
कार्यालयात जे निम्मे कर्मचारी उपस्थित असतात त्यांच्या उपस्थितीचा प्रशासनाला किंवा जनतेला काही फायदा होत नाही. एका विभागातून दुसर्‍या विभागात जाणार्‍या फायली संबंधित अधिकारी जागेवर नसल्याने अडकून पडतात. परिणामी उपस्थित कर्मचारीही काम करण्याऐवजी केवळ एकमेकांच्या विभागात जाऊन गप्पा मारत वेळ घालवतात. केवळ शरीराने कार्यालयात उपस्थित असतात. गैरहजर राहणार्‍या या अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना कोणीही जाब विचारत नाही. वरिष्ठ अधिकारीच स्वतः जागेवर नसतात.
या अशा गलथान कारभाराचा सर्वाधिक त्रास जिल्हाभरातून 100 ते 150 किलोमीटरवरून प्रवास करून येणार्‍या सर्वसामान्य जनतेला होतो. शुक्रवारच्या दिवशी लोक आशेने जि. प. मुख्यालयात येतात, पण अधिकारीच नसल्याने त्यांचे काम न होताच रिकाम्या हाताने परतावे लागते.
याबाबत शासनाने अधिकृत परिपत्रक काढावे. या सर्व परिस्थितीचा विचार करता जर इथल्या अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना पाच दिवसांचा आठवडा कमी पडत असेल तर राज्य सरकारने नाशिक जिल्हा परिषदेसाठी एक विशेष परिपत्रक किंवा आदेश काढावा.नाशिक जिल्हा परिषदेसाठी अधिकृतपणे चार दिवसांचा आठवडा जाहीर करण्यात यावा. त्यांना शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार अशी तीन दिवसांची सुट्टी द्यावी. शासनाने असा निर्णय घेतल्यास किमान शुक्रवारी सुट्टी असल्याचे जनतेला अधिकृतपणे समजेल आणि लांब अंतरावरून येणार्‍या लोकांचा नाहक जाणारा वेळ आणि पैसा तरी वाचेल. नाशिक जिल्हा परिषदेचा एकूणच गेल्या काही दिवसांचा कारभार जर पाहिला तर कुणाचाच पायपोस कुणात नाही. असे वातावरण आहे. लोकप्रतिनिधीच नसल्याने अधिकारी-कर्मचारी बेबंद झाले आहेत. कुणाचाच धाक उरलेला नाही. परिणामी जनतेची कामे वेळेवर होत नसल्याचे चित्र आहे. मागील दोन वर्षात तर जिल्हा परिषदेत अनेक कारनामे झाले.
जिल्हा परिषदेत गेल्या साडेचार ते पाच वर्षांत अशा अनेक गोष्टी उघडकीस आल्या आहेत, जे कामकाज मनमानी पद्धतीने सुरू आहे. मग त्यात विभागप्रमुख, कर्मचारी किंवा प्रशासक यांच्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. मागच्या वर्षी महिलांच्या पॉश कायद्यानुसार निनावी तक्रारींची दखल घेऊ नये, असे असतानाही त्याचा वापर करून अधिकार्‍यांनी एकमेकांचा काटा काढण्याचे काम करत सूडबुद्धीचा वापर केला. अर्थात, त्यातून निष्पन्न काहीच झाले नाही. केवळ राज्यभर नाशिक जिल्हा परिषदेची बदनामी झाली. असेच अनेक प्रकार टेंडरप्रक्रिया किंवा इतर निर्णय प्रकियेतून दिसले. 15 व्या वित्त आयोगाचा पैसा लोकप्रतिनिधी नसतील तर खर्च करता येत नाही, असे निर्देश असतानाही पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून सोलर बसविण्याचा घाट घालण्यात आला.
जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांची वर्ष उलटून गेले तरी वर्कऑर्डर पूर्ण होऊ शकली नाही. वेगवेगळया विभागांचे प्रमुख हे मनमानी पद्धतीने गैरवापर करीत असून, प्रशासक यात लक्ष घालत नाहीत. अशा परिस्थितीत सर्वच नकारात्मक आहे असे नाही, तर काही चांगल्या योजना किंवा उपक्रमाने जिल्हा परिषदेला पुरस्कार मिळवून दिले आहेत. निश्चितच ही स्वागतार्ह बाब आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी कुुपोषणाबाबत पोषणदूत योजना राबवली. तिचे चांगले परिणाम दिसत आहेत. पण गेल्या साडेचार-पाच वषार्ंत सकारात्मक बाबींपेक्षा नकारात्मक बाबींची संख्या जास्त आहे. त्यात कर्मचार्‍यांची सुट्टया घेण्याची वाढलेली वृत्ती पाहता जनतेची कामे वेळेत होणार तरी कशी? एकूणच सुट्टयांची सुवर्णसंधी साधणार्‍या संधिसाधू कर्मचार्‍यांची वृत्ती पाहता शासनाने जिल्हा परिषदेत चार दिवसांचा आठवडा केला तर कर्मचार्‍यांच्या रजा तरी वाचतील. तेवढेच तेदेखील खूश!
A four-day work week at the ZP?