मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधान परिषदेत मोठी घोषणा केली.
नाशिकमधील कथित लैंगिक छळ व धर्मांतर प्रकरण
मुंबई : प्रतिनिधी
नाशिक येथील नामांकित टीसीएस कंपनीत महिला कर्मचार्यांचा कामाच्या ठिकाणी झालेला कथित लैंगिक छळ आणि सक्तीने धर्मांतर प्रकरणाचा मुद्दा बुधवारी विधान परिषदेत चांगलाच गाजला. राज्यातील बहुराष्ट्रीय आणि आयटी कंपन्यांमध्ये काम करणार्या उच्चशिक्षित महिलांना लक्ष्य केले जात असल्याच्या या अत्यंत गंभीर विषयावर भाजप नेत्या चित्रा वाघ आणि शिवसेनेच्या मनीषा कायंदे यांनी महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. सभागृहात झालेल्या वादळी चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी घोषणा केली. कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करणार्या महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सध्याच्या विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांसह संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा सुचवण्यासाठी दोन्ही सभागृहांच्या (विधानसभा आणि विधान परिषद) महिला सदस्यांची विशेष समिती स्थापन केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
या लक्षवेधी चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकरणाचे गांभीर्य मान्य केले आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी तसेच सध्याच्या कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याने तशी पावले उचलण्याचे जाहीर केले. हा अत्यंत संवेदनशील आणि गंभीर मुद्दा विधान परिषदेत भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी उपस्थित केला. सर्व घटनांचा पाढा वाचताना चित्रा वाघ आणि मनीषा कायंदे यांनी राज्य सरकारकडे अत्यंत कठोर कारवाईची मागणी केली. महिलांचे शोषण करणार्या आणि त्यांना धर्मांतरासाठी भाग पाडणार्या गुन्हेगारांचे चारित्र्य प्रमाणपत्र कायमचे रद्द करण्यात यावे. अशा गुन्हेगारांना कायमस्वरूपी ’ब्लॅकलिस्ट’ करण्यात यावे. पीडित मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी आणि तातडीच्या मदतीसाठी 24/7 कार्यरत असलेलेएक विशेष हेल्पलाईन पोर्टल सुरू करण्यात यावे, अशा महत्त्वाच्या मागण्या त्यांनी केल्या.
या सर्व मुद्यांवर आणि गंभीर आरोपांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. मुख्यमंत्र्यांनी या सर्व घटनांची अत्यंत गंभीर दखल घेत सदस्यांनी मांडलेले मुद्दे आणि प्रकरणाचे गांभीर्य मान्य केले. या प्रकरणांमध्ये कडक कायदेशीर कारवाई सुरू असल्याचे स्पष्ट करत, यापुढे आयटी आणि मल्टिनॅशनल कंपन्यांमध्ये महिलांना सुरक्षित वातावरण मिळावे यासाठी दोन्ही सभागृहांच्या महिला आमदारांची विशेष समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती सध्याच्या कायद्यातील त्रुटी अभ्यासून त्यात आवश्यक त्या सुधारणा सुचवेल, असे ठोस उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिले.
A special committee will be set up for women’s safety.