मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील बालविवाहांच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. या नव्या प्रस्तावानुसार, लग्नपत्रिकेवर वर आणि वधू या दोघांच्याही नावापुढे त्यांची जन्मतारीख छापणे अनिवार्य केले जाण्याची शक्यता आहे. अलीकडेच राजस्थान सरकारने अशा प्रकारचा नियम लागू केला असून, त्याच धर्तीवर आता महाराष्ट्रातही या नियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार सक्रियपणे विचार करत आहे. या निर्णयामुळे लग्नाच्या वेळीच वधू-वरांचे अधिकृत वय तपासणे सोपे होईल आणि कायद्याचे उल्लंघन करणार्यांवर त्वरित कारवाई करता येईल.
महिला व बालविकास विभागाने विधानसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात स्पष्ट केले आहे की, कमी वयात लग्न झाल्यामुळे मुलींचे आरोग्य, त्यांचे शिक्षण आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासावर अत्यंत गंभीर परिणाम होतात. त्यामुळेच कायद्याची अधिक कडक अंमलबजावणी करणे, नवीन नियमावली तयार करणे आणि समाजात जनजागृती वाढवणे यावर सरकार सध्या भर देत आहे. लग्नपत्रिकेवर जन्मतारीख छापणे बंधनकारक केल्याने केवळ प्रशासनाला कारवाई करणे सुलभ होणार नाही, तर लग्न सोहळ्याशी जोडल्या गेलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची सामाजिक आणि कायदेशीर जबाबदारीही वाढेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. लवकरच या प्रस्तावावर अंतिम मोहोर लागण्याची शक्यता आहे.
बालविवाहाचे प्रमाण अजूनही अत्यंत चिंताजनक
विधानसभेत नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील बालविवाहाचे प्रमाण अजूनही अत्यंत चिंताजनक आणि धोकादायक पातळीवर असल्याचे उघड झाले आहे. सरकारने दिलेल्या धक्कादायक माहितीनुसार, परभणी जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक 48 टक्के, बीडमध्ये 43.7 टक्के, धुळे जिल्ह्यात 40.5 टक्के तर सोलापूर जिल्ह्यात 40.3 टक्के मुलींचे विवाह वयाची 18 वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच लावून दिले जात आहेत. राज्यातील इतर अनेक जिल्ह्यांमध्येही अशीच भीषण परिस्थिती असून, या आकडेवारीमुळेच प्रशासनाला आता परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून कठोर पावले उचलण्याची गरज भासू लागली आहे.
Printing the date of birth on wedding invitations will be made mandatory in the state to curb child marriages.