– राजेश शिरभाते
देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी केलेल्या नियमबाह्य वर्तनाविरोधात सध्या देशात आंदोलनाचे वारे वाहत आहेत. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी याआधीच निवडणुकीत मतांची चोरी झाल्याचे सप्रमाण दाखवून दिले होते. ते आता सत्य होताना दिसत आहे. आयोगाच्या विरोधात कोणी काही बोलले की, लगेच आपल्या व्हॉट्सअ‍ॅप ज्ञानाची तलवार घेऊन समाजमाध्यमावर धुडगूस घालणारी भाजपाची थिंकटँकही सध्या शांत आहे. हे प्रकरण वरकरणी दिसते तितके ते साधे नाही. या देशाच्या लोकशाही प्रतिमेलाच सुरुंग लावणारे हे एक मोठे कारस्थान आहे. ज्ञानेश कुमारांना यात फारतर सेनापतीची भूमिका दिल्याचे म्हणता येऊ शकेल. या देशाच्या नागरिकांनी यातून धडा घेतला पाहिजे. आधीच विश्वास गमावलेला आयोग आपला विश्वास पुन्हा प्राप्त करू शकतो का, हाच प्रश्न आहे. त्यासाठी आता तुकाराम मुंडे यांच्यासारख्या एखाद्या आयएएस अधिकार्‍याची गरज आहे.
देशात 2024 च्या निवडणुकीत भाजपाला काही पूर्ण बहुमत मिळाले नाही. त्यांना आंध्र प्रदेशचे चंद्राबाबू नायडू यांचा पाठिंबा घ्यावा लागला. त्याआधीच शेअर बाजारातून त्यांना अचानक 700 कोटींचा धनलाभ झाल्याच्या बातम्याही आल्या. चारशेपार जाणार असल्याचे नारे तेव्हा भाजपाकडून दिले जात होते. तरीही आधीच्या निवडणुकीतील बहुमत त्यांना मिळवता आले नाही. याची कुणकुण प्रचंड अभ्यासू लोकांचा भरणा असलेल्या भाजपाला लागली नसेल असे वाटत नाही. त्यामुळे आता त्यांना वेगळाही काही मार्ग निवडावा लागला असल्याची शक्यता आहे. ज्ञानेश कुमारांवर जे काही आरोप आहेत, त्या कृत्यांचा फायदा थेट भाजपाला झाला आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री या विरोधात स्वतः सर्वोच्च न्यायालयात आल्या होत्या. त्यानंतरही त्यांचे सरकार गेले होते. असे अनेक विजय हे ज्ञानेश कुमारांमुळेच शक्य झाले अशी एक लोकांची सार्वत्रिक भावना झाली होती. राहुल गांधी यांनी आधी निवडणुकीत सावध राहण्याची रणनीती अवलंबली होती. त्यासाठी त्यांनी हैदराबादमध्ये एक मोठे केंद्रही उभारले होते. त्याच्या आधारावर त्या निवडणुकीत त्यांच्या व त्यांच्या मित्रपक्षाला अधिक जागा मिळाल्या होत्या. ही सत्तेची होडी थोडी हेलकावे घेत आहे अशी स्थिती झाल्यानंतर ज्ञानेश कुमारांचा झालेला उदय हा अनेक शंका निर्माण करणारा आहे. या सार्‍या प्रकरणात ते एकटेच दोषी नाहीत. त्यांना साथ देणारेही तितकेच दोषी आहेत. राहुल गांधी यांनी व्होेटचोरीचे आरोप केल्यानंतर त्यांना न्यायालयात जाण्याचा सल्ला देणारे आता कुठे आहेत, याचाही तपास केला पाहिजे.
ज्ञानेश कुमार हे अशा प्रकारचे वर्तन करू शकले याला कोण कोण जबाबदार आहेत? याचाही लेखाजोखा झाला पाहिजे. ज्ञानेश कुमारांना अडकवून आपण नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न केला जात आहे का, याचाही विचार झाला पाहिजे. ते कोण आहेत व त्यांना मदत करणारे कोण आहेत, हेही एकदा तपासून पाहिले पाहिजे. ज्याप्रमाणे निवडणुका आल्या की, विरोधी पक्षांवर ईडीच्या धाडी पडत असत. तशा प्रकारची काही मोडस ऑपरेंडी आहे का, याचाही विचार केला पाहिजे. जे हे करत आहेत त्यांनी एकदा हाही विचार केला पाहिजे की, आपला विजय हा प्रतिष्ठित असावा, तो निर्वाज्य असावा. फसवणूक करून आपण फार मोठा तीर मारला असा विचार करणार्‍यांची संस्कृती ही वेगळी असते. त्यात आपण बसत नाही ना, याचाही विचार एकदा करून घेतला पाहिजे.
वरच्या पातळीवर यावर काय मलमपट्टी होईल हे सांगता येत नाही. जंतरमंतरवर या विरोधात आंदोलन सुरू झाल्याबरोबर तिथे साध्या वेशातील किंवा आपल्या नावाचा बॅच घरी विसरून आलेल्या पोलिसांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली. त्यामुळे ज्ञानेश कुमारांच्या विरोधातील आंदोलनही चिरडण्याचा प्रयत्न होणार आहे, असे दिसून येत आहे.
लोकशाहीतील काही पदे ही प्रतिष्ठेची असतात. मोठ्या जबाबदारीची असतात. त्यांच्या कामावर सार्‍या देशाची प्रतिष्ठा अवलंबून असते. निवडणूक आयुक्त हे पदही असेच फार मोठे आणि या देशाच्या लोकशाहीचे रक्षण करणारे आहे. टी. एन. शेषन यांचे नाव आजही लोक आदराने घेतात. त्याचबरोबर टी. एन. शेषन यांना त्यांच्या मनाप्रमाणे काम करू देण्याचे स्वातंत्र्य देणार्‍या सरकारचेही महत्त्व आहे. ज्ञानेश कुमारांनी ही प्रतिष्ठा जपायला हवी होती. अर्थात, त्यांना हे करायला भाग पाडणारेही शोधून काढले पाहिजेत. त्यांना कोणकोणती प्रलोभने दिली गेली याचाही विचार केला पाहिजे. त्याउपर सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, जनतेनेही काही गोष्टींचा विचार केला पाहिजे.
महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला घवघवीत यश प्राप्त झाले. त्यानंतर आलेल्या विधानसभा निवडणुकीत अनेक आक्षेप व विरोधात सरकार आले. त्यातच सरकारने लाडकी बहीण योजना लागू करून त्याचा लाभ घेतला. वास्तविक निवडणूक आयुक्त म्हणून कोणत्याही पक्षातर्फे राबवण्यात आलेल्या अशा प्रकारच्या योजनांना विरोध व्हायला हवा होता. त्याचप्रमाणे सर्वसामान्य जनतेनेही आपल्याला काय दिले जात आहे आणि त्या बदल्यात आपल्याकडून काय करून घेतले जात आहे, याचा विचार करायला हवा होता. निवडणुका हा काही सण-उत्सव नाही. नागरिकांची ती एक मोठी जबाबदारी आहे. त्याचे वहन त्यांनी करायला हवे होते.
ज्या देशात अशा प्रकारे निवडणुका होऊन एखादा पक्ष सत्तेवर येत असेल त्या देशाने आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही आपल्या प्रतिष्ठेचा विचार करायला हवा होता.