महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती होऊन आता जवळजवळ 62 वर्षे होत आहेत. या सार्या वर्षांत एक पुरोगामी आणि प्रगतिशील राज्य म्हणून महाराष्ट्र पुढे आलेला आहे. आतापर्यंत मुंबई ही राज्याची राजधानी आणि आर्थिक राजधानी असली तरी राज्याच्या सर्वच भागात विकास झालेला आहे. विकास हा कधी एका रात्रीत होत नसतो. ती एक प्रक्रिया असते. राज्यातल्या जनतेचे दरडोई उत्पन्न जे 1960 मध्ये होते त्यापेक्षा ते अधिक झालेले आहे. सिंचनाचे क्षेत्र, औद्योगिक प्रगती, प्रकल्प, शेती आधारित उद्योग, याबरोबरच संगणक विज्ञानाशी संबंधित क्षेत्रातही राज्यात मोठी प्रगती झाली आहे. या प्रक्रियेत काही अडथळेही आले. मात्र, हे राज्य अस्तित्वात आणताना त्या वेळच्या राज्यकर्त्यांनी जे व्हिजन डोळ्यासमोर ठेवले होते त्याच्या जवळपास हे राज्य आलेले आहे.
जी राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीचा भाग आहे, त्याचप्रमाणे राज्याच्या राजकीय नेतृत्वात झालेलीही अनेक स्थित्यंतरे राज्याने पाहिलेली आहेत. कॉंग्रेसच्या एकछत्री अमलापासून ते युतीच्या सरकारपर्यंत, डाव्या पक्षांच्या सामाजिक कार्यापासून ते उजव्या पक्षाच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेपर्यंत अनेक गोष्टी या राज्यात झाल्या. आता तर तीन वेगवेगळ्या विचारसरणीचे तीन पक्ष या राज्याचा गाडा समर्थपणे हाकात आहेत. आतापर्यंत कोणत्याही प्रशासकीय पदाचा अनुभव नसतानाही आपल्यावरची जबाबदारी समर्थपणे आणि विरोधकांच्या दैनंदिन कागाळ्यांना न जुमानता उद्धव ठाकरे यांच्यासारखा व्यक्ती या राज्याचे नेतृत्व करीत आहेत. सर्वाधिक जागा मिळवणारा भाजपा हा या राज्याच्या विरोधी पक्षात आहे. त्यामुळे या राज्यात प्रगतीचे काही नवे मापदंड निर्माण व्हायला हवे आहेत. वास्तविक पाहता भाजपाला सरकारीकडून खूप काही करून घेण्यासारखे होते. त्यांच्यासारख्या विरोधी पक्षाने राज्याच्या जनतेच्या प्रश्नांवर सरकारकडून फार काम करून घेतले असते. असे असताना सरकारकडून काम करून घेण्यापेक्षा हे सरकार कसे नालायक आहे, याचा प्रचार करत त्यांनी कोणालाही हाताशी धरून सरकारविरोधात जी आघाडी उघडली आहे, त्यामुळे त्यांच्या भक्तांशिवाय कोणाच्याही मनात त्यांच्याविषयीचा आदर कमी होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. ज्या दिवसापासून हे महाविकास आघाडीचे सरकार या राज्यात सत्तेत आले त्या दिवसापासून हे सरकार पाडण्यासाठी भाजपा जंग जंग पछाडत आहे. कदाचित त्यांनी त्याच दिशेने प्रयत्न केले असते तर ते यशस्वीही झाले असते. मात्र, जरी हे सरकार पाडले तरी आपण त्यांच्यातल्याच कोणा एका पक्षाच्या दोन तृतीयांश मदतीशिवाय आपले सरकार तयार करू शकत नाही याची जाणीव त्यांना आहे. त्यामुळे मग त्यांनी काय केले तर सरकारला बदनाम करण्यासाठी जंग जंग पछाडायला सुरुवात केली. त्यात आधी जो नेहमीचा राजकीय व्यक्तींचा विरोध असतो तो कमी पडला म्हणून जो कोणी या सरकारच्या विरोधात बोलेल त्याची बाजू घेऊन ते सरकारच्या विरोधात उभे राहिले. पक्षीय राजकारणात प्रतिपक्षाच्या विरोधात आघाडी उघडणे, त्यांनी मिळवलेली सत्ता आपल्याकडे घेण्याचा प्रयत्न करणे हे असतेच. मुद्दा हा येतो की हे सारे करताना आपण कोणता दर्जा निश्चित करतो. तो आपल्याला आणि आपल्या येणार्या पिढ्यांपुढे कोणता आदर्श निर्माण करतो याचा असतो.
या राज्यात राजकीय विरोधाचीही परंपरा आहे. त्यासाठी अनेक वेळा या ना त्या निमित्ताने सत्तांतरणही झालेले आहेत. त्यामुळे या राज्यातल्या जनतेला ते काही नवे नाही. मात्र, आतापर्यंत झालेले संघर्ष हे एका राजकीय उंचीवरचे होते. आता ती उंची कुठे दिसून येत नाही. भ्रष्टाचाराची प्रकरणे काढणे हे आता एक मोठे शस्त्र झाले आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार आपल्या ताब्यात आहे म्हणून त्यातल्या केंद्रीय संस्थांचा वापर करणेही काही नवीन नाही. ते करत असताना एका बाजूला आरोप आणि दुसर्या बाजूला त्याची सत्यता याचीही सांगड घालायला पाहिजे. आपल्या वतीने विरोधकांशी लढायला आपण कोणाला पाठवत आहोत, याचाही विचार करायला हवा. कंगणा राणावत ही एक अभिनेत्री काहीही कारण नसताना या राजकीय संघर्षात पडत असेल तर त्याला काय म्हणायचे. बरं तो संघर्षही काही विशेष नाही. प्रत्यक्ष मैदानात येऊन जनतेच्या एखाद्या प्रश्नासाठी केला आहे असेही नाही. केवळ समाजमाध्यमांवर लढणारी आपली बोलघेवडी सेना आहे. त्याचा वापर करून केवळ बदनामी ही एकच मोहीम राबवली जात असेल तर तिचा परिणाम तो कितीसा होणार. शिवसेनेवर भाजपाचा फार राग आहे. इतक्या वर्षांच्या मैत्रीनंतर शिवसेनेला सत्तेत सहभाग का दिला नाही, हा एक प्रश्न वगळून इतर सर्व काही बोलायला भाजपा तयार आहे. जर ही निवडणूक एकाच विचाराने लढवली होती तर एखादे वेळेस मनाचा मोठेपणा का दाखवला गेला नाही, असाही प्रश्न लोकांच्या मनात निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही.
भाजपाच्या वतीने शिवसेनेच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर काढण्यासाठी किरीट सोमय्या यांची नेमणूक केल्यासारखे आहे. ते जर भाजपाचे इतके जवळचे नेते होते तर त्यांना त्याच भाजपाने खासदारकीचे तिकीट कोणत्या निकषावर नाकारले, याचेही उत्तर त्यांनी दिले पाहिजे. किरीट सोमय्या यांनी आधी इतर पक्षात असताना ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते ते नंतर भाजपात आल्यावर त्या प्रकरणांचे काय झाले, याचाही विचार फार गांभीर्याने होताना दिसत नाही. किरीट सोमय्या यांनी विक्रांत या विमानवाहू नौकेच्या जतनासाठी गोळा केलेल्या निधीबाबत सगळे भाजपावाले मूग गिळून का बसले आहेत? अनेक नेत्यांचे जामीन फेटाळले जात असताना त्यांचा जामीन मंजूर होतो. न्यायालयाने त्यांना अभय दिल्यानंतर त्यांनी आपल्यावरचे आरोप पुसण्याचा त्या बाबतीत स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न का केला नाही? त्या ऐवजी ते आता या सरकारमधल्या लोकांची प्रकरणे बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. एसटी कर्मचार्यांच्या संपात आधी भाजपा सहभागी झाली होती. त्यानंतर ते त्यातून का बाहेर पडले, याचेही काही ठोस असे कारण लोकांना सांगावेसे त्यांना का वाटले नाही. शरद पवारांच्या घरावर हल्ला करण्यात आला. त्याबद्दलच्या भाजपाच्या काही नेत्यांच्या प्रतिक्रियांमध्ये संदिग्धता का होती, याही प्रश्नाचा विचार व्हायला हवा.
सध्या राज्याच्या भाजपाला राज्यातल्या महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचे वेध लागलेले आहेत. त्यातही मुंबई महानगरपालिका त्यांच्यासाठी फार महत्त्वाची आहे. या मुंबई महानगरपालिकेत सत्ता मिळवण्यासाठी त्यांना एका मित्राची गरज आहे. ती ते राज ठाकरे यांच्या मनसेकडून पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या मनसेला लोकांनी मोठ्या मनाने सत्ता दिली होती. कोणत्याही राजकीय पक्षाला कमी कालावधीत मिळाले नसेल इतके यश लोकांनी मनसेच्या पारड्यात टाकले होते. त्या वेळच्या मनसे नगरसेवकांची कार्य कशा प्रकारे झाले हे लोकांच्या विस्मरणातून पूर्णपणे गेले नसेल. नाशिक महानगरपालिकेची सत्ता मनसेकडे होती त्याकाळात त्यांनी काय केले हा एक प्रश्न तर आहेच त्यापेक्षा गंभीर प्रश्न हा आहे. सत्तेच्या काळात चांगले काम करणारे लोक मनसे पासून दूर का झाले हाही एक प्रश्न उपस्थित होणारा आहे. राज ठाकरे हे एक चांगले नेतृत्व आहे. प्रगतीशील अशा प्रकारची त्यांची विचारसरणी आणि जीवनशैली आहे. त्यांच्याकडे राज्याच्या विकासाचा आराखडा आहे असे त्यांचेच मत त्यांनी या आधी ठासून सांगितले आहे. असे असतांना त्यांना राज्याच्या इतर प्रश्नांपेक्षा मशीदींवरचे भोंगे हा एकच विषय का बरे महत्वाचा वाटला असेल. हा विषय जेंव्हा सामान्य लोकांच्या समोर येईल तेंव्हा त्याचे होणारे परिणाम त्यांना माहित नाहीत असे म्हणता येईल का. राज्याच्या समोरचे प्रश्न आणि हनुमान चालीसा हे त्या वरचे उत्तर हे गणित पुरोगामी महाराष्ट्रात कसे काय आले. याच हनुमान चालीसाचा आणखी एक अध्याय अमरावतीच्या खासदार आपल्या पतीबरोबर करत आहेत त्यासाठी त्यांनी मातोश्री हे ठिकाण निवडले आहे. या दोन्ही गोष्टींचा अर्थाअर्थी काय संबंध आहे. जे मातोश्रीवर गेलेले आहेत त्यांना मातोश्रीची रचना माहित आहे. म्हाडा कार्यालायच्या समोरच सुरक्षा रक्षक तैनात असतात. ही सुरक्षा ठाकरे परिवाराला अनेक वर्षांपासून आहे. त्या ठिकाणी त्यांना जे करायचे आहे असे ते काही पत्रकार परिषदांमध्ये म्हणाले त्यातून त्यांना या राज्याचा कोणता विकास साधायचा आहे. त्यांच्या मतदार संघामध्ये मेळघाटात अनेक कुपोषित बालके आहेत. मातोश्री समोर हनुमान चालीसा म्हणण्यापेक्षा त्या मुलांना किमान शक्ती प्रदान होईल यासाठी त्यांनी काही विशेष केल्याचे आढळून येत नाही. त्यांना केवळ शिवसैनिकांना भडकाऊन काही राडा वगैरे करायाच आहे का, त्यानंतर मला मारलं म्हणून आकांत करता यावा यासाठी हे सारे आहे का. त्यांची पत्रकार परिषद जर बारकाईने पाहिली तर एखाद्या निश्चित संहितेवर आधारित ती आहे असे वाटते. त्यातून काही शिवसैनिक आपल्याकडे येतील असांही त्यांचा हेतू दिसून येतो. वास्तविक पाहाता शिवसेनेने त्यांना त्यांचे काय ते हनुमान चालीसा म्हणू द्यायला हवे होते. केवळ त्यांनी कोणतेही पुस्तक समोर न धरता हनुमान चालीसा म्हणावे अशी अट टाकली असती तरी त्यांना ते जमले नसते. त्यांना जितके म्हणून लोकांना गोळा करता येईल त्यालाही परवानगी दिली असती तर त्याचा खर्च करता करता त्यांची दमछाक झाली असती व त्यांनी स्वतःच तिथुन पोबारा केला असता. ही एवढी राजकीय उंची आपण इतक्या वर्षात गाठली आहे का याचीही विचार महाराष्ट्रातल्या विचार करणार्या लोकांनी करायला हवी. श्रद्धा, आस्था, पुजाअर्चा हा ज्याचा त्याचा व्यक्तीगत प्रश्न आणि अधिकार आहे. त्या श्रद्धेचं ओंगळवाणे प्रदर्शन राज्याला परवडणारे आणि शोभणारे नाही हेच या महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने सांगायला हवे. या राज्याची जडणघडण फुले दांपत्याने केली आहे. त्याची फळे आजही समाजातल्या सगळ्या घटकांना चाखायला मिळत आहे. त्यांनाही त्यांच्या कर्माची फळे चाखायला मिळतील यात काही शंका नाही.
राजेश शिरभाते, मुंबई