मंत्री देसाईंची विधान परिषदेत माहिती
नाशिक : प्रतिनिधी
महापालिका हद्दीतील एक एकर पुढील भूखंडावर आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 20 टक्के राखीव सदनिकेच्या नियमातून पळवाट काढण्यासाठी बिल्डरांकडून बनावट कागदपत्रे सादर करून सातबार्याचे तुकडे पाडून चारशे कोटींचा म्हाडा घरकुल घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान, या प्रकरणातील दोषींवर कारवाई केली जाईल, असेे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत सांगितले. विधान परिषदेत प्रश्नोत्तरावेळी त्यांनी हे वक्तव्य केले.
दरम्यान, म्हाडा घरकुल घोटाळ्यात केवळ बिल्डरच दोषी नसून, यात म्हाडा, महसूल, महापालिका आणि भूमी अभिलेख विभागातील अधिकारी व कर्मचारी सहभागी असल्याचा आरोप नाशिकच्या आमदारांनी केला आहे. त्याबाबत आमदार प्रा. देवयानी फरांदे, आ. राहुल ढिकले, सुनील प्रभू, विजय वडेट्टीवार यांनी विधिमंडळात लक्षवेधी मांडली होती. त्यामुळे या लक्षवेधीवरही चर्चा होणार असून, बिल्डरांपाठोपाठ म्हाडा, महसूल, मनपा आणि भूमी अभिलेखमधील सहभागी अधिकार्यांसह कर्मचार्यांचीही चौकशी होण्याच्या शक्यतेने अधिकारी धास्तावले आहेत.
आतापर्यंत म्हाडाप्रकरणी 197 आरोपींची नावे निष्पन्न झाली असून, त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास प्राधान्याने करण्यात येत असून, तपासाच्या अनुषंगाने दोषींवर आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल, अशी घोषणा मंत्री देसाई यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. या प्रकरणात बिल्डरांसोबत म्हाडा, महापालिका, महसूल व भूमी अभिलेखचे अधिकारी दोषी असून, त्यांच्यावरही कारवाईसाठी नाशिकच्या आमदारांनी लक्षवेधी दाखल केली आहे. त्यावरही चर्चा होणार असल्याने घोटाळ्यात सहभागी असलेल्यांचे पाय आणखी खोलात जाणार आहेत. म्हाडा, महसूल, महापालिका, भूमी अभिलेख कार्यालयातील अधिकारी व बड्या बिल्डरांच्या संगनमत यामुळे जवळपास दीड हजार गोरगरिबांना आपल्या हक्काच्या घरापासून वंचित राहावे लागले आहे. कोट्यवधींचा घोटाळा आता समोर आला आहे. याबाबत सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर मंत्री देसाई यांनी उत्तर देताना संबंधितांवर कारवाई केली जात असल्याचे आश्वासन दिले.
नियमांचे उल्लंघन
महापालिका क्षेत्रातील चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्राच्या गृहप्रकल्पांत 20 टक्के सदनिका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. नाशिक येथे गृहनिर्माणाच्या तरतुदीनुसार म्हाडाच्या हिश्श्यातील सदनिका आणि भूखंड देण्यास काही विकासकांनी विरोध केला. याबाबत महसूल विभागाचा अहवाल गृहनिर्माण विभागाकडे प्राप्त झाला असून, त्यानुसार संबंधित संशयितांची नावे समोर आली आहेत. यासंदर्भात नाशिकच्या पोलीस आयुक्तांंशी चर्चा करण्यात आली असून, संबंधित आरोपींची पडताळणी, त्यांच्यावर लावण्यात आलेल्या कलमांनुसार अटक प्रक्रिया आणि इतर सर्व बाबी सर्वोच्च प्राधान्याने हाताळण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Action against culprits in MHADA case