म्हाडा प्रकरणात दोषींवर कारवाईच : महापौर

प्रशासनाची मात्र पाठराखण

नाशिक : प्रतिनिधी
शहरात गाजत असलेल्या म्हाडा सदनिका घोटाळा प्रकरणात महापालिकेतील दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई केली जाणार आहे. मात्र, लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही प्रशासनासोबत आहोत. प्रशासकीय राजवटीत ज्यांनी काही गैरमार्ग अवलंबला असेल त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे. या प्रकरणाचा तपास एसआयटीकडून सुरू आहे. शहरात सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक कामे सुरू असून, अशावेळेस महापालिकेची प्रतिमा काहींमुळे मलिन होता कामा नये, असे आवाहन महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांनी पत्रकार परिषदेतून केले.
महापालिकेत मंगळवारी (दि.13) पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले असता, महापौर आडके बोलत होत्या. यावेळी मनपा आयुक्त मनीषा खत्री, स्थायी सभापती मच्छिंद्र सानप, उपमहापौर विलास शिंदे, शिवसेना गटनेते अजय बोरस्ते, अ‍ॅड. श्याम बडोदे आदी उपस्थित होते. नगररचना संचालक कल्पेश पाटील यांच्या अटकेने म्हाडा प्रकरण थेट महापालिकेत पोचले आहे. नगररचनेतील काही अधिकारी पोलिसांच्या रडारवर आहेत.
म्हाडा प्रकरणाची महापालिकेत सर्वत्र चर्चा आहे. शहरातील प्रमुख रस्ते, चौक, फुटपाथ तसेच बाजारपेठांमध्ये वाढलेल्या अतिक्रमणांमुळे वाहतूक कोंडी, अपघात आणि नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. ही बाब गांभीर्याने घेत महापालिकेकडून सातत्याने कारवाई केली जात आहे. या कारवाईदरम्यान कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही, तसेच नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे म्हटले.

शहर 100 टक्के अतिक्रमणमुक्त करणार
सारडा सर्कल परिसरात करण्यात आलेल्या अतिक्रमण हटाव कारवाईनंतर आता संपूर्ण शहरातील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी व्यापक मोहीम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती महापौर हिमगौरी आडके यांनी दिली. शहर 100 टक्के अतिक्रमणमुक्त करण्याचा निर्धार प्रशासनाने केला असून, यासाठी सर्व विभागांना सूचना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
महापौर आडके यांनी महापालिका ही शहराच्या विकासासाठी सातत्याने काम करणारी संस्था आहे. या माध्यमातून अनेक विकासकामे पूर्ण झाली असून, पुढील काळातही ती गतीने सुरू राहतील. काही व्यक्तींच्या कथित गैरप्रकारांमुळे संपूर्ण यंत्रणेला बदनाम करणे चुकीचे आहे.

कर्मचार्‍यांना तीन हजार रुपये वैद्यकीय भत्ता

महापालिका कर्मचार्‍यांना दरमहा तीन हजार रुपये वैद्यकीय भत्ता दिला जाणार असल्याची घोषणा महापौर आडके यांनी केली. कर्मचार्‍यांच्या आरोग्य सुरक्षेला प्राधान्य देत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सध्या वैद्यकीय उपचारांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला असून, अनेक कर्मचारी गंभीर आजारांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन प्रशासनाने कर्मचार्‍यांना थेट आर्थिक मदत मिळावी, या उद्देशाने वैद्यकीय भत्ता देण्याचा निर्णय घेतल्याचे महापौरांनी सांगितले.

Action must be taken against the culprits in the MHADA case: Mayor