ऑल इज नॉट वेल

पश्चिम आशियातील युद्धामुळे खनिज तेल आणि गॅस पुरवठ्यावर जगभर परिणाम झाला आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका भारताला बसला आहे. याचे कारण भारताकडे पर्यायी मार्ग नाहीत. खनिज तेल आणि गॅसच्या बाबतीत आपला देश स्वयंपूर्ण नाही. आपण ‘आत्मनिर्भर भारत’ म्हणत असलो, तरी पेट्रोल, डिझेल, गॅस या इंधनांवर आपल्याला इतर देशांवर विशेषत: आखातातील तेल उत्पादक देश आणि रशियावर अवलंबून राहावे लागते. पश्चिम आशियातील देश तेल व गॅस उत्पादक देश आहेत. आपल्या देशात इंधनाचा तुटवडा नाही, सर्वकाही सुरळीत असल्याचे पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायूमंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी गुरुवारी लोकसभेत सांगितले असले, तरी सर्वकाही ठीकठाक नसल्याचे दिसून येत आहे. सामान्यांच्या भाषेत ‘ऑल इज वेल’ असे सरकार म्हणत असले, तरी हकीकत वेगळी आहे. देशभरात एलपीजीची टंचाई वाढत आहे. गॅस सिलिंडर एजन्सींबाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. त्याशिवाय बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड आदी राज्यांमध्ये गॅस सिलिंडरचा काळाबाजारही सुरू झाला आहे. बिहारमध्ये घरगुती गॅस सिलिंडर 1800 रुपयांपर्यंत विकले जात आहेत. मध्य प्रदेशात व्यावसायिक सिलिंडर काळ्या बाजारात 4,000 रुपयांना विकला जात आहे. इतकेच नाही, व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर बंदी आल्याने हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्समध्ये इंडक्शनवर स्वयंपाक करणे सुरू झाले आहे. 1,918 रुपयांचा व्यावसायिक सिलिंडर भोपाळमध्ये काळ्या बाजारात 4,000 रुपयांना विकला जात आहे. भोपाळमधील बरखेडा पठानी येथील भारत गॅस एजन्सीमध्ये उघडपणे चार हजार रुपयांना सिलिंडर विकला जात आहे. उत्तर प्रदेशात ब्लॅकमध्ये 1600 रुपये दिल्यावर सिलिंडर लगेच मिळत आहे. एलपीजी सिलिंडरच्या तुटवड्यामुळे त्याचे दरही गगनाला भिडले आहेत. लखनऊमध्ये दिवसभर रांगेत उभे राहूनही लोकांना सिलिंडर मिळत नाही, अशा बातम्या आहेत. काळाबाजार रोखण्यासाठी आवश्यक वस्तू सरकारने अधिनियम लागू केला आहे, पण काळाबाजार करणार्‍यांवर त्याचा परिणाम झालेला नाही. या प्रकारात एक खाजगी गॅस एजन्सी चालक, कर्मचारी आणि दलालही सामील आहेत. याशिवाय गॅसचे अवैध रिफिलिंग करणारेही संधीचा फायदा उठवत आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 110-120 डॉलरपर्यंत भिडल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्या की, त्या प्रमाणात भारतात पेट्रोल, डिझेल ग्राहकांना मिळते. दुसरीकडे, सर्वांत मोठी समस्या गॅस तुटवड्याची आहे. घरगुती स्वयंपाकाचा गॅस सिलिंडर आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढविण्यात आल्यानंतर दोन्ही प्रकारच्या सिलिंडरचा काळाबाजार सुरू झाला असल्याचे मीडिया आणि सोशल मीडियातून सांगितले जात आहे. सिलिंडरचा तुटवडा जाणवू नये म्हणून सरकारने विशेष खबरदारी घेतली आहे. केंद्र सरकारने इंधनासाठी इसेन्शियल सर्व्हिसेस मेन्टेनन्स अ‍ॅक्ट (एस्मा) लागू केला आहे. या कायद्यानुसार इंधनाचा साठा करण्यावर बंदी असून, त्याचा काळाबाजार करण्यासही बंदी आहे. एस्मा लागू झाल्यानंतरही दोन्ही प्रकारच्या सिलिंडरचा काळाबाजार सुरू झाला आहे. केंद्र व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशात इंधनसाठा आणि त्याच्या विक्रीवर विशेष लक्ष दिले जात आहे. सर्वकाही ठीक असल्याचा दावा सरकारकडून केला जात असला, तरी देशात इंधन तुटवडा असल्याचे वास्तव नाकारता येत नाही. तुटवड्याचा परिणाम घराघरांत जाणवत आहे. लहानमोठ्या व्यवसायांना फटका बसत आहे. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय इंधनावर मोठा परिणाम झाला आहे. इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद केल्यामुळे जगातील सुमारे 20 टक्के कच्चे तेल आणि नैसर्गिक गॅस याची वाहतूक थांबली आहे. या सामुद्रधुनीतून भारतात आयात होणारे तेल आणि गॅस अडकल्याने देशात इंधन तुटवडा निर्माण झाला आहे. या पाश्वर्र्भूमीवर केंद्र सरकारने इंधन आणि गॅस पुरवठ्याबाबत स्पष्ट माहिती गुरुवारी (12 मार्च 2026) दिली. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी माहिती दिली. भारताला दररोज सुमारे 55 लाख बॅरल कच्च्या तेलाची गरज आहे. सध्या कच्च्या तेलाचा पुरवठा सुरळीत सुरू आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून भारताने रशियाकडून आयात वाढवली असून, रशियन तेल आयात 50 टक्क्यांनी वाढली आहे, अशा स्वरूपाची माहिती त्यांनी दिली. भारत जगातील चौथा सर्वांत मोठा रिफायनरी देश आहे आणि देशांतर्गत कच्च्या तेलाचे उत्पादन 2 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. पेट्रोलियम उत्पादनांची कोणतीही कमतरता नाही. नैसर्गिक वायूच्या गरजेपैकी सुमारे 60 टक्के आयातीवर अवलंबून आहे. सध्या गॅसपुरवठाही सुरळीत आहे. सरकारने एलपीजी (द्रवरूप पेट्रोलियम वायू) उत्पादन 25 टक्क्यांनी वाढवले आहे. संपूर्ण उत्पादन आता घरगुती ग्राहकांसाठी प्राधान्याने दिले जात आहे. राज्यांना केंद्राकडून व्यावसायिक गॅस सिलिंडरसोबतच 48 हजार लिटर रॉकेलचा पुरवठा केला जाईल. कोळशाचा पुरवठा वाढवण्यात आला आहे. ग्रामीण भागात 45 दिवसांनी एक सिलिंडर आणि शहरी भागात 25 दिवसांनी एक सिलिंडर मिळेल, अशी माहिती त्यांनी दिली. ग्राहकांनी घाबरून पॅनिक बुकिंग किंवा स्टॉक करू नये, असे आवाहनही केले. सरकारने आपली सफाई दिली असली, तरी होर्मुझ सामुद्रधुनीतून भारताकडे खनिज तेल आणि गॅसची वाहतूक सुरू झालेली नाही. इराणने भारताकडे जाणार्‍या जहाजांच्या वाहतुकीस परवानगी दिली असल्याचे सांगण्यात आले असले, तरी त्याची पुष्टी मिळाली नाही, असे सरकारनेच सांगितले. ‘होर्मुझ सामुद्रधुनी’ या मथळ्याखाली 4 मार्चच्या अंकात याच सदरात जागतिक इंधन पुरवठ्यात या सामुद्रधुनीचे महत्त्व विशद करण्यात आले होते. इराणचे सर्वोच्च धार्मिक नेते अयातुल्ला अली खामेनी ठार झाल्यानंतरही अमेरिका व इस्रायलचे हल्ले थांबत नसल्याने इराणने तेल वाहतुकीची कोंडी करण्याचा मार्ग म्हणजे होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद केली. या निर्णयाचा परिणाम युरोप आणि आशियातील देशांवर होणार आहे, असे आम्ही म्हटले होते. आता भारतावर सर्वाधिक परिणाम होत असल्याचे दिसत आहे. दि. 11 मार्च रोजी ‘इंधन आणीबाणी’ या मथळ्याखाली देशातील इंधन परिस्थितीचा आढावा यात सदरात घेण्यात आला होता. पश्चिम आशियातील युद्ध थांबण्याची चिन्हे दिसत नसल्याने नजीकच्या काळात भारतात इंधन आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे या सदरात नमूद करण्यात आले होते. इंधन तुटवडा भासणार नाही, यासाठी सरकार सर्वच आघाड्यांवर काम करत आहे. मात्र, सर्वकाही ठीकठाक नाही, हे सत्य नाकारता येत नाही. युद्ध कधी थांबेल, परिस्थिती सुरळीत कशी होईल, याकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष वेधले गेले आहे. युद्ध थांबविण्यासाठी जागतिक पातळीवर म्हणावे तसे प्रयत्न होत नाहीत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या भूमिकेत काहीही बदल नाही. दुसरीकडे, इराणचे दिवंगत सवोर्र्च्च धार्मिक नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचे पुत्र मोजताब खामेनी यांची सर्वोच्च धार्मिक नेते म्हणून निवड झाली आहे. त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी सुरू करण्याचे कोणतेही संकेत त्यांनी दिलेले नाहीत. यावरून शांतता निर्माण होण्याची शक्यता दृष्टिपथात नाही. या परिस्थितीत भारताला मिळेल त्या मार्गाने तेल आणि गॅस मिळवावा लागत आहे. रशियाकडून इंधन घेण्यास अमेरिकेने भारताला आडकाठी केली नाही, ही एक दिलासादायक बाब आहे. भारताला आणखी पर्यायी मार्ग शोधावे लागणार आहेत. इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम आता जागतिक तेल बाजारावर स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. युद्ध आणि वाढत्या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. विशेषत: होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केल्याने मध्यपूर्वेतील देशांकडून होणार्‍या तेलाच्या पुरवठ्यात व्यत्यय येत आहे. याचा परिणाम संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. भारत त्यापासून दूर नाही.

All is not well