रखडलेल्या प्रकरणाचा निकाल लागता लागेना!

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत निकाल नेमका कधी लागणार याबाबत काहीच स्पष्टता येत नाही.
12 मार्चला याप्रकरणी काहीतरी सुनावणी होईल, निकालाच्या दिशेने पावले पडतील असे वाटले होते मात्र, पुन्हा एकदा नवीन तारीख. हा तारीख पे तारीखचा खेळ गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून सुरू आहे.
दरवेळी तारीख पडते, थोडे फार युक्तिवाद होतात आणि पुन्हा नवीन तारीख. आतातर नवीन तारीखदेखील निश्चित झालेली नाही. सुप्रीम कोर्ट याबाबत तारीख नंतर जाहीर करेल तेव्हादेखील तारीख पे तारीखचा खेळ सुरू राहणार नाही, याची शाश्वती नाही. म्हणतात ना, या पिढीच्या कोर्टातील केसचा निकाल पुढच्या पिढीपर्यंत लागतो. तशीच काहीशी परिस्थिती या केसबाबत होत आहे. जून 2022 रोजी महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या आमदारांनी पक्ष सोडण्याची घटना घडली आणि राज्यात सत्तांतर झाले तेव्हापासून आमदारांच्या अपात्रतेसारखे लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असणारे प्रकरण देशाच्या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेकडे न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. पक्षांतरबंदी कायदा, शेड्युल दहा या सगळ्यांना बगल देत आणि तत्कालीन राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष यांच्या मदतीने जे सरकार बनवले गेले आणि 2024 मध्ये खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच घटनाबाह्य ठरवलेल्या सरकारने आपला कार्यकाळ पूर्ण केला, त्या विधानसभेने आपला कार्यकाळदेखील पूर्ण केला.
लोकसभा, विधानसभा आता राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्या. मात्र, आमदारांची अपात्रता आणि शिवसेना तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या पक्ष आणि चिन्हाबाबत अंतिम निकाल तर दूरच साधी सुनावणीदेखील होत नाही. दरवेळेस तारीख दिली जाते आणि त्या तारखेला पुढची तारीख दिली जाते यापलीकडे काही होत नाही. 2023 मध्ये हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले, तेव्हा एन. व्ही रमण्णा सरन्यायाधीश होते. त्यानंतर यू. यू. ललित, डी. वाय. चंद्रचूड, संजीव खन्ना, भूषण गवई हे पाच सरन्यायाधीश आले आणि गेले. आता सूर्य कांत हे सहावे सरन्यायाधीश आहेत. गेल्या वर्षी 12 नोव्हेंबरची तारीख निश्चित करताना आता याप्रकरणी 21 जानेवारी रोजी अंतिम सुनावणी होणार, असे
सर्वोच्च न्यायालयानेच स्पष्ट केले होते.
तारीख ठरवताना युक्तिवादास कोणाला किती वेळ लागेल याचीदेखील चर्चा झाली आणि सहा तास युक्तिवादासाठी ठरले होते. सकाळी साडेअकरा वाजता सुनावणीची वेळ ठरली. मात्र, हे प्रकरण सदतिसाव्या क्रमांकावर ठेवले गेले. त्यामुळे सुनावणी झाली नाही. 12 मार्चची तारीखदेखील गेली. तोदेखील मुहूर्त टळला. दरवेळेस फक्त प्रकरणाला खूप उशीर झाला आहे, प्रकरण लवकर निकाली काढायचे आहे, असे सांगितले जाते, पण ना निकाल लागत ना न्यायनिवाडा होत आहे.
तेरा कोटी लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रात घटनाबाह्य घटना घडूनही आणि त्यावर देशाचे राजकारण, सत्ताकारण तसेच लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून आहे अशा महत्त्वाच्या प्रकरणात देशाच्या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेत केवळ तारीख पे तारीखचा खेळ चालला आहे. त्यानंतरची प्रकरणे सुनावणीसाठी घेतली जातात. मात्र, या प्रकरणाबाबत तारीख पे तारीखचा खेळ का खेळला जात आहे, हे अनाकलनीय आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांचा कार्यकाळ फेब्रुवारी 2027 पर्यंत आहे. याप्रकरणी चाललेला तारीख पे तारीखचा खेळ पाहता त्यांच्या कार्यकाळात तरी या प्रकरणाचा निकाल लागेल का याबाबत साशंकताच आहे. न्यायाला उशीर म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखे आहे. याबाबतदेखील तसेच काही झाले आहे. आता आमदार अपात्र ठरले काय किंवा नाही ठरले काय त्याला कागदी महत्त्वापलीकडे काय अर्थ राहणार? याबाबत आता अति झालं आणि हसू झाले, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
आमदारांच्या अपात्रतेसारखा तसेच पक्ष, चिन्हासारखा लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या प्रकरणाचा निकाल चार वर्षे होऊनही लागत नसेल तर लोकशाही बळकट होणार कशी? ऐकीकडे लोकशाहीचा उदोउदो होत असताना, जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असल्याचा टेंभा मिरवत असताना सरकार घटनाबाह्य की घटनेला अनुसरून तसेच आमदारांची अपात्रता, पक्षाचे चिन्ह आणि नाव यांसारख्या प्रकरणांचा न्यायनिवाडा होऊ नये यातून नेमका कोणता अर्थ काढायचा. वास्तविक लोकशाहीच्या दृष्टीने प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन या प्रकरणाचा न्यायनिवाडा तत्काळ होणे गरजेचे होते. पण न्यायदानाबरोबरच लोकशाहीचे आणि घटनेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या सरन्यायव्यवस्थेच्या नेमक्या प्राथमिकता कोणत्या, असा प्रश्न पडतो. यानिमित्ताने पक्षांतरबंदी कायदा, शेड्युल दहा, चरित्र की राजनीती, आयाराम-गयाराम संस्कृती, घाऊक पक्षांतर या सगळ्यांवर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आता भविष्यात कधीकाळी काही निकाल लागला तर त्याला काय अर्थ राहणार? केवळ कागदोपत्री निकाल लागला एवढेच काय ते महत्त्व राहील. खरोखरच भविष्यात जेव्हा केव्हा या प्रकरणाचा निकाल लागेल, तेव्हा न्याय झाला असे म्हणता येईल का?

The pending case is not getting resolved!