व्यसनमुक्ती केंद्राचे अनुदान लाटण्याचा प्रयत्न

 

सर्वेक्षण सुरू झाल्याने चालकांचे दणाणले धाबे

नाशिक, प्रतिनिधी

देशन व्यसनमुक्त करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे व्ससनमुक्ती केंद्रांना अनुदान दिले जाते. त्याचा गैरफायदा घेत अनुदान लाटण्याचा प्रयत्न झाल्याने खळबळ उडाली आहे. फक्त एक व्यसनमुक्ती केंद्र प्रत्यक्ष सुरू असून बाकी 29 केंद्र कागदोपत्री आहेत व त्यांनी अनुदान लाटले, असा संशय व्यक्त होत आहे. तीस ऑनलाइन प्रकरणांची उकल होत असून याप्रकरणी मोठा भ्रष्टाचार झाल्याची शक्यता आहे. या भ्रष्टाचारात अधिकारी, कर्मचारी सहभागी आहेत का हे तपासावे, अशी मागणी होत आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यातील तीसपैकी 29 व्यसनमुक्ती केंद्रे जागेवरच नाहीत. त्यामुळे शासनाने सर्व केंद्रांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम हाती घेतल्याने बोगस केंद्र चालकांचे धाबे दणाणले आहे.

व्यसनाधीनांना व्यसनांपासून मुक्त करण्यासाठी केंद्र शासनाने सुरु केलेली ही अनुदान योजना सामाजिक न्याय विभागार्तगत जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी,जिल्हा परिषद मार्फत राबविली जाते. मात्र, त्यासाठी व्यसनमुक्ती केंद्र मान्यताप्राप्त असले पाहिजे. राज्यातील तीस संस्थांनी अनुदानासाठी अर्ज केले होते. शासनाच्या अटीशर्तीचे पालन फक्त एका व्यसनमुक्ती केंद्राने केले आहे. प्रशासनाने जागेवर जाऊन पाहणी केली असता २९ संस्था कार्यरतच नसल्याचे उघड झाले. 29 अर्जांमध्ये शासनाला नियमांची पूर्तता केल्याचे दिसून आले नाही. अनुदान लाटण्यासाठीच या संस्थांनी अर्ज केले की काय अशी शंका व्यक्त होत आहे.

या आहेत अटी

मानसोपचार तज्ज्ञांकडून व्यसनमुक्ती केंद्रे चालविली जातात.

पाच-दहा डॉक्टरांचा ग्रुप करून व्यसनमुक्ती केंद्रे चालविली जातात. रुग्णांकडून मिळालेल्या माहितीव्दारे उपचार केले जातात. या सेवाभावी किंवा अल्पदरात सेवा देत असलेल्या व्यसनमुक्ती केंद्रांना शासनाचे अनुदान मिळण्यासाठी राज्य आणि केंद्राकडे ऑनलाइन प्रणालीद्वारे अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर व्यसनमुक्ती केंद्र चालविण्याठी जागा, वैदयकिेय अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी, समुपदेशक, परिचारिका, पहारेकरी हा स्टाप आवश्यक आहे.

 

राज्याचे व्यसनमुक्ती धोरण

17 ऑगस्ट 2011 अन्वये राज्याने व्यसनमुक्ती धोरण मंजूर केले आहे. या धोरणाअंतर्गत जनता दारुबंदीची मागणी करेल तिथे शासन दारुबंदीच्या बाजूने जनतेच्या मागे उभे राहते. मद्याचा प्रसार न करणे, बेकायदा मद्याचेचे संपूर्ण निर्मूलन व वैध मद्याचे नियंत्रण असे राज्याचे दारुबंदी धोरण आहे.

 

 

नाशिकची माहितीच नाही

पुणे, नागपूर येथील वेबपोर्टलवर जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाची व्यसनमुक्तीसाठी योजना, अनुदान, कार्यक्रम राबविल्याची माहिती उपलब्ध आहे परंतु, नाशिकच्या संकेतस्थळावर योजनाबद्दल माहिती उपलब्ध नाही. नाशिकच्या अधिका-यांना विचारणा केली असता समाधानकारक माहिती मिळू शकली नाही.