फडणवीस सरकारला दिला थेट उपोषणाचा इशारा
अहिल्यानगर : प्रतिनिधी
देशात आणि प्रामुख्याने महाराष्ट्रात माहिती अधिकार (आरटीआय) कायदा लागू व्हावा यासाठी ऐतिहासिक संघर्ष करणारे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राज्य सरकारच्या नव्या धोरणांवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारने 12 जून रोजी एक विशेष अधिसूचना (राजपत्र) जारी करून माहिती अधिकार कायदा 2005 च्या अंमलबजावणीच्या नियमांमध्ये अत्यंत जाचक आणि महागडे बदल केले आहेत, ज्याला अण्णा हजारे यांनी कडाडून विरोध केला असून फडणवीस सरकारला थेट उपोषणाचा इशारा दिला आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनीही माहिती अधिकार कायद्यातील बदलावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
’आरटीआय’च्या नव्या सुधारित नियमांनुसार, आतापर्यंत केवळ 10 रुपयांत मिळणारा माहिती अधिकाराचा अर्ज आता तब्बल 30 रुपयांना मिळणार आहे. माहितीच्या प्रतीसाठीचे (झेरॉक्स) शुल्क दोन रुपये प्रतिपानावरून पाच रुपये प्रतिपान करण्यात आले आहे. सर्वांत मोठा फटका अपिलाच्या प्रक्रियेला बसणार असून, पहिल्या अपिलासाठी 50 रुपये आणि दुसर्‍या अपिलासाठी 100 रुपये शुल्क निश्चित केले आहे. याशिवाय आता मुख्य अर्ज 150 शब्दांच्या मर्यादेत असावा, अर्जासोबत अर्जदाराचे फोटो ओळखपत्र जोडणे अनिवार्य असेल आणि एका अर्जात केवळ एकच विषय विचारता येईल, असे कडक नियम सरकारने लागू केले आहेत.
यावर तीव्र आक्षेप घेत अण्णा हजारे म्हणाले की, माहिती अधिकार हा सामान्य नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, ते सरकारसाठी पैसे कमावण्याचे किंवा महसूल गोळा करण्याचे साधन नाही. या नव्या 12 नियमांमुळे गरिबांना आणि सर्वसामान्यांना कोणतीही माहिती मिळवणे अशक्य होईल. सरकारने हे जाचक बदल तातडीने मागे घेऊन जुने नियम पूर्ववत केले नाहीत, तर आपण या वयातही पुन्हा एकदा जनआंदोलन आणि उपोषणाचे हत्यार उपसणार असल्याचे अण्णांनी स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे सध्या राज्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि सामाजिक संघटनांमध्ये सरकारविरोधात प्रचंड संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Anna Hazare furious over draconian changes to RTI.