नाशिकरोड न्यायालयाकडून दिलासा
नाशिकरोड : विशेष प्रतिनिधी
जमीन खरेदीच्या व्यवहारात फसवणूक आणि जादूटोणा केल्याचा आरोप असलेल्या एका 22 वर्षे जुन्या प्रकरणातील संशयित व भोंदूबाबा अशोक खरात याची पत्नी कल्पना अशोककुमार खरात हिला नाशिकरोड अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. हा वाद प्रामुख्याने दिवाणी (सिव्हिल) स्वरूपाचा असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
तक्रारदार शिवराम एकनाथ माळी व त्यांच्या भावांची सिन्नर परिसरात 16.5 एकर जमीन होती. 2003 मध्ये जमीन खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करणार्या अशोककुमार खरात (रा. कॉलेज रोड, नाशिक) यांच्याशी त्यांची भेट झाली. अशोक खरात यांनी या जमिनीतील विहिरीत कुणीतरी आत्महत्या केली असून, जमीन अशुभ आहे, तुमच्या भावाचा जीव जाऊ शकतो, अशी भीती माळी कुटुंबाला घातली. त्यानंतर जमिनीवर काही पूजाविधी व अघोरी कृत्य करून, भीतीपोटी 2004 मध्ये ही जमीन स्वतःच्या व पत्नी कल्पना खरात यांच्या नावावर अत्यंत कमी किमतीत लिहून घेतली, अशी तक्रार माळी यांनी 7 एप्रिल 2026 रोजी सिन्नर पोलीस ठाण्यात दिली होती. याप्रकरणी पोलिसांनी अशोक खरात, कल्पना खरात व इतरांवर भादंवि कलम 420, 506 आणि महाराष्ट्र जादूटोणाविरोधी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल
केला होता.
या प्रकरणातील संशयित कल्पना खरात यांच्यातर्फे न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करण्यात आला होता. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केदार राजाराम जोगळेकर यांनी कल्पना खरात यांना जामीन मंजूर करताना पुढील अधोरेखित केल्या. कथित व्यवहार 2004 चा असून, तक्रार 2026 मध्ये म्हणजे 22 वर्षांनंतर झाली आहे. या प्रदीर्घ काळात तक्रारदारांनी कोणताही दिवाणी दावा किंवा तक्रार दाखल केली नव्हती. संशयित महिला कल्पना खरात यांनी व्यवहाराच्या कोणत्याही चर्चेत भाग घेतला नव्हता, त्यांनी जमिनीला भेट दिली नाही किंवा तक्रारदारांना कोणतीही धमकी अथवा आमिष दाखवल्याचे सिद्ध होत नाही.
हा मूळ व्यवहार नोंदणीकृत दस्तऐवजाद्वारे झाला असून, केवळ पैशांच्या देवाणघेवाणीवरून या दिवाणी व्यवहाराला फौजदारी गुन्ह्याचे स्वरूप देण्यात आल्याचे दिसते. तसेच या प्रकरणात महिलेच्या कोठडीची गरज नाही.
न्यायालयाने कल्पना खरात यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर केला असून, सिन्नर पोलिसांनी अटक केल्यास 1,00,000/- रुपये आणि तितक्याच रकमेच्या एका जामीनदारावर त्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच तपासात सहकार्य करणे, साक्षीदारांवर दबाव न आणणे आणि पत्ता व आधार-पॅन कार्डची माहिती तपास अधिकार्यांना देणे अशा अटी न्यायालयाने
घातल्या आहेत.
Anticipatory bail granted to Kalpana Kharat.