निवडणुकीचं राजकारण जसं महाग होत चाललंय तसं लोकशाहीच्या पायाभूत मूल्यांवरच मूक बोली लागत आहे. विचार, धोरणं, कार्यकर्ता संस्कार किंवा जनतेचं कल्याण या चौघांना बाजूला सारत किती गुंतवणूक करणार? हेच प्रवेशद्वार बनलंय. मतदानाच्या हंगामात उमेदवारांचा शोध हा पक्षांचा मूल्याधारित उपक्रम राहिलेला नाही; तो एक व्यवहारशास्त्राचा कोर्स झाला आहे. इमानदारीचा लिलाव म्हटलं तर अतिशयोक्ती वाटेल, पण ज्या समाजात उमेदवाराचा अर्ज-फॉर्मही ‘बीडिंग’सोबत तपासला जातो, तिथे निवडणुकीचं राजकारण बाजाराचं भांडवलशास्त्र का होणार नाही?
स्वातंत्र्याच्या पहिल्या दोन-तीन दशकांत उमेदवारी म्हणजे समाजातले प्रामाणिक चेहरे, विचारवंत, शेतकरी संघटक, चळवळीतले सैनिक यांना पुढे आणण्याचं माध्यम होतं. पक्षांना निधी होता, पण निधी आणि उमेदवारी यांचं गणित एवढं उघड-स्पष्ट नव्हतं. आज मात्र पक्ष निधीशिवाय टिकत नाहीत. आणि निधी मिळवण्यासाठी ‘प्रवेश तिकीट’ देणं ही सर्वात सहज आणि क्षणात भरणारी पेटी बनली आहे. कालपर्यंत मतदारसंघात दिसतही नसलेले, अचानक हेलिकॉप्टरमधून उतरून लोकसेवाची घोषणा करणारे अब्जाधीश, ही दृश्यं आता अगदी नॉर्मल झाली आहेत. पैसा हेच पात्रतेचं प्रमाणपत्र बनलं, आणि त्यामागे पक्षांची तडजोडीची अपरिहार्यता. कारण निवडणूक म्हणजे खर्च. खर्च म्हणजे पैसा. पैसा म्हणजे ‘कुणीतरी’ देणारा. आणि तो देणारा सामान्य कार्यकर्ता नसतो.
ही स्थिती केवळ उमेदवारांची नाही; पक्षसंस्थांच्या अस्तित्वाविषयीही मोठा प्रश्न उभा करते. ज्या पक्षांची उभारणी कार्यकर्त्यांच्या अढळ पाठबळावर झाली, ते पक्ष हळूहळू ‘इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपन्या’सारखे वागू लागले आहेत. निवडणुका म्हणजे प्रॉडक्ट लाँच. प्रचार म्हणजे डाटा मार्केटिंग. मतदार म्हणजे टार्गेट कंझ्युमर आणि उमेदवार म्हणजे प्रॉडक्ट-फंडिंग मिक्स. या गणितात आदर्शवादाची जागा फक्त भाषणांपुरती राहते. तळागाळातील कार्यकर्ता किंवा प्रामाणिक निरीक्षक विचारतो माझ्या दहा वर्षांच्या मेहनतीची किंमत काय? उत्तर येतं तुझ्या मेहनतीचं मूल्य आहे. पण उमेदवारीचं मूल्य वेगळं आहे.
राजकीय नेतृत्वाला या लिलावाची जाणीव आहे. पण त्यातून बाहेर पडण्याची इच्छाशक्ती कमी आहे. कारण पैसा आणणारा उमेदवार तत्काळ फायदे देतो. प्रचारात चकाकी, मीडिया स्पेस, काटक निधी आणि सत्ता मिळाली तर आर्थिक परतावा. मात्र, त्याचा धोका मोठा आहे. सत्तेत पैसे मोजून पोहोचलेला नेता पैसे काढण्याचा हिशेब ठेवतो. मंत्रालयात फाइल अडकते तिथे ’भांडवल गुंतवणुकीचा व्याजदर’ ठरतो. सार्वजनिक धोरणे ही समाजघटकांच्या गरजांपेक्षा ’स्पॉन्सरशिप’ मॉडेलवर तयार होतात. आणि अखेरीस, राजकारण धोरणं बनवण्यापेक्षा ‘प्रोजेक्ट अलोकेशन’ची दलाली बनतं.
यात सर्वांत मोठं नुकसान होतं ते मतदाराचं. निवडणूक संपली की, मतदाराचं महत्त्व संपतं. पण गुंतवणूकदाराचं महत्त्व वाढतं. मतदाराच्या अपेक्षा उरतात घोषणापत्रात. पण निर्णय घेताना टेबलावर असतात फंडांचा फ्लो चार्ट. आणि जेव्हा हे असंतुलन वाढतं, तेव्हा मतदार अत्यंत प्रतिक्रिया देऊ लागतो. कधी जातीय ध्रुवीकरणाच्या मागे धावत, कधी अतिरेकी नेत्यांकडे झुकत, कधी मतदानच न करणं एक प्रकारचा निषेध बनवत. लोकशाहीमध्ये नैराश्याचं बीज असंच पेरलं जातं हळूहळू, निदान न दिसणारं, पण खोलवर. भविष्यात या प्रणालीचं काय? जर इमानदारीचा हा लिलाव तसाच चालू राहिला, तर भारतीय राजकारण अमेरिकन ‘सुपर-फंडेड’ मॉडेलकडे जाईल. पैसा असेल तर मतं मिळतील, मतं मिळाली तर सत्ता आणि सत्तेमुळे पुन्हा पैसा. जे पक्ष या चक्रात टिकू शकणार नाहीत, ते सैद्धांतिक आणि वैचारिक चळवळींच्या रूपात उरणार. दारिद्र्य, शिक्षण, कृषी, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय हे विषय तांत्रिक तर्कांच्या परिषदा आणि संशोधन अहवालांमध्येच बंद होतील. निवडणूक म्हणजे ‘नॅरेटिव्ह प्लस नोटा’चा संगम होईल; विचारसरणी हळूहळू मूक होईल.
परंतु बदल शक्य आहे का? हो. पण तो राजकीय पक्षांनी स्वतःवर निर्बंध आणल्याशिवाय शक्य नाही. पारदर्शक निधी, सार्वजनिक देणग्या, राज्यातून निवडणूक निधी, कॉर्पोरेटवरील नियंत्रण, आणि पक्षांतर्गत लोकशाही हे पाच घटक आवश्यक आहेत. उमेदवार निवडताना समाजसेवा, शैक्षणिक मिळकती, कामाचा ट्रॅक-रेकॉर्ड, सार्वजनिक उत्तरदायित्व ही निकष प्रणालीबद्धपणे लागू करायला हवेत. तसेच मतदारांनीही ’पैसा दिसतो म्हणजे दमदार नेता’ ही कल्पना मान्य करणं थांबवलं पाहिजे. कारण पैसा राजकारणात येतो ते फक्त खर्चासाठी नाही. तो परतावा मागतो आणि परतावा जातो जनतेच्या हक्काच्या विकासातून. या अनैतिक व्यापारावर सर्वांत मजबूत बंधन म्हणजे सार्वजनिक दबाव. इतिहास साक्ष आहे, जेव्हा जनतेने मुद्दा बनवला, तेव्हा सत्ताधारी मागे हटले. उद्या जर मतदारांनी ’खरे काम करणार्‍या कमी पैशाच्या उमेदवाराला’ मत देण्याचा निश्चय केला, तर हा बाजार क्षणात कोसळेल. कारण हा लिलाव चालतो तो मागणी आहे म्हणून; मागणी कमी झाली की किंमत पडते.
लोकशाही मजबूत असते विचारांच्या देवाणघेवाणीवर, पैशाच्या लिलावावर नाही. जर राजकारणात ‘खरे नेता’ निर्माण करायचे असतील, तर उमेदवारीची बोली नव्हे, उमेदवारीची पात्रता ठरवणं आवश्यक आहे. पक्षांनी उमेदवार निवडताना ‘किती खर्च करशील?’ विचारण्याऐवजी ‘किती उत्तरदायी राहशील?’ हे विचारलं तरच लोकशाहीची प्रतिष्ठा वाचेल. कारण शेवटी सत्तेचा मार्ग पैशातून गेला तर सत्ता गुंतवणुकीच्या मालमत्तेसारखी वागते. पण लोकशाहीत सत्ता ही ‘विश्वासाची मालकी’ असते. त्या मालकीचा ताबा बाजाराकडे गेला, की लोकशाही फक्त मतदानापुरती उरते; शासन जनतेपासून नाही, तर बोली जिंकणार्‍यांकडून चालवलं जातं. आणि तोच खरा धोका आहे.
– सीमाताई मराठे