बीडचा बिहार आणि सरकारचा बधिरपणा!

*बीडचा बिहार आणि सरकारचा बधिरपणा!*

*लेखिका : सीमाताई मराठे*
धुळे. मो. 9028557718

लोकशाही प्रणालीत कायद्याचे राज्य असते. असे आपण शालेय वयात शिकतो. पण बीडसारख्या जिल्ह्यात वास्तवाशी हे वाक्य थट्टा करतेय असं वाटू लागते. कायदा आणि सुव्यवस्था हा केवळ एक शासकीय विभाग नसतो. तो त्या समाजाची शुचिता त्या समाजाच्या रक्षणाची हमी आणि त्या समाजात असणाऱ्या कमकुवताच्या चेहऱ्यावरचा आत्मविश्वास असतो. बीड जिल्हा, नाव जरी घेतलं तरी ‘बिंदास्त’ माणसांची, मेहनती शेतकऱ्यांची, आणि पोटासाठी झगडणाऱ्या सामान्य जनतेची आठवण होते. पण आज याच बीडचा चेहरा रक्ताने माखलेला दिसतोय. कायदा सुव्यवस्थेच्या नावाने ढोल बडवणाऱ्या राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेचा आणि गृहखात्याच्या दुर्लक्षाचा हा परिणाम आहे. अंबेजोगाई सत्र न्यायालयात वकिली करणाऱ्या ज्ञानेश्वरी अंजान यांना जेसीबी पाईप, लाठ्या आणि काठ्या घेऊन आठ-दहा जणांनी बेदम मारहाण केली. ती फक्त आवाज कमी करा एवढं सांगितल्यामुळे. म्हणजे आता बीडमध्ये आवाज वाढतोय. आणि न्याय मागणाऱ्याचं डोकं फोडलं जातंय.
हा केवळ एका महिला वकीलवरचा हल्ला नव्हे. हा कायद्यावरचा, स्त्रीसुरक्षेवरचा, आणि नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरचाही हल्ला आहे. गल्लीत टोळ्या फिरतात, शेतात दहशत माजवली जाते, आणि कायदा हातात घेणाऱ्यांना अभय देणाऱं राज्य सरकार मात्र अशा घटनांना *’विसंगती’* म्हणून फाईलखाली ढकलतं. हल्लेखोरांनी जेसीबी पाईप वापरून केलेली मारहाण म्हणजे ‘आघात’ नव्हे, ती एक खुलेआम दिलेली धमकी आहे – *”कायदा इथे आमचा आहे!”*
या घटनेने बीड जिल्ह्यातील गुन्हेगारीचं भयावह वास्तव समोर आणलं आहे. संतोष देशमुख यांचं थंड डोक्यानं करण्यात आलेलं हत्याकांड अजून विसरलंही नाही. तोपर्यंत दर दिवशी नवे गुन्हे, नवे आरोप, नवी टोळकं आणि नव्या माणसांची राख होताना दिसतेय. एकेकाळी सुसंस्कृततेचं प्रतीक असलेलं बीड आज गुन्हेगारीसाठी ओळखलं जाऊ लागलंय. ‘बीडचा बिहार झाला काय?’ हा सवाल आता फक्त शंका नसून वास्तव वाटायला लागलं आहे. फरक एवढाच की बिहार आता सुधारतोय आणि बीड अधोगतीला लागलाय.
मुळात गेल्या दहा वर्षांत बीडमधील गुन्हेगारीचं चित्र पाहिलं तर पोलीस ठाण्यांमध्ये दरवर्षी सरासरी २३०० पेक्षा अधिक गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. त्यात खून, बलात्कार, घरफोड्या, जाळपोळ, शस्त्रबळावर वसुली, महिला अत्याचार, जमीन बळकावणे आणि टोळीयुद्धाचं प्रमाण धक्कादायक पातळीवर पोहोचलेलं आहे. २०१५ मध्ये २१९८ गुन्ह्यांपासून सुरू झालेली आकडेवारी २०२४ मध्ये ३१४२ पर्यंत गेली. गुन्ह्यांचं हे वाढतं प्रमाण म्हणजे बीडमध्ये पोलिस आणि गुन्हेगारांमध्ये असलेली कळत-नकळत युती उघड करते. फक्त आकडे मांडले तर ही ‘सांख्यिकी’; पण यामागे असते शेकडो कुटुंबांची राख झालेली स्वप्नं, हजारो बायका मुलांचं उध्वस्त झालेलं आयुष्य.
गृहखात्याचं यावर उत्तर काय? *‘पोलीस बंदोबस्त वाढवू’, ‘गुन्हेगारांना सोडणार नाही’, ‘चौकशी सुरू आहे’* – या तीन वाक्यांचा गजर. पण ज्या भागात पोलिसांच्या उपस्थितीत टोळ्या खुलेआम हल्ले करतात तिथे या शब्दांना किंमत तरी काय? बीडमध्ये गुन्हेगारीला खतपाणी घालणाऱ्या स्थानिक राजकीय संलग्नतेचंही सत्य लोकांना माहीत आहे. गुन्हेगारांना संरक्षण, राजकीय आशीर्वाद, आणि न्यायसंस्थेच्या प्रक्रियेत होत असलेला वेळ या त्रिसूत्रीने बीडमधील गुन्हेगारी अधिकच भयंकर झाली आहे.
ज्ञानेश्वरी अंजान यांच्यावर हल्ला करणारे आठ-दहा जण एका महिलेला जमावात घेरून मारतात. म्हणजे काय? हे केवळ एका घटनेचं वर्णन नाही, हे एका जिल्ह्याच्या लाजिरवाण्या अवस्थेचं निदर्शक आहे. जेव्हा न्यायालयात वकिली करणाऱ्या महिला सुरक्षित नाहीत. तेव्हा सामान्य महिलांचं काय? आज बीडमध्ये जर एखाद्या महिलेने आवाज वाढतोय म्हणून तक्रार केली तर तिच्यावर हल्ला होतो. उद्या कदाचित तिचं शील भंग केलं जाईल, आणि सरकार म्हणेल “गंभीर दखल घेतली आहे”. एवढीही संवेदनशून्यता? एवढं हे राजकीय कमकुवतपणं?
*‘गुन्हेगारांना मोकाट सोडणार नाही’* हे वाक्य म्हणणाऱ्यांनी सर्वप्रथम स्वतःच्या कारभाराकडे नजर टाकावी. बीडमधील पोलीस प्रशासन वर्षानुवर्षे केवळ गुन्हे दाखल करण्यात आणि त्यावर ‘चार्जशीट’ तयार करण्यातच अडकलेले आहेत. तपासकामात असलेली मंदगती आणि राजकीय दबावामुळे होणारी गुन्हेगारांची सुटका ही आजची खरी समस्या आहे. पोलीस ठाण्याच्या उंबरठ्यावर बसून ‘मोकाट’ फिरणाऱ्या गुंडांवर सरकार डोळे झाकते आहे. आणि सामान्य माणूस या गुन्हेगारीच्या विळख्यात भरडून जातोय.
या घटनेनंतर जर सरकार जागं होणार नसेल तर कुठल्या घटनेनं होणार? शासकीय महत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्तींवर हल्ले होत असताना जर गृहखाते गप्प असेल तर त्यांचं अस्तित्व काय कामाचं? एखाद्या दिवसापुरता ‘कडक कारवाईचे आदेश’ देऊन मुद्दा विसरला जाणार असेल तर लोकांनी आता रस्त्यावर उतरावं लागेल. कारण जेव्हा पोलीस आणि गुंड यांच्यात फरक उरत नाही तेव्हा लोकशाहीचा आत्मा कापून टाकला जातो.
राज्य सरकार आणि गृहखात्यानं जर खरंच या परिस्थितीवर तोडगा काढायचा असेल तर ‘पोस्टिंग’च्या फेऱ्यांपेक्षा ‘परफॉर्मन्स’वर भर द्यायला हवा. बीडसारख्या जिल्ह्यांमध्ये पोलिसांची संख्या, प्रशिक्षण, स्वतंत्र गुन्हेगारी नियंत्रण शाखा, स्थानिक राजकीय हस्तक्षेपाला आवर, आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतील सुसूत्रता यावर ठोस उपाययोजना हवी. अन्यथा एक दिवस येईल ज्या दिवशी लोकच न्याय मिळवण्यासाठी कायदा हातात घेतील. आणि मग त्या ‘अन्यायाच्या’ आगीत सरकार जळून खाक होईल.
बीडला लागलेला गुन्हेगारीचा डाग आज नाहीसा झाला तर उद्या तो राज्याच्या प्रतिष्ठेवर आणि लोकशाहीच्या आधारस्तंभावर उमटलेला कायमचा व्रण ठरेल. बीडचा बिहार व्हावा असं कोणालाही वाटणार नाही. पण सरकारचं मौन हेच सिद्ध करतंय की ‘वाटत नाही’ आणि ‘होऊ नये’ यातील अंतर आता फारसं उरलेलं नाही. बीडला सुरक्षित ठेवायचं की त्याला ‘महाराष्ट्राचा मोस्ट वॉन्टेड जिल्हा’ बनवायचं, हे आता केवळ जनतेच्या रागावर आणि सत्ताधाऱ्यांच्या जागृतीवर ठरणार आहे. गुन्हेगारांचा बंदोबस्त करा. नाहीतर जनतेचा संतापच तुमचा बंदोबस्त करेल. हे सरकारने लक्षात घ्यावं.