मुंबई : प्रतिनिधी
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेचा राज्यातील सर्व पात्र शेतकर्यांना लाभ दिला जाईल, असा दावा सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत केला.
पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनेत लाभ मिळालेल्या 12 लाख 71 हजार शेतकर्यांनाही यंदाच्या योजनेत समाविष्ट करण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमार्फत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
विधानसभेत नियम 293 अन्वये प्रस्तावाअन्वये झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री पाटील बोलत होते. ते म्हणाले की, शेतकर्यांना वारंवार कर्जबाजारी व्हावे लागू नये आणि ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावेत यासाठी माजीमुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. अल्पमुदत, दीर्घमुदत, पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जांच्या संदर्भात समितीने विविध उपाययोजनांच्या शिफारशी केल्या आहेत.
*थकबाकीदारांसाठी ओटीएसची तरतूद*
राज्यात यापूर्वी 2017 मध्ये दीड लाख रुपये आणि 2019 मध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्यात आली होती. नव्या योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकर्यांसाठी ‘वन टाइम सेटलमेंट’ (ओटीएस)ची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये थकीत कर्जाच्या दोन लाख रुपये शासन भरेल, तर उर्वरित रक्कम शेतकर्याने भरायची आहे. त्यामुळे संबंधित शेतकर्यांचे खाते नियमित होऊन त्यांना पुन्हा कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. वन टाइम सेटलमेंटचा लाभ घेण्यासाठी शेतकर्यांना 31 मार्च 2027 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. व्यापारी बँकांनाही या प्रक्रियेत आवश्यक सवलती देण्यात येणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
कोणताही पात्र शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहू नये यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आल्या आहेत. नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी, सिबिल स्कोअर, अल्पभूधारक शेतकरी आदी बाबींबाबतही शासन सकारात्मक भूमिका घेत आहे.
Benefit of loan waiver for all eligible farmers in the state.