’इमिग्रेशन अॅक्ट 1929’ सुधारणा विधेयक मांडले गेल्यास एच-1 बी व्हिसाधारकांना फायदा
वॉशिंग्टन/नवी दिल्ली
अमेरिकेतील डेमोक्रॅटिक पक्षाचे सिनेटर्स आणि खासदार अॅलेक्स पाडिला यांनी ‘रिन्यूइंग इमिग्रेशन प्रोव्हिजन ऑफ द इमिग्रेशन क्ट 1929’ हे विधेयक लवकरात लवकर संमत करण्याचा आग्रह धरला आहे. सध्याच्या अमेरिकन कायद्यानुसार, 1 जानेवारी 1972 पूर्वीपासून अमेरिकेत वास्तव्यास असणार्यांनाच ‘रजिस्ट्री’ नियमांतर्गत ग्रीन कार्ड (कायमचे रहिवासी पद) मिळते. या विधेयकाद्वारे ही 50 वर्षांहून अधिक जुनी स्थिर तारीख रद्द करून ‘7 वर्षांचे निरंतर वास्तव’ ही नवी अट लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
हे विधेयक मंजूर झाल्यास रोजगारावर आधारित ग्रीन कार्डच्या प्रदीर्घ वेटिंग लिस्ट आणि प्रति-देश 7% मर्यादा या चक्रव्यूहात अडकलेल्या हजारो भारतीय एच-1बी व्हिसाधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सध्याच्या नियमांमुळे हजारो कुशल भारतीय तंत्रज्ञ आणि आयटी व्यावसायिकांना ग्रीन कार्डसाठी अनेक दशके वाट पहावी लागत आहे. जर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले तर अमेरिकेत सलग 7 वर्षे कायदेशीर किंवा अनधिकृतपणे राहणारे व्यावसायिक थेट ग्रीन कार्डसाठी पात्र ठरतील आणि त्यांचा रोजगार-आधारित बॅकलॉगचा मार्ग टळेल. तथापि, अमेरिकन संसदेत (काँग्रेस) हे विधेयक संमत होणे अत्यंत आव्हानात्मक मानले जात आहे. रिपब्लिकन पक्षाचे बहुसंख्य खासदार या विधेयकाला विरोध करत असून, त्यांनी याला ‘माफी योजना’ असे संबोधले आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास लाखो भारतीयांचे अमेरिकेतील राहणीमान आणि स्थैर्य पूर्णपणे बदलू शकते.
भारतीय आयटी व्यावसायिकांना लाभ
या प्रस्तावित बदलाचा फायदा केवळ एच-1बी व्हिसाधारकांनाच नव्हे, तर ’ड्रीमर’ तात्पुरते संरक्षण मिळालेले नागरिक (टीपीएस होल्डर्स) आणि व्हिसाधारकांची अमेरिकेतच लहानाची मोठी झालेली मुले (डॉक्युमेंटेड ड्रीमर्स) यांनाही मिळणार आहे. अंदाजे 80 लाखांहून अधिक स्थलांतरितांना या कायद्याचा फायदा होऊ शकतो. रोजगार-आधारित प्रक्रियेतील नोकरी बदलण्यावरील बंधने आणि कुटुंबाच्या अनिश्चित भविष्यापासून यामुळे भारतीय आयटी व्यावसायिकांची सुटका होऊ शकते.
Bill granting direct Green Cards to Indians introduced in US Congress.