कुंभमेळ्यामुळे महाराष्ट्राचे ब्रँडिंग

मुख्यमंत्री : हिंदी सक्ती, दावोस, अर्थव्यवस्थेवर भाषण

मुंबई :
राज्य सरकारचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर सभागृहात चर्चा केली. यावेळी राज्यातील विविध मुद्द्यांवर त्यांनी आपली भूमिका मांडली. कुंभमेळ्यामुळे महाराष्ट्राचे ब्रँडिंग होणार आहे, असे सांगत विरोधकांचा कुंभमेळ्यावर एवढा राग का? कुंभमेळा हा दर साडेबारा वर्षांनी येणारा आहे. जगात इतक्या मोठ्या प्रमाणात मेळावा होत नाही, ही आपली आस्था आहे. तिथे कुणी कुणाला जात विचारत नाही, सर्व जातीचे व पंथाचे लोक एकत्र येतात. वेगवेगळ्या धर्माचे लोकदेखील एकत्र येतात. त्यातील व्यवस्था या कुंभमेळ्यापुरत्या मर्यादित नाहीत. पर्यावरणसाठी उपाययोजना करत आहोत. रस्ते रुंदीकरण, एअरपोर्ट, रिंगरोड करतोय. त्यामुळे धार्मिक व इतर पर्यटन वाढेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले. तसेच सन 2025 मध्ये बेरोजगारीचा दर 3.1 टक्के आहे, मागील वर्षांच्या तुलनेत बराच कमी आहे, असेही फडणवीसांनी सांगत त्यांनी टीपू सुलताना, दावोस करार, विरोधकांचे आरोप, एबीसीची रेड, नरहरी झिरवाळ प्रकरण, मराठी शाळा, हिंदी-मराठी भाषेसह अनेक विषयांवर चर्चा केली. तसेच, सभागृहात आमदार भास्कर जाधव यांनी उपस्थित केलेल्या मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण अभियानासंदर्भातील प्रश्नावरही उत्तर दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात विरोधी पक्षांना लक्ष्य केले. विरोधी पक्ष हा भ्रमित आणि संभ्रमित आहे, असे दिसते. माझी त्यांना सूचना आहे की, भ्रमात राहून धावण्यापेक्षा संभ्रमातून बाहेर पडण्यासाठी शांतपणे विचार करुन मुद्दे मांडले पाहिजे. जेणेकरुन महाराष्ट्राच्या हितात तुमचे योगदान वाढेल.

अर्थव्यवस्थेत 10 वर्षांत 3 पटीने वाढ
2047 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलर पर्यंतची अर्थव्यवस्था तयार करायची, 10 लाख रोजगार दरवर्षी तयार करायचे आहेत. वित्तीय शिस्त आणि शाश्वत विकास यात वित्तीयची तूट 2.5 टक्क्यांखाली आणायची आहे. शंभर उपक्रम घेतले आहेत, ज्यात व्हिजन मॅनेजमेंट तयार केले आहेत. मॅकेन्जीसारखी कंपनी आपण सोबत घेतली आहे, हे पुस्तक तयार करण्याइतके सोपे नाही. बजेट ट्रिलियन डॉलर नाही करायचे, अर्थव्यवस्था तयार करायची आहे. आज अर्थव्यवस्था 51 लाख कोटीला पोहोचली आहे, साधारण 40 लाख कोटींपर्यंत आणखी विस्तारीत करायची आहे. सन 2012-13 साली 13 लाख कोटी रुपयांची अर्थव्यवस्था आपल्या राज्याची होती, आता ती 3 पट गेली आहे.

महाराष्ट्रात 84 टक्के शाळा मराठी

महाराष्ट्रात मराठीच अनिवार्य आहे. मराठी शाळा बंद पडल्या नाहीत,
84 टक्के शाळा मराठी माध्यमांच्या आहेत, 69 टक्के विद्यार्थी मराठी शिकत आहेत. मराठी शाळा बंद पडल्याची माहिती कपोलकल्पित आहे, असेही फडणवीसांनी सांगितले. नवीन शैक्षणिक धोरणासाठी 21 सप्टेंबर 2020 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी समिती नेमली, त्यात वेगवेगळे कुलगुरू होते, शिक्षणतज्ज्ञ होते. या कमिटीत 16 लोक मराठी होते. या समितीने उद्धव ठाकरेंकडे अहवाल दिला. त्यावर उद्धव ठाकरेंनी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. पहिली ते बारावी इंग्रजी शिकतील, उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये मराठीला प्राधान्य द्यावेच लागेल. पण इंग्रजी व हिंदी पहिली ते बारावीपर्यंत सक्तीची करावी, अशी माहितीही फडणवीसांनी दिली.

देवाभाऊंमुळेच दोन भाऊ एकत्र

शाळेत हिंदी भाषेच्या सक्तीसंदर्भाने राज्याने काय स्वीकारले ते पाहा, मंत्रिमंडळापेक्षा मोठे कुणीही नाही, त्याच मंत्रिमंडळाने शिफारस स्वीकारली. ही शिफारस उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने स्वीकारली. विरोधकांची स्थिती म्हणजे करून करून भागले आणि देवपूजेला लागले, तुमच्यासोबत राजसाहेब पण नादी लागले, असे म्हणत देवेंद्र फडणवीसांनी राज ठाकरेंनाही टोला लगावला. तसेच, मी रेकॉर्डवर आणू इच्छितो की, दोन भाऊ एकत्र आल्याचे श्रेय देवेंद्र फडणवीस यांना आहे, असेही ते म्हणाले.

Branding of Maharashtra due to Kumbh Mela