कांदा खरेदी केंद्रांवर केंद्र सरकारची थेट नजर

दक्षता पथकाकडून चौकशी : अनियमितता आढळणार्‍या केंद्रांवर गुन्हे

लासलगाव : वार्ताहर
नाशिक जिल्ह्यातील केंद्र सरकारच्या नाफेड आणि एनसीसीएफ संस्थांच्या कांदा खरेदी केंद्रांवर आता थेट केंद्र सरकारच्या मुख्य दक्षता अधिकार्‍यांच्या पथकाने चौकशी सुरू केली आहे. जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून शेतकर्‍यांच्या नावावर बनावट सातबारा आणि कागदपत्रांचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी केंद्र सरकारकडे प्राप्त झाल्या होत्या. याची गंभीर दखल घेत ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार केंद्रीय पथकाने जिल्ह्यातील केंद्रांची प्रत्यक्ष पाहणी आणि संशयास्पद खरेदीची चौकशी सुरू केल्याने कांदा व्यापारी आणि संबंधित खरेदी संस्थांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.

मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, नाशिक जिल्ह्यातील उमराणे येथील एनसीसीएफ केंद्र आणि चांदवड परिसरातील खरेदी केंद्रांवर मध्य प्रदेश व इतर परराज्यातून कमी दराचा आणि हलक्या प्रतीचा कांदा ट्रकमधून आणून स्थानिक शेतकर्‍यांच्या नावावर विकला जात असल्याचा आरोप स्थानिक शेतकरी संघटनांनी केला होता. चांदवड प्रशासनाने केलेल्या प्राथमिक पंचनाम्यात सुमारे 600 क्विंटल संशयास्पद कांदा जप्त करण्यात आला होता. या भ्रष्ट साखळीत स्थानिक खरेदी केंद्रचालक, ग्रेडर आणि काही मोठ्या व्यापार्‍यांची युती असल्याचा संशय असून, केंद्रीय पथक आता खरेदी झालेल्या कांद्याचे लॉट्स आणि संबंधित शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यांची पडताळणी करत आहे.
केंद्र सरकारने चालू रब्बी हंगामासाठी नाशिकमधून दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे लक्ष्य ठेवले आहे. नुकताच सरकारने खरेदी दर वाढवून 2,335 रुपये प्रतिक्विंटल केला आहे. मात्र, लासलगावसह जिल्ह्यातील प्रमुख कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये चांगल्या दर्जाच्या कांद्याला 2,400 ते 2,800 रुपयांपर्यंतचा दर मिळत असल्याने सर्वसामान्य शेतकरी आपला माल खुल्या बाजारात विकत आहेत.
यामुळे सरकारी केंद्रांचे उद्दिष्ट अपूर्ण राहत असल्याने काही खरेदी एजन्सींकडून उद्दिष्ट पूर्ण दाखवण्यासाठी खुल्या बाजारातून किंवा परराज्यातून स्वस्त कांदा खरेदी करून तो स्थानिक शेतकर्‍यांच्या सातबारा उतार्‍यांवर चढवला जात असल्याची गंभीर शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
केंद्रीय दक्षता पथक सध्या जिल्ह्यातील सर्व 50 हून अधिक खरेदी केंद्रांवरील आवक, गुणवत्ता रजिस्टर आणि शेतकरी पडताळणी प्रणालीची कसून चौकशी करत आहे. ज्या केंद्रांवर अनियमितता आढळेल, त्यांचे परवाने रद्द करून थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या या कडक पवित्र्यामुळे कांदा खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल की खरेदी आणखी मंदावेल, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे आवाहन

महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे पदाधिकारी आणि शेतकरी नेत्यांनी शेतकर्‍यांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. “थोड्याशा पैशांच्या आमिषाने कोणत्याही व्यापार्‍याला किंवा केंद्राला आपला सातबारा, आधार कार्ड किंवा बँक खाते देऊ नका. भविष्यात या गैरप्रकारांची चौकशी झाल्यास थेट शेतकर्‍यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल होऊ शकतात आणि सरकारी योजनांचे अनुदान किंवा कर्ज मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात,“ असा इशारा संघटनेने दिला आहे.

Central government keeping a close watch on onion procurement centers.