भारतीय कृषी-औद्योगिक उपकरणांना सवलत
नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
जगभरातील अर्थव्यवस्था युद्धाच्या सावटामुळे अडचणीत आली असतानाच, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आयात शुल्कात (टेरिफ) मोठे बदल करणारा निर्णय जाहीर करून जगाला दिलासा दिला आहे. या नव्या धोरणानुसार, अमेरिकेत आयात होणार्या कृषी आणि औद्योगिक यंत्रसामग्रीवरील 25 टक्के असणारे टेरिफ थेट 15 टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. यामध्ये ट्रॅक्टर, कंबाईन हार्वेस्टर, बुलडोझर, फोर्कलिफ्ट आणि एसी यांसारख्या मोठ्या उपकरणांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, जर या यंत्रसामग्रीच्या निर्मितीत किमान 85 टक्के अमेरिकन पोलाद (स्टील) किंवा ल्युमिनियमचा वापर झाला असेल, तर हे शुल्क आणखी कमी करून केवळ 10 टक्के केले जाईल. आयात स्वस्त करून कृषी क्षेत्राला चालना देणारा हा तात्पुरता नियम 8 जून 2026 पासून लागू होणार असून, तो डिसेंबर 2027 पर्यंत अस्तित्वात राहील.
अमेरिकेच्या या नव्या टेरिफ कपातीचा जागतिक व्यापारावर मोठा परिणाम होणार असला तरी, भारताला याचा कोणताही थेट फायदा होणार नाही. ट्रम्प प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, उपकरणांवरील 15 टक्के टेरिफची ही विशेष सवलत केवळ त्याच देशांना मिळेल, ज्यांच्यासोबत अमेरिकेचे मुक्त व्यापार करार (एफटीए) आहेत किंवा ज्यांना विशेष व्यापारी सवलती लागू आहेत. ही सवलत जपान, युरोपियन युनियन, ब्रिटन यांसारख्या देशांनाच मिळणार आहे. भारताचा अमेरिकेसोबत असा कोणताही पारंपरिक मुक्त व्यापार करार नसल्यामुळे, भारतीय उत्पादक आणि कंपन्यांना या कमी झालेल्या आयात शुल्काच्या सवलतीचा लाभ मिळण्याची शक्यता नाही.
Changes in US tariff policy