धर्मांतर सोपे नाही!

पुरोगामी समजल्या जाणार्‍या महाराष्ट्रात धर्मांतर करणे आता सोपे राहणार नाही. ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026’ विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाले असून, त्याचे लवकरच कायद्यात रूपांतर होईल. ‘धर्म स्वातंत्र्य’ या पुरोगामी नावाने महायुती सरकारने कोणालाही धर्मांतर करणे कठीण करून ठेवले आहे. धर्मांतर करण्यास कोणतीही बंदी विधेयकात नाही आणि होणार्‍या कायद्यात नसेल. पण, ज्या कोणाला किंवा समूहाला धर्मांतर करायचे असेल, त्याला खाचखळगे असलेल्या रस्त्यावरून जावे लागणार आहे. कोणत्याही धर्मातील कोणाही व्यक्तीला किंवा समूहाला धर्मांतर करायचे असेल तर त्याच्या निर्णयाची छाननी होणार आहे. धर्मांतर करायचे असेल तर 60 दिवस आधी जिल्हाधिकार्‍यांना नोटीस द्यावी लागणार आहे. प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदींनुसार धर्मांतर होत आहे की नाही? याची छाननी होणार आहे. कायद्यात धर्मांतर बसत असेल तरच व्यक्ती किंवा समूहाला धर्मांतर करण्यास सरकारकडून परवानगी दिली जाणार आहे. याचा सरळ अर्थ कायद्यानुसार धर्मांतर करण्यासाठी सरकारची रीतसर परवानगी घ्यावी लागणार आहे. धर्मांतर करू इच्छिणारी व्यक्ती किंवा समूह कोणत्याही धर्माचा असला तरी त्याला धर्म स्वातंत्र्य कायद्याच्या चौकटीत धर्मांतर करावे लागणार आहे. जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा दंडाधिकार्‍यांकडे 60 दिवस आधी पूर्वसूचना देणे बंधनकारक असल्याची तरतूद अन्यायकारक आणि घटनात्मक हमींच्या विरोधात असल्याचे काही विरोधकांनी म्हटले. या तरतुदीचे सरकारने समर्थन केले आहे. धर्मांतर हे व्यक्तीच्या मुक्त इच्छेने होत आहे. याची पडताळणी करण्यासाठी ही तरतूद असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. पूर्वसूचना देण्याची प्रक्रिया वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालण्यासाठी नसून, पारदर्शकता आणि संरक्षण प्रदान करण्यासाठी आहे, असेही सरकारचे म्हणणे आहे. विधेयक मंजूर झाले असल्याने त्याचे कायद्यात रूपांतर होण्यात कोणतीही अडचण दिसत नाही. मात्र, होणार्‍या कायद्याला मुंबई उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. अर्थात, आव्हान कोण देणार, हा प्रश्न आहे. धर्मांतरानंतर 21 दिवसांच्या आत अधिकार्‍यांना माहिती देण्याच्या आवश्यकतेबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचेही निरसन सरकारने केले. या नियमाचे पालन न झाल्यास धर्मांतर अवैध मानले जाण्याची शक्यता असते. ही अट केवळ प्रशासकीय नोंदी ठेवण्यासाठी आणि भविष्यात उद्भवू शकणारे संभाव्य कायदेशीर व सामाजिक वाद टाळण्यासाठी ठेवण्यात आली असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. बळजबरीने केलेल्या धर्मांतराबाबत नातेवाईक किंवा इतर व्यक्ती तक्रार दाखल करू शकतात. अनेक प्रकरणांमध्ये पीडित व्यक्ती स्वतः पोलिसांकडे जाण्याच्या स्थितीत नसतात, असे सरकारचे म्हणणे आहे. प्रस्तावित कायदा प्रौढ व्यक्तींना आपला धर्म बदलण्याच्या अधिकारापासून वंचित करत नाही. तसेच संविधानाने धर्म स्वीकारण्याचे, त्याचे आचरण करण्याचे आणि त्याचा प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य प्रदान केले आहे, असे सरकारकडून सांगण्यात आले. फसवणूक, बळजबरी किंवा प्रलोभनांद्वारे केल्या जाणार्‍या धर्मांतरांना आळा घालण्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार राज्याला असल्याचेही सरकारने नमूद केले. कायद्याचा उद्देश कोणत्याही विशिष्ट धर्माला किंवा समुदायाला लक्ष्य करणे हा नसून, तो सर्वांना समान रीतीने लागू होईल. या कायद्याच्या अंमलबजावणीदरम्यान महिलांच्या अधिकारांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष काळजी घेतली जाईल. महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अल्पवयीन व्यक्तींंना सक्तीच्या किंवा फसवणुकीने केल्या जाणार्‍या धर्मांतरांपासून सुरक्षित ठेवणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. एखाद्या बेकायदेशीर धर्मांतराच्या आधारे विवाह झाला आणि त्यातून अपत्याचा जन्म झाला, तर या विधेयकानुसार त्या अपत्याचा धर्म हा धर्मांतरापूर्वी आईचा जो मूळ धर्म होता, तोच मानला जाईल. ही तरतूद म्हणजे आईचा धर्म अपत्याला मिळणार आहे. प्रस्तावित कायद्याचा उद्देश बळजबरीने, धाकाने, पिरलोभनाने होणारे धर्मांतर रोखणे हाच आहे. गरीब, महिला, अनुसूचित जाती जमाती या प्रवर्गांतील लोकांचे धर्मांतर जबरदस्तीने, प्रलोभनाने धर्मांतर घडवून आणले जाते, असे हिंदुत्ववाद्यांचे म्हणणे आहे. यापूर्वी अशी धर्मांतरे झालेली आहेत. मात्र, लव्ह जुगीदच्या नावाखाली होणार्‍या धर्मांतरांना आळा घालण्यासाठी महायुतीने विशेषतः भाजपाने कायदा करण्याचे ठरविले आहे. कायदा करण्यात आला तरी त्यातून काही समस्या उद्भवल्या तर न्यायालय कायद्याचा अर्थ काढेल. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांनी आधीच अशा प्रकारचे कायदे केलेले आहेत. त्यासाठी भाजपाचा पुढाकार होता. धर्मांतर स्वेच्छेने झाले आणि बळजबरी, फसवणूक किंवा प्रलोभनाशिवाय झाले हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी धर्मांतर घडवून आणणार्‍या व्यक्तीवरच असेल, अशीही तरतूद आहे. बळजबरीने किंवा फसवणुकीने धर्मांतरित झालेल्या व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी मदत, निर्वाहभत्ता आणि बालसंगोपनाशी संबंधित बाबींमध्ये संरक्षण देण्याच्या तरतुदीही आहेत. धर्म स्वातंत्र्याच्या नावाखाली महाराष्ट्रात धर्मांतर खडतर झाले आहे. धर्मांतर हा स्वखुशीचा प्रश्न आहे. त्या स्वखुशीची पडताळणी होणार असल्याने, कायद्याच्या चौकटीत राहूनच स्वखुशीने धर्मांतर करता येणार आहे.

Conversion is not easy!

Sheetal Nagpure

शीतल नागपुरे या गांवकरी मध्ये डिजिटल विभागात कार्यरत असून, १ वर्षापासून ऑनलाइन वृत्त संकलनाचे काम करत आहेत. त्या पदवीधर असून, त्यांना वाचनाची आवड आहे.